Question
Download Solution PDF2021-22 में, लोकसभा ने सूचित किया कि संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) योजना को सरकार द्वारा __________ वित्त आयोग चक्र, अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के वित्तीय वर्षों के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।
This question was previously asked in
CRPF Head Constable Ministerial Official Paper (Held On: 24 Feb 2023 Shift 2)
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : 15वाँ
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Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 15वाँ है।
Key Points
- संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- यह चक्र 2021-22 से 2025-26 के वित्तीय वर्षों को शामिल करता है।
- PMJVK का उद्देश्य अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास प्रदान करना है।
- यह योजना सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण, बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने और शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य पिछड़ेपन के मानदंडों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच की खाई को कम करना भी है।
Additional Information
- वित्त आयोग
- वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- इसकी प्राथमिक भूमिका केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें करना है।
- एन.के. सिंह के नेतृत्व में 15वाँ वित्त आयोग नवंबर 2017 में गठित किया गया था।
- इसकी सिफारिशें 2020-21 से 2025-26 की अवधि को कवर करती हैं।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
- मूल रूप से 2008 में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) के रूप में शुरू किया गया था।
- 2018 में अल्पसंख्यक समुदायों की विकास आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए PMJVK का नाम बदलकर पुनर्गठित किया गया।
- अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में बेहतर सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- पिछड़ेपन और अल्पसंख्यक जनसंख्या मानदंडों के आधार पर पहचाने गए क्षेत्रों को लक्षित करता है।
- भारत में अल्पसंख्यक समुदाय
- अल्पसंख्यक समुदायों में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (ज़ोरास्ट्रियन) शामिल हैं।
- ये समुदाय मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% हिस्सा बनाते हैं।
- इन समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए 2006 में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया था।
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Last updated on Jun 11, 2024
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