सरकार की नीतियां और योजनाएं MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Government Policies and Schemes - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही कथन केवल 1 और 2 हैं।

• कथन 1 सही है क्योंकि C CARES 2.0 पोर्टल वास्तव में 3 जून, 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा विकसित किया गया है।
• कथन 2 सही है क्योंकि यह पोर्टल कोयला श्रमिकों, कोयला प्रबंधन और कोल माइन्स प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (CMPFO) को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है, भविष्य निधि और पेंशन प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है।
• कथन 3 गलत है क्योंकि यह पोर्टल बेहतर पहुंच और कुशल प्रबंधन के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप और प्रशासनिक डैशबोर्ड को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन्हें समाप्त करने के लिए नहीं।

समाचार में

• भारत में कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन लाभों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए C CARES 2.0 पोर्टल 3 जून, 2025 को लॉन्च किया गया था।

मुख्य बिंदु

• एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म: यह पोर्टल श्रमिकों, कोयला प्रबंधन और CMPFO को एक ही इंटरफ़ेस पर एक साथ लाता है, जिससे PF और पेंशन लाभों का कुशल और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
• पारदर्शिता और दक्षता: प्रमुख प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और वास्तविक समय में दावा ट्रैकिंग की पेशकश करके, पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाता है और लाभ वितरण में देरी को कम करता है।
• मोबाइल ऐप सुविधाएँ: पोर्टल में एक समर्पित मोबाइल ऐप शामिल है जो श्रमिकों को अपनी प्रोफ़ाइल देखने, दावों को ट्रैक करने, शिकायतें दर्ज करने और जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देता है, जिससे सुविधा में सुधार होता है।

अतिरिक्त जानकारी

• प्रशासनिक डैशबोर्ड: कोयला कंपनियों और CMPFO दोनों के पास अनुकूलित रिपोर्ट, विश्लेषण और भविष्य कहनेवाला अंतर्दृष्टि के लिए प्रशासनिक डैशबोर्ड तक पहुँच है, जिससे सेवा वितरण में और सुधार होता है।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: पोर्टल श्रमिकों के खातों में PF और पेंशन निधियों के तेज़ और अधिक कुशल हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है, जिससे निपटान समय कम हो जाता है।
• पोर्टल रोलआउट: शुरू में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया, पोर्टल 1 जुलाई, 2025 से देश भर में विस्तार करने के लिए तैयार है, जिससे कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के व्यापक दर्शकों के लिए यह सुलभ हो जाएगा।
• दीर्घकालिक लाभ: C CARES 2.0 9 लाख से अधिक कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण सेवाओं को बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक सशक्तिकरण में सुधार की दिशा में एक कदम है।

सही उत्तर है निवेशकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करके आयुष क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाना।

• कथन 4 सही है क्योंकि 'आयुष निवेश सार्थी' पोर्टल नीतिगत ढाँचों, प्रोत्साहन संरचनाओं और वास्तविक समय सुविधा उपकरणों के साथ एक व्यापक इंटरफेस प्रदान करके घरेलू और वैश्विक दोनों निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
• कथन 1 गलत है क्योंकि पोर्टल निवेश सुविधा पर केंद्रित है, डिजिटल साक्षरता पर नहीं।
• कथन 2 गलत है क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करता है, बल्कि एक निवेश सुविधा मंच के रूप में कार्य करता है।
• कथन 3 गलत है क्योंकि पोर्टल का प्राथमिक कार्य निवेश सुविधा है, उत्पाद विनियमन नहीं।

समाचार में

• भारत सरकार ने आयुष क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए 29 मई, 2025 को 'आयुष निवेश सार्थी' पोर्टल लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

• विकसित किया गया: आयुष मंत्रालय द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से।
• सुविधाएँ: नीतिगत ढाँचे, प्रोत्साहन संरचनाएँ, निवेश-तैयार परियोजनाएँ और वास्तविक समय सुविधा प्रदान करता है।
• लक्षित दर्शक: आयुष क्षेत्र में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक निवेशक।
• एफडीआई नीति: आयुष क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

अतिरिक्त जानकारी

• आयुष क्षेत्र का विकास: 2014 और 2020 के बीच आयुष क्षेत्र 17% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।
• चिकित्सा मूल्य यात्रा: यह क्षेत्र भारत के 13 बिलियन अमरीकी डालर के चिकित्सा मूल्य यात्रा बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
• वैश्विक नेतृत्व: पोर्टल का उद्देश्य भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• निवेशक सुविधा: पोर्टल आयुष क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए निवेशकों के लिए एक वन-स्टॉप इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
• नीति एकीकरण: यह निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत ढाँचों और प्रोत्साहन संरचनाओं को एकीकृत करता है।
• वास्तविक समय सहायता: निवेशकों को वास्तविक समय में सुविधा और सहायता प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

सही उत्तर 10 हेक्टेयर है।

In News

• केंद्र ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए SEZ सुधारों की अधिसूचना जारी की है।

Key Points

• केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण इकाइयों की स्थापना को आसान बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 में मुख्य संशोधन अधिसूचित किए।

• इस क्षेत्र में SEZ के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया।

• नियम 7 को बदलकर गिरवी या पट्टे पर दी गई भूमि, जो सरकार के स्वामित्व में है, का उपयोग SEZ के लिए करने की अनुमति दी गई।

• नियम 53 में अब मुफ्त माल को शुद्ध विदेशी मुद्रा (NFE) की गणना में शामिल किया गया है।

• नियम 18 SEZ इकाइयों को भारत में उत्पाद बेचने (घरेलू टैरिफ क्षेत्र) की अनुमति देता है, शुल्क का भुगतान करने के बाद।

• माइक्रोन सेमीकंडक्टर को सानंद, गुजरात (37.64 हेक्टेयर) में ₹13,000 करोड़ के SEZ के लिए मंजूरी मिली।

• एक्वस समूह को धारवाड़, कर्नाटक (11.55 हेक्टेयर) में ₹100 करोड़ के SEZ के लिए मंजूरी मिली।

सही उत्तर विकल्प 2 है।

समाचार में

• MSME मंत्रालय के अंतर्गत KVIC ने PMEGP के तहत स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,794 लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी में ₹300 करोड़ का वितरण किया।

मुख्य बिंदु

• कथन I गलत है: PMEGP एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है (केंद्र प्रायोजित नहीं) जो पूरी तरह से MSME मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसलिए, कथन I गलत है।
• कथन II सही है: 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र हैं। विनिर्माण में ₹10 लाख से अधिक या सेवा में ₹5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए, आठवीं पास होना आवश्यक है। कम राशि के लिए, किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, कथन II सही है।
• कथन III सही है: KVIC PMEGP को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। इसलिए, कथन III सही है।

अतिरिक्त जानकारी

• मार्जिन मनी सब्सिडी श्रेणी और क्षेत्र के आधार पर 15% से 35% तक होती है।
• विशेष श्रेणी के लाभार्थियों (SC/ST/महिलाएँ/NER/पूर्व सैनिक, आदि) को अधिक सब्सिडी मिलती है।
• किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा रही मौजूदा इकाइयाँ पात्र नहीं हैं।
• KVIC की स्थापना KVIC अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी और यह MSME मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

सही उत्तर सभी कथन 1, 2 और 3 है।

• कथन 1: PMJJBY ₹436 के वार्षिक प्रीमियम के लिए ₹2 लाख का जीवन बीमा कवच प्रदान करती है, जिसमें 23.6 करोड़ से अधिक नामांकन हैं।
• कथन 2: PMSBY आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता को कवर करता है, जिसमें सालाना ₹12 का शुल्क लगता है, जो मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख का कवच प्रदान करता है।
• कथन 3: APY 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिसमें 7.6 करोड़ से अधिक नामांकित सदस्य हैं।

In News

• भारत ने कमजोर असंगठित कार्यबल की सुरक्षा के उद्देश्य से जन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की 10वीं वर्षगांठ मनाई।

Key Points

• तीन जन सुरक्षा योजनाएँ:
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):
    • प्रारंभ: 9 मई, 2015
    • उद्देश्य: किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवच
    • प्रीमियम: ₹436 प्रति वर्ष
    • कवरेज: प्रति सदस्य ₹2 लाख
    • पात्रता: बचत खाते के साथ 18-50 आयु वर्ग
    • नामांकन: 23.6 करोड़ से अधिक
    • निपटाए गए दावे: 9 लाख से अधिक परिवारों को ₹18,398 करोड़
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):
    • प्रारंभ: 9 मई, 2015
    • उद्देश्य: आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा
    • प्रीमियम: ₹12 प्रति वर्ष
    • कवरेज: मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख
    • पात्रता: बचत खाते के साथ 18-70 आयु वर्ग
    • नामांकन: 51 करोड़ से अधिक
    • निपटाए गए दावे: 1.57 लाख से अधिक परिवारों को ₹3,121 करोड़
  • अटल पेंशन योजना (APY):
    • प्रारंभ: 9 मई, 2015
    • उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन
    • पात्रता: 18-40 आयु वर्ग
    • कवरेज: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000-₹5,000 प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन
    • नामांकन: 7.6 करोड़ से अधिक

Additional Information

• 10 वर्षों में प्रभाव:
  • कुल लाभार्थी: अप्रैल 2025 तक सभी तीन योजनाओं में 82 करोड़ से अधिक नामांकन।
  • वित्तीय समावेशन: योजनाओं ने गरीबों, महिलाओं, ग्रामीण आबादी और PMJDY खाताधारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का काफी विस्तार किया है।
  • संवितरण: ₹21,500 करोड़ से अधिक के संयुक्त भुगतान ने लाखों परिवारों को समय पर वित्तीय राहत प्रदान की है।
  • डिजिटलीकरण: जन सुरक्षा पोर्टल की शुरुआत ने ऑनलाइन नामांकन और डिजिटल दावों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित किया है, जिससे लाभार्थियों के लिए पहुंच आसान और तेज हो गई है।
  • सामाजिक सुरक्षा जाल: योजनाएँ भारत के कमजोर और असंगठित कार्यबल के लिए एक मजबूत और समावेशी सामाजिक कल्याण प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण रही हैं।

सही उत्तर गुजरात है।

Important Points

राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (NRTI) वडोदरा, गुजरात में स्थापित किया गया है ।

• NRTI को 2018 में डी-नोवो श्रेणी के तहत विश्वविद्यालय के रूप में माना गया है ।
• राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान ( NRTI ) भारत का पहला और एकमात्र परिवहन विश्वविद्यालय है।
• संस्था का आदर्श वाक्य ज्ञानस्य अभयम् कुरु है।

सही उत्‍तर तेलंगाना है।

Key Points

• तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है।
• यह समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचैन (डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर) तकनीक का लाभ उठाता है।
• इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC) के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है।

Important Points

• इस पहल की योजना वरिष्ठ नागरिकों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिकों, बीमार लोगों, मतदान कर्मियों और IT पेशेवरों आदि के लिए 'ई-वोटिंग' सुविधा को सक्षम करने की है।
• पहल के तकनीकी विकास को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्देशित किया गया है जिसमें भारत के चुनाव आयोग के तकनीकी सलाहकार और IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली के प्रोफेसर शामिल हैं।​

Additional Information

• तेलंगाना :
  • ज़िलों की संख्या: 33
  • प्रमुख त्योहार: काकतीय त्योहार, दक्कन त्योहार, बोनालू, बथुकम्मा, दशहरा, उगादी, संक्रांति
  • लोकसभा सीटों की संख्या:17
  • राज्यसभा सीटों की संख्या: 7
  • टाइगर रिज़र्व: अमराबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व

सही उत्तर छत्तीसगढ़ है।

Key Points

• देश का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में यहाँ शुरू किया गया है।
• इसके तहत, नगर निगम प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले गरीबों और बेघरों को भोजन उपलब्ध कराएगा।
• अंबिकापुर में स्थित कैफे, जिसने पहल के माध्यम से भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'प्लास्टिक-मुक्त' भारत के संकल्प को गति प्रदान करेगा।

सही उत्‍तर झारखंड है।

Key Points

• झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की।
• इस योजना को स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्डस हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ (SAHAY) कहा जाता है।
• योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14-19 आयु वर्ग के लड़के-लड़कियों का पंजीकरण कर उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा।

Important Points

• पहले चरण में खेल विभाग द्वारा माओवाद प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, गुमला और सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के 72,000 युवाओं को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है।
• पहले चरण की प्रतिक्रिया (फीडबैक) के आधार पर यह योजना झारखंड के अन्य जिलों में शुरू की जाएगी।
• एक कौशल विश्वविद्यालय भी बनेगा।

Additional Information

• झारखंड:
  • राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन
  • मुख्यमंत्री: हेमंत सोरेन 
  • लोकसभा सीटें - 14
  • राज्यसभा की सीटें - 6
  • जिलों की संख्या - 24
  • पंजीकृत जीआई (GI) - सोहराई-खोवर चित्रकारी
  • राष्ट्रीय उद्यान - हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान

सही उत्‍तर शिक्षा मंत्रालय है।

Key Points

• शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए 'भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी' अभियान शुरू किया।
• इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और MyGov India द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है।
• भाषा संगम मोबाइल ऐप शिक्षा और कौशल विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

Additional Information​ 

• शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने 12 जनवरी 2022 को वस्तुतः स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (SVP) 2021 - 2022 का शुभारंभ किया।
• राष्ट्रीय स्तर पर समग्र श्रेणी के तहत पुरस्कारों के लिए 40 स्कूलों का चयन किया जाएगा।
• केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 01 जनवरी, 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान 'पढ़े भारत' का शुभारंभ किया।
• बालवाटिका से आठवीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे।
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया गया।
• भारत में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।

उड़ान योजना के तहत श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों की यात्रा करने वाले लोगों को प्रति घंटे 2500 रूपये का भुगतान करना होगा। उड़ान का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों और क्षेत्रों के वायु परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और राष्ट्रीय आर्थिक विकास को मजबूत बनाने के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और व्यापक बनाना है।

सही उत्तर 2024 है।

• जुलाई 2020 के अनुसार, भारत सरकार ने 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

Key Points

• एनडीए सरकार ने पहले कार्यकाल में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था।
• सरकार द्वारा आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम
  • फसल उत्पादकता में सुधार
  • पशुधन उत्पादकता में सुधार
  • उत्पादन की लागत में दक्षता या बचत का संसाधन उपयोग
  • फसल की सघनता में वृद्धि
  • उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रति विविधता
  • किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार
  • कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में बदलाव।
• कृषि का महत्व​:
  • जीडीपी में योगदान (लगभग एक-पांचवां भाग)
  • रोजगार में योगदान: कृषि आधी आबादी (लगभग 60 प्रतिशत) को आजीविका प्रदान करती है।
  • व्यापार में योगदान
  • यह उद्योग के विशाल क्षेत्र के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

सही उत्तर 1,000 है।

In News

• जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार 1,000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देगी।

Key Points

• पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है।
• सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है।
• कॉर्पोरेट संस्थाएं इन स्मारकों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में ले लेंगी।
• योजना के तहत, निजी क्षेत्र द्वारा स्मारक सुविधाओं का नवीनीकरण किया जाएगा।
• यह योजना भारत को विश्व भर से देश में आने वाले सभी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और VVIP को अपनी संस्कृति और परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेगी।
• सरकार 5000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति को G20 प्रतिनिधियों के सामने लाने के लिए G20 आर्केस्ट्रा पर, कविताओं की किताब पर, प्रदर्शनियों पर एक डिजिटल संग्रहालय भी तैयार कर रही है।

Additional Information

• स्मारक मित्र योजना:
  • इसे सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था।
  • सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
  • एजेंसियाँ/कंपनियाँ 'विजन बिडिंग' की अभिनव अवधारणा के जरिए 'स्मारक मित्र' बनेंगी।
  • ये कंपनियां सुविधाओं, अनुभव, पर्यटन आदि के मामले में इन स्मारकों का कायाकल्प करेंगी।

सही उत्तर 2003 है।

Key Points

• प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) एक राष्ट्रीय सरकार की योजना है जो देश भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती है।
• यह योजना पहली बार वर्ष 2003 में शुरू की गई थी।
• योजना को मार्च 2006 में अनुमोदित किया गया था।
• PMSSY के पहले चरण में दो घटक थे:
  1. एम्स की तर्ज पर छह संस्थानों की स्थापना।
     • बिहार (पटना)।
     • छत्तीसगढ़ (रायपुर)।
     • मध्य प्रदेश (भोपाल)।
     • उड़ीसा (भुवनेश्वर)।
     • राजस्थान (जोधपुर)।
     • उत्तरांचल (ऋषिकेश)
  2. 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की नोडल एजेंसी है।

सही उत्तर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है।Key Points

• शिक्षक दिवस (5 सितंबर 2022) के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई पहल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना की घोषणा की है।
• इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत कोटि का बनाया और विकसित किया जाएगा।
• देश के हर प्रखंड में कम से कम एक PM SHRI स्कूल की स्थापना की जाएगी।
• PM SHRI स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे।​

Additional Information

• 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
• राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 का विषय (थीम) शिक्षक: संकट में अग्रणी, भविष्य की पुनर्कल्पना करता है।
• सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 में वापस शुरू किया गया था।
• सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है।
• अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।