राजनीति MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Polity - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर विकल्प 3 है।

In News

• भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने चुनाव के बाद इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक नई स्वचालित प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, गति और दक्षता बढ़ाना है।

Key Points

• कथन 1: इंडेक्स कार्ड एक गैर-वैधानिक प्रारूप है जिसका उपयोग अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और यह आधिकारिक परिणाम घोषित करने के लिए नहीं है। इसलिए, कथन 1 गलत है।
• कथन 2: नई डिजिटल प्रणाली लोकसभा के लिए 35 रिपोर्ट और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 14 रिपोर्ट उत्पन्न करती है, जो मैनुअल प्रणाली को बदल देती है। इसलिए, कथन 2 सही है।
• कथन 3: लक्ष्य चुनाव डेटा के प्रसार में गति, सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसलिए, कथन 3 सही है।
• कथन 4: नई प्रणाली का उद्देश्य मैनुअल डेटा एंट्री पर निर्भरता को कम करना है, जिससे पिछली प्रणाली में अनुभव की गई देरी को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए, कथन 4 सही है।

Additional Information

• यह प्रणाली चुनाव के बाद के विश्लेषण के लिए डेटा संग्रह और सांख्यिकीय रिपोर्टिंग को स्वचालित करती है।
• इंडेक्स कार्ड में विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय डेटा शामिल है, जो मतदान, जनसांख्यिकी और मतदान पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
• यह पहल शोधकर्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं के लिए चुनाव डेटा को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से है।

सही उत्तर विकल्प 3 है।

In News

• भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना, जो 2021 से स्थगित हो गई थी, मार्च 2027 तक डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति गणना को शामिल करेगी।

Key Points

• कथन 1: सही। आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद जाति गणना करने वाली पहली जनगणना होगी। इसलिए, कथन 1 सही है।
• कथन 2: गलत। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 है, लेकिन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में हिम से आच्छादित क्षेत्रों के लिए यह 1 अक्टूबर, 2026 है। इसलिए, कथन 2 गलत है।
• कथन 3: सही। जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत आयोजित की जाएगी, जो सांविधिक ढांचा प्रदान करते हैं। इसलिए, कथन 3 सही है।

Additional Information

• जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
  • गृह सूचीकरण और आवास अनुसूची
  • जनसंख्या गणना
• नई डिजिटल प्रणाली के लिए लगभग 30 लाख गणकों को फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा।
• 2021 योजना के गणना ब्लॉक को बनाए रखा जाएगा।
• जाति डेटा जनसंख्या अनुसूची में एक अतिरिक्त ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।
• 2026 के बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण इस जनगणना पर आधारित होगा।

सही उत्तर विकल्प A है।

In News

• केंद्र सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है और इस कार्रवाई के लिए सर्वदलीय सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Key Points

• कथन 1 - सही:
  • संविधान के अनुच्छेद 124(4) (और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनुच्छेद 218) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन में पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
  • प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त होना चाहिए:
    • उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से, और
    • उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।
• कथन 2 - गलत:
  • किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत केवल सांसदों से ही उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी किसी भी सक्षम स्रोत से सूचना या संदर्भ प्राप्त करने पर, न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच शुरू कर सकते हैं।
  • न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और आंतरिक प्रक्रियाएं शिकायतों की जांच के लिए कई मार्गों की अनुमति देती हैं।

सही उत्तर विकल्प 3 है।

In News

• सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि जब किसी वारंट के साथ गिरफ्तारी की जाती है, तो गिरफ्तारी के आधारों का अलग से संचार आवश्यक नहीं है क्योंकि वारंट स्वयं इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

Key Points

• कथन 1 सही है। गिरफ्तारी का एक वैध वारंट लिखित में होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और अदालत की मुहर लगनी चाहिए। इसलिए, कथन 1 सही है।
• कथन 2 गलत है। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के केवल ज्ञेय अपराधों (गंभीर अपराधों) के मामलों में गिरफ्तारी कर सकता है, न कि अज्ञेय अपराधों में। इसलिए, कथन 2 गलत है।
• कथन 3 सही है। एक जमानती वारंट में जमानत के निर्देश होते हैं, जिसमें ज़मानतदारों, बंधपत्र राशि और अदालत में उपस्थिति के समय का उल्लेख होता है। इसलिए, कथन 3 सही है।

Additional Information

• वारंटों को जमानती या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो जमानत के निर्देशों पर आधारित होता है। बिना वारंट के गिरफ्तारी विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमत है जैसे कि संभावित कारण, अपराध को देखना, घटनास्थल से भागना, या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा।

सही उत्तर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा है।

Key Points

• प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (सक्सेना) वह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था।
• अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और प्रस्तावना को हस्तलिखित करने हेतु छह महीने के लिए रायज़ादा संविधान हॉल (अब संविधान क्लब) में अपनी डेस्क पर रहे।
• उन्होंने हिंदी सुलेख के लिए बर्मिंघम से अंग्रेजी सुलेख और हिंदू डिप-पेन निब के लिए नं.303 पेन का इस्तेमाल किया।

Additional Information

• ये सारी प्रक्रिया 29 अगस्त, 1947 को शुरू हुआ, जब संविधान सभा ने भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु एक प्रारूप समिति का गठन किया था।
• 11 सत्रों और अंतहीन बहस और संशोधनों के बाद, नव-स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपना संविधान बनकर तैयार था।
• प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि यह बहती इटालवी शैली में हस्तलिखित हो।
• प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (सक्सेना), एक प्रसिद्ध सुलेखक, को इस कार्य के लिए चुना गया था।
• अभिनीत रायज़ादा ने सेंट स्टीफ़न कॉलेज (नई दिल्ली) से डिग्री ली और गोवन ब्रदर्स (रेमंड यूस्टेस ग्रांट गोवन, गोवन ब्रदर्स के संस्थापक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे) के लिए कार्य किया।

Important Points 

• इसका भार: 3.75 किलोग्राम है।
• इसका शीर्षक: भारत का संविधान।
• संविधान की मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे मामलों में रखी जाती हैं।
• भारत के संविधान की मूल हस्तलेख जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई।
• 

• संविधान सभा के सचिव- एच.वी.आर. अयंगर थे।
• संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार- एस. एन. मुखर्जी थे। 
• संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (कानूनी सलाहकार) - सर बी.एन. राव थे। 
• संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष- सच्चिदानंद सिन्हा
• सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभाला लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया क्योंकि डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
• संविधान सभा का चिह्न (मुहर) - हाथी।
• मूल प्रस्तावना व्यौहार राममनोहर सिंहा द्वारा प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत है।
• प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने मूल प्रस्तावना को सुलेखित किया था।

सही उत्‍तर ओम बिरला है।

Key Points

• ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है।
• ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद हैं।
• विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और प्रधानमंत्री मोदी ने कोटा-बूंदी के सांसद को अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव को पारित किया क्योंकि अध्यक्ष को ध्वनि मत से चुना गया था।
• अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला के समर्थन में कुल 13 प्रस्ताव आये।
• बिरला को प्रो-टेम्पल स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने स्पीकर घोषित किया गया था।
• पूर्ण बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव पर ही अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के इरादे से न्यूनतम 14 दिनों का नोटिस देना भी अनिवार्य है।
• उप सभापति को लिखित में आदेश देने से अध्यक्ष किसी भी समय हो सकता है। अध्यक्ष के वोट को "कास्टिंग वोट" कहा जाता है।
• लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं।

सही उत्तर धर्मेंद्र प्रधान है।

Key Points

• धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं।
• धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
• वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं।

Additional Informationमहत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री:

सही उत्तर कनाडा है।

Important Points

• भारत की संघीय प्रणाली को भारत के संविधान के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है।
• भारत देश को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है और सरकार का एक संसदीय रूप है।
• राष्ट्र मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुसार काम कर रहा है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और कनाडा से प्रेरित था।

Key Points

• कार्यकारी संघ का प्रमुख भारत के संघीय प्रणाली में देश का राष्ट्रपति होता है।
• वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्रधान मंत्री के हाथों में रहती है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
• भारत के संघीय प्रणाली के अनुसार, प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और मदद करेंगे।
• यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है,
  • भारत में प्रचलित संघीय व्यवस्था के अनुसार, लोक सभा या लोक सभा के लिए सदस्यों की परिषद जवाबदेह है।
  • भारतीय संविधान परिवर्तन के अधीन है, हालांकि, यह परिवर्तन संसद भवन में बहुमत के साथ विधेयक पारित होने के बाद ही हो सकता है।
  • विधायी शक्तियाँ राज्य विधानसभाओं और संसद के बीच साझा की जाती हैं, जबकि शेष शक्तियाँ भारत की संसद के हाथों में होती हैं।
• भारत में संघीय प्रणाली यह बताती है कि राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति मिलकर संघ की कार्यकारिणी बनाते हैं।

सही उत्तर आठवें  है। Key Points

• मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय राजनेता हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के 21वें तथा व्यक्तिगत रूप से आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
• स्टालिन ने अपने शेष कैबिनेट के साथ 7 मई, 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
• उन्होंने 234 में से 159 सीटें जीतीं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने स्वयं 132 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया।
• 2021 के विधानसभा चुनावों में, स्टालिन ने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के अभियान का नेतृत्व किया।
• कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई ने 1967 से 1969 तक मद्रास राज्य के चौथे और अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अपनी मृत्यु से पहले 20 दिनों के लिए तमिलनाडु (मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु) के पहले मुख्यमंत्री थे।
• जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। उन्हें आमतौर पर V N जानकी के नाम से जाना जाता था जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं।​

Additional Information

• भारत के मुख्यमंत्री की नई नियुक्तियां 2021 और 2022
• 2021 
  • पुष्कर सिंह धामी - उत्तराखंड
  • M K स्टालिन - तमिलनाडु
  • नटेसन कृष्णासामी रंगास्वामी - पुडुचेरी
  • बसवराज सोमप्पा बोम्मई - कर्नाटक
  • हिमंत बिस्वा सरमा - असम
  • भूपेंद्रभाई रजनीकांतभाई पटेल - गुजरात
• 2022
  • माणिक साहा - त्रिपुरा
  • पुष्कर सिंह धामी - उत्तराखंड
  • भगवंत मान - पंजाब
  • सुखविंदर सिंह सुक्खू  - हिमाचल प्रदेश

सही उत्तर 21 है।

Key Points

• 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया गया।
• पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र पहले से ही 21 वर्ष है।
• महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के नए फैसले को लागू करने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करेगी।

Important Points

• यह प्रस्ताव जया जेटली की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित था।
• स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जून 2020 में गठित टास्क फोर्स के सदस्य थे।
• टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र, MMR को कम करने की अनिवार्यता (मातृ मृत्यु दर), पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था।
• टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिश की है कि यौन शिक्षा को औपचारिक रूप दिया जाए और स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

Additional Information

• विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने मानक होते हैं, जो अक्सर प्रथा को दर्शाते हैं।
• हिंदुओं के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
• इस्लाम में, युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना जाता है।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
• शादी के नए युग को लागू करने के लिए इन कानूनों में संशोधन की उम्मीद है।

सही उत्तर 12 है।

Key Points

• संविधान (91वें संविधान संशोधन अधिनियम) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 एवं अधिकतम संख्या विधान सभा का 15 प्रतिशत हो सकती है।
• भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल (राष्ट्रपति शासन के समय) है।
• अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है 
• अनुच्छेद 164: मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान करता है 
• अनुच्छेद 164 (1A): किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सही उत्तर भूमि और भवन हैं।

• भारत का संविधान संघ (केंद्र) और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है।
• यह सभी विषयों को 3 सूचियों - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित करता है।
• संघ सूची केंद्र सरकार के नियंत्रण के विषयों का वर्णन करती है, राज्य सूची राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विषयों का वर्णन करती है, समवर्ती सूची उन विषयों का वर्णन करती है, जो राज्यों के केंद्र के संयुक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
• तीन सूचियों के विषय:
  • संघ सूची विषय (100 विषय)
  • राज्य सूची (61 विषय)
  • समवर्ती सूची (52 विषय)
• वे विषय, जो इन सूचियों में नहीं आते हैं, जो कि अवशिष्ट विषय हैं, केंद्र को दिए गए हैं।

Key Points

• राज्य सूची उन विषयों का वर्णन करती है, जिन पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है और ऐसे कानून प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के भीतर संचालित होते हैं।
• राज्य सूची के मुख्य विषय इस प्रकार हैं:
  • सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, राज्य अदालत का शुल्क, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, भारत के भीतर तीर्थयात्रा, मादक शराब, विकलांगों और बेरोजगारों को राहत, पुस्तकालय, संचार, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, मत्स्य पालन, सड़क यात्री कर और माल कर, भूमि और भवन पर कर, प्रतिव्यक्ति कर और अन्य।

सही उत्‍तर है → एमके स्टालिन।

Key Points

• मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय तमिल राजनेता हैं जो तमिलनाडु के 8 वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं।
• उन्होंने 28 अगस्त 2018 से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है।
• DMK . के बारे में
  •   द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारत का एक राजनीतिक दल है, जिसका तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर एक बड़ा प्रभाव है।
  • संस्थापक- सी.एन. अन्नादुरै
• ताज़ा अपडेट-
  • तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रमुख एमके स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।
  • 68 वर्षीय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि के पुत्र हैं।
  • द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 118 सीटों के बहुमत के निशान से काफी आगे 159 सीटें जीतीं। अकेले पार्टी ने चुनाव में 133 सीटें जीतीं।
  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।
    • राज्य सरकार स्नातक तक उनकी शैक्षिक और छात्रावास की फीस वहन करेगी।
    • यह उन बच्चों को भी 3 लाख रुपये प्रदान करेगा जिन्होंने अपने माता-पिता में से एक को खो दिया है।  
• राज्य के बारे में
  • मुख्यमंत्री - एमके स्टालिन (जून 2021)
  • राज्यपाल - आर एन रवि 
  • लोकसभा सीटें - 39
  • राज्यसभा सीटें - 18