महत्वपूर्ण अनुच्छेद MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Important Articles - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर अनुच्छेद 279 A है।

Key Points

• GST परिषद वस्तु एवं सेवा कर के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
• GST परिषद को संविधान के अनुच्छेद 279A (1) में 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है।
• GST परिषद, GST की शासी निकाय है जिसमें 33 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र के हैं और 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं से होते हैं।
• GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

Additional Information

अनुच्छेद 279A: GST परिषद

• राष्ट्रपति को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2017 के 60 दिनों के भीतर GST परिषद का गठन करना चाहिए।
• संयोजन:
  • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री 
  • सदस्य: केंद्रीय वित्त या राजस्व मंत्री
  • सदस्य: वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री
  • उपाध्यक्ष: सदस्यों के बीच

सही उत्तर धर्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।Key Points

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है।
  • अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 26: धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 28: शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता

Additional Information 

• अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (और उच्च न्यायालयों में भी) जाने का अधिकार है।

• अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देते हैं।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार शामिल हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 75 है।Key Points

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
• इसी अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• संविधान (संघ) के भाग 5 का अध्याय I (कार्यकारिणी) प्रधान मंत्री और महान्यायवादी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद (COM) से संबंधित है। 

Additional Information

सही उत्तर अनुच्छेद 266 है।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि, लोक लेखे, और राज्यों की संचित निधि से जुड़ी जानकारी दी गई है।
• सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और सभी भुगतानो को इसमें डेबिट किया जाता है।
• भारत के संचित निधि में शामिल हैं:
  • भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व
  • राजकोष द्वारा उठाए गए ऋण का मतलब अग्रिम है।
  • ऋण चुकाने में सरकार को मिलने वाला सारा धन।

Important Points

सही उत्तर I और II दोनों है।

Key Points

• अनुच्छेद 17
  • "अस्पृश्यता" को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है।
  • "अस्पृश्यता" से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
• अनुच्छेद 54
  • राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल होंगे
    • (a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
    • और (b) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

सही उत्तर भाग III है।

Key Points

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 32 के तहत, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो।
• अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।
• इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के  क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है।

• संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए पाँच प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं​:
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण
  • अधिकार-पृच्छा
  • परमादेश
  • उत्प्रेषण
  • नजरबंदी

Additional Information

सही उत्तर 168 है।

Key Points 

• अनुच्छेद-168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों का संविधान।
  • प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा।
    • 28 राज्यों में से केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, शेष राज्यों में एक सदनीय विधायिका है।
    • अन्य राज्यों में, एक सदन।
  • एक राज्य के विधान मंडल के दो सदन होते हैं, पहली विधान परिषद और दूसरी विधान सभा, और जहां केवल एक सदन होता है, उसे विधान सभा के रूप में जाना जाएगा।

Additional Information 

सही उत्तर मिजोरम है ।

• अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है।
• इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है।
• अनुच्छेद 371 G मिजोरम से संबंधित है, मिज़ोरम जीने के तरीके से संबंधित भारतीय संसद के सभी कार्य मिज़ोरम विधानसभा की सहमति के बाद ही लागू होंगे।
  
• अन्य उपयोगी अनुच्छेद:
  • अनुच्छेद 371 (B) - असम राज्य।
  • अनुच्छेद 371 (C) - मणिपुर राज्य।
  • अनुच्छेद 371 (F) - सिक्किम राज्य।
  • अनुच्छेद 371 (H) - अरुणाचल प्रदेश राज्य।
  • अनुच्छेद 371 (G) - मिजोरम राज्य।

सही उत्तर अनुच्छेद 56 है।

Key Points

• संविधान के भाग V में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी होते हैं।
• राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52) भारतीय राज्य के प्रमुख हैं। वह सभी सैन्य बलों के सभी सुप्रीम कमांडर के प्रमुख हैं।
• वह देश का पहला नागरिक है और राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
• अनुच्छेद 38-राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए।
• अनुच्छेद 36- राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है
• अनुच्छेद 56-राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। (5 साल)​

Important Points 

• भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद:

सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है।  

Key Points 

• अनुच्छेद 239
  • केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।
  • राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपने कार्यों को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में करता है।

Confusion Points 

• अनुच्छेद 239AA दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान
  • संविधान (69वा संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने की तिथि से।
  • केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा।​

Additional Information

• भारतीय संविधान का भाग- 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है।
• हमारे संविधान में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है।
• भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को एक ही क्षेत्र में मिला दिया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप अब भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं।​

सही उत्तर अनुच्छेद 149 है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है।
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की शक्तियां अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित की गई हैं।
• अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

प्रमुख बिंदु

• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है।
• CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• सीएजी ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा।
• CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
• CAG भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है।
• CAG को " लोक लेखा समिति के कान और आंख " भी कहा जाता है।

अतिरिक्त जानकारी

• वी. नरहरि राव भारत के पहले सीएजी थे।
• के. संजय मूर्ति भारत के वर्तमान CAG हैं।
• अनुच्छेद 124 से 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 32 है ।

Key Points

• अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ( उच्च न्यायालयों में भी) जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी समान अधिकार दिए गए हैं।

Important Points

• परमादेश का अर्थ है "एक आदेश" जो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जाता है, जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य करता है।
• बन्दी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है "शरीर को पेश करना" जो न्यायालय को कारावास के आधारों को जानने के लिए जारी किया जाता है। यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
• अधिकार पृच्छा का अर्थ है "किस अधिकार से" यह अदालत द्वारा एक दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है जिसे एक व्यक्ति सार्वजनिक पद पर दावा करता है। यह रिट जनता को यह देखने में सक्षम बनाती है कि एक सार्वजनिक कार्यालय को हड़प नहीं लिया गया है।
• उत्प्रेषण का अर्थ है "प्रमाणित होना" उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश को रद्द करते हुए, उसके द्वारा एक मामले का फैसला किए जाने के बाद इसे निचली अदालत में जारी किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग किया जाता है।

Additional Information

सही उत्तर अनुच्छेद 61 है।

Key Points

• राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया:
  • जब एक राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदस्य को आरोप का समर्थन करना चाहिए। जब तक सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं स्वीकार किया जाता है तब तक इस तरह के किसी भी आरोप को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
  • जब या तो संसद का एक सदन आरोप लगाता है, तो दूसरे सदन की जाँच होती है या आरोप की जाँच की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति को जाँच के दौरान उपस्थित होने और सेवा करने का अधिकार होता है।
  • यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो सदन की कुल सदस्यता का कम से कम दो-तिहाई, जिसमें से आरोप की जांच की गई थी या इसकी जांच की जानी थी, यह घोषणा करते हुए कि राष्ट्रपति के खिलाफ पसंदीदा प्रभार बरकरार रखा गया है, इस तरह के रेजोल्यूशन पर राष्ट्रपति के पद से उस तारीख को बाहर करने का प्रभाव होगा जिस दिन यह प्रस्ताव पारित किया जाता है।
• 28 दिसंबर, 1948 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट अनुच्छेद 50 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61) पर बहस की।
• भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ड्राफ्ट अनुच्छेद में उल्लिखित की गई थी।

Important Points

सही उत्तर  93 है।

Key Points

  लोक सभा - 

• लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निम्न सदन है।
• लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भंग किया जा सकता है।
• संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या 550 है, जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्यों तक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्यों के चुनाव द्वारा बनाई गई है।
• इसे "लोक सभा" के रूप में भी जाना जाता है।
• लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी।
• इस सदन की कार्यकाल सीमा 5 वर्ष है।

​ Important Points

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष -

• वह लोकसभा के प्रधान अधिकारी होतें हैं।
• वह आम चुनाव की प्रक्रिया के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुने जाते हैं।
• वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं।
• उपाध्यक्ष का लोकसभा में दूसरा सबसे अधिक अधिकार है।
• वे अध्यक्ष के अभाव में प्रधान अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 17 है।

Key Points

• अनुच्छेद 17:-
  • अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।
  • भारतीय संसद ने 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया।
  • संविधान सभा द्वारा "महात्मा गांधी की जय" के नारों के साथ अनुच्छेद 17 को अपनाया गया था। 
  • संविधान या अधिनियम में 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

Additional Information

• भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

  अनुच्छेद	संबंधित
  अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता
  अनुच्छेद 19	भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  अनुच्छेद 21	जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
  अनुच्छेद 21a	शिक्षा का अधिकार
  अनुच्छेद 32	संवैधानिक उपचार
  अनुच्छेद 44	समान नागरिक संहिता
  अनुच्छेद 51a	मौलिक कर्तव्य
  अनुच्छेद 112	बजट
  अनुच्छेद324	निर्वाचन आयोग
  अनुच्छेद 343	आधिकारिक भाषायें
  अनुच्छेद 352	राष्ट्रीय आपातकाल
  अनुच्छेद 368	संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति
  अनुच्छेद 370	जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान (निरस्त)