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सही उत्तर समवर्ती सूची है।

• वन विषय समवर्ती सूची में आता है।
• अनुच्छेद 246 के तहत शक्ति के विभाजन के बारे में राज्य और संघ के बीच तीन सूची हैं।

Key Points

• संघ सूची के विषय:
  • इसमें मूल रूप से 97 विषय थे लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं।
    • ​रक्षा
    • सेना
    • अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
    • बंदरगाह
    • रेलवे
    • राजमार्ग
    • संचार
    • अर्थव्यवस्था
• राज्य सूची विषय:
  • इसमें मूल रूप से 66 विषय थे लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं
    • सार्वजनिक व्यवस्था
    • पुलिस
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
    • अस्पताल और औषधालय
    • सट्टेबाजी और जुआ
• समवर्ती सूची विषय:
  • इसमें 52 विषय हैं।
    • शिक्षा
    • वन
    • ट्रेड यूनियन
    • विवाह
    • दत्तक ग्रहण
    • उत्तराधिकार

सही उत्तर समवर्ती सूची है।

• वन विषय समवर्ती सूची में आता है।
• अनुच्छेद 246 के तहत शक्ति के विभाजन के बारे में राज्य और संघ के बीच तीन सूची हैं।

Key Points

• संघ सूची के विषय:
  • इसमें मूल रूप से 97 विषय थे लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं।
    • ​रक्षा
    • सेना
    • अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
    • बंदरगाह
    • रेलवे
    • राजमार्ग
    • संचार
    • अर्थव्यवस्था
• राज्य सूची विषय:
  • इसमें मूल रूप से 66 विषय थे लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं
    • सार्वजनिक व्यवस्था
    • पुलिस
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
    • अस्पताल और औषधालय
    • सट्टेबाजी और जुआ
• समवर्ती सूची विषय:
  • इसमें 52 विषय हैं।
    • शिक्षा
    • वन
    • ट्रेड यूनियन
    • विवाह
    • दत्तक ग्रहण
    • उत्तराधिकार

सही उत्तर राज्य सूची है।

• राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, शुरू में इस सूची में 66 विषय शामिल थे ।

महत्वपूर्ण बिंदु

• संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए राज्य सूची में शामिल हैं ।
• राज्य सूची में उल्लिखित विषय प्राकृतिक परिस्थितियों में विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए हैं।

अतिरिक्त जानकारी

• 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया:

1. पक्षियों और जंगली जानवरों का संरक्षण
2. वन
3. शिक्षा
4. बाट और माप से संबंधित मामले और
5. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर देश भर में सभी न्यायालयों के गठन और संगठन का प्रशासन और न्याय से संबंधित मामले।

• वर्तमान में केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं

सही उत्तर पुलिस है।

Key Points

• राज्य सूची, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में से एक है। इसमें उन विषयों की गणना की गई है जिन पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं।
• पुलिस एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य को अपने पुलिस बल के संबंध में कानून और नियम बनाने का अधिकार है।
• पुलिस बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने और राज्य के भीतर नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
• राज्य सूची में पुलिस को शामिल करने से विकेंद्रीकृत नियंत्रण और प्रबंधन की अनुमति मिलती है, जिससे राज्यों को स्थानीय कानून और व्यवस्था के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाया जाता है।
• राज्य सूची में अन्य विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, कारागार और स्थानीय सरकार शामिल हैं।

Additional Information

• अंतर्राज्यीय संगरोध
  • यह विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और देश भर में समान कानूनों की आवश्यकता है।
  • राज्यों की सीमाओं के पार रोगों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय संगरोध पर कानून बनाने का अधिकार है।
• बीमा
  • बीमा भी संघ सूची में शामिल है, जिससे यह एक ऐसा विषय बन जाता है जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है।
  • यह देश भर में बीमा क्षेत्र के लिए एक सुसंगत नियामक ढांचा सुनिश्चित करता है।
• जनगणना
  • जनगणना भी संघ सूची का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय योजना और नीति निर्माण में इसके महत्व को दर्शाता है।
  • केंद्र सरकार देश की जनसंख्या और जनसांख्यिकी पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए हर दस साल में जनगणना आयोजित करती है।

सही उत्तर खान एवं तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन​ है। 

Key Points:

• भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची तीन सूचियों: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
• संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार के पास विशेष विधायी अधिकार हैं।
• इसका अभिप्राय यह है कि संघ सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में केवल भारत की संसद ही कानून बना सकती है।
• संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय या वे विषय शामिल हैं जिनके लिए पूरे देश में समान कानूनों की आवश्यकता होती है।
• इसमें रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, संचार, जैसे अन्य कई क्षेत्र शामिल हैं।
• इस प्रकार मादक द्रव्यों को छोड़कर अन्य सभी विकल्प संघ सूची में हैं।

Additional Information:संघ सूची:

• संघ सूची में लगभग 100 विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार के पास विशेष विधायी अधिकार हैं, जिनमें रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग और दूरसंचार शामिल हैं।
• केंद्र सरकार के पास भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से संघ सूची में उल्लिखित विषयों को कानून बनाने, विनियमित करने और शासित करने की शक्ति है।
• संघ सूची संबंधी विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य, मुद्रा, कॉपीराइट, वायु और जल प्रदूषण, एवं अन्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र सरकार के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।
• संघ सूची में किसी भी संशोधन के लिए निर्धारित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन किए जाते हैं।

राज्य सूची:

• राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारों के पास विशेष विधायी अधिकार हैं, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, कृषि, राज्य कराधान, और अन्य कई क्षेत्र शामिल हैं।
• राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने, विनियमित करने और शासित करने के लिए अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती हैं।
• राज्य सूची में विषय राज्य सरकारों को क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं  को दूर करने, उनके राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियों को लागू करने और राज्य स्तर पर प्रभावी शासन सुनिश्चित करने की अनुमति देते हैं।
• राज्य सूची में किसी भी संशोधन के लिए संबंधित राज्य विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसके लिए संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे राज्यों को इन विषयों में परिवर्तन करने की स्वायत्तता प्राप्त होती है।

समवर्ती सूची:

• समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है, जैसे कि आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, दिवालियापन व अक्षमता, शिक्षा, वन, एवं अन्य विषय।
• केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर एक साथ कानून बना सकती हैं, विनियमित कर सकती हैं और कुछ सीमाओं और दिशानिर्देशों के अधीन शासन कर सकती हैं।
• समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, बशर्ते इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो।
• समवर्ती सूची में किसी भी संशोधन के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और राज्य विधानसभाएं भी इन विषयों पर कानून बना सकती हैं, जब तक कि वे मौजूदा केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव  उत्पन्न ना हो।

सही उत्तर राज्य सूची है।

• सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था’ संविधान के तहत राज्य विषय हैं, और इस तरह अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

Additional Information

• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 उन विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है जो राज्य सूची का हिस्सा हैं।
• संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए भी अधिकार दिया जाता है यदि निम्नलिखित दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं:

           1. जब राज्य सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है।

           2. जब दो या दो से अधिक राज्यों की राज्य सरकारें एक प्रस्ताव पारित करती हैं, जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की मांग करती है।

• राज्यों के प्रस्ताव पर संसद द्वारा बनाए गए कानून केवल ऐसे राज्यों पर लागू होते हैं जो एक प्रस्ताव पारित करते हैं, अन्य राज्य भी उसी प्रस्ताव को पारित करने के बाद ही उसे अपना सकते हैं।

सही उत्तर सार्वजनिक व्यवस्था है।

Key Points 

• सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है।
• समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं:-
  • वन
  • शिक्षा
  • विवाह
  • ट्रेड यूनियन
  • उत्तराधिकार
  • दत्तक ग्रहण
  • आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया
• सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, बंदरगाह, रेलवे राजमार्ग, संचार संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं।
• पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक व्यवस्था, सट्टेबाजी और जुआ, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के विषय हैं।
• विद्युत् एक समवर्ती विषय है और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों के पास है।

Additional Information 

• केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है।
• 7वीं अनुसूची में उल्लिखित सूची के 3 प्रकारों के माध्यम से राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन अधिसूचित किया गया है: -
  • संघ सूची
  • राज्य सूची
  • समवर्ती सूची

सही उत्‍तर समवर्ती सूची है।Key Points

• भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
• यह भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का हिस्सा है।
• सातवीं अनुसूची में उल्लिखित सूची के तीन प्रकार के माध्यम से संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को अधिसूचित किया गया है:
  • संघ सूची (100 विषय)
  • राज्य सूची (61 विषय)
  • समवर्ती सूची (52 विषय)

Additional Information

• तीनों सूचियों के कुछ महत्वपूर्ण विषय:

सही उत्तर समवर्ती सूची है।

• वन विषय समवर्ती सूची में आता है।
• अनुच्छेद 246 के तहत शक्ति के विभाजन के बारे में राज्य और संघ के बीच तीन सूची हैं।

Key Points

• संघ सूची के विषय:
  • इसमें मूल रूप से 97 विषय थे लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं।
    • ​रक्षा
    • सेना
    • अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
    • बंदरगाह
    • रेलवे
    • राजमार्ग
    • संचार
    • अर्थव्यवस्था
• राज्य सूची विषय:
  • इसमें मूल रूप से 66 विषय थे लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं
    • सार्वजनिक व्यवस्था
    • पुलिस
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
    • अस्पताल और औषधालय
    • सट्टेबाजी और जुआ
• समवर्ती सूची विषय:
  • इसमें 52 विषय हैं।
    • शिक्षा
    • वन
    • ट्रेड यूनियन
    • विवाह
    • दत्तक ग्रहण
    • उत्तराधिकार

 सही उत्तर शिक्षाः राज्य सूची है।

Key Points

• संसद के पास सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में कानून बनाने की शक्ति है।
• राज्य सरकार के पास सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के तहत उल्लिखित वस्तुओं पर कानून बनाने की शक्ति है।
• संसद और राज्य दोनों के पास सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति है।
• समवर्ती सूची पर निर्णय के किसी भी टकराव के मामले में, संघ शक्तियां समवर्ती सूची पर कानून बनाने के लिए राज्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
• अवशिष्ट अधिकार को केंद्र सरकार द्वारा निहित किया जाता है जिसे संसद द्वारा प्रयोग किया जाता है।

Important Points

1. संघ सूची: रक्षा, बैंकिंग, संचार इत्यादि।
2. राज्य सूची: पुलिस, कृषि, भूमि, व्यापार, आदि।
3. समवर्ती सूची: शिक्षा, वन, आदि।

सही उत्तर भूमि और भवनों पर कर है। 

Key Points

संघ सूची विषय:

• इसमें मूल रूप से 97 विषय थे लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं।
  • रक्षा
  • सेना
  • अंतरराष्ट्रीय संबंध
  • बंदरगाह
  • रेलवे
  • राजमार्ग
  • संचार
  • अर्थव्यवस्था

राज्य सूची विषय:

• इसमें मूल रूप से 66 विषय थे लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं
  • सार्वजनिक व्यवस्था
  • पुलिस
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
  • अस्पताल और औषधालय
  • सट्टा और जुआ
  • भवनों और भूमि पर कर

समवर्ती सूची विषय:

इसमें 52 विषय हैं।

• शिक्षा
• जंगल
• ट्रेड यूनियन
• शादी
• दत्तक ग्रहण
• उत्तराधिकार
• औद्योगिक और श्रम विवाद
• आर्थिक और सामाजिक योजना

सही उत्तर राज्य सूची है।

• राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, शुरू में इस सूची में 66 विषय शामिल थे ।

महत्वपूर्ण बिंदु

• संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए राज्य सूची में शामिल हैं ।
• राज्य सूची में उल्लिखित विषय प्राकृतिक परिस्थितियों में विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए हैं।

अतिरिक्त जानकारी

• 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया:

1. पक्षियों और जंगली जानवरों का संरक्षण
2. वन
3. शिक्षा
4. बाट और माप से संबंधित मामले और
5. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर देश भर में सभी न्यायालयों के गठन और संगठन का प्रशासन और न्याय से संबंधित मामले।

• वर्तमान में केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं

सही उत्तर, राज्य सूची है।

• राज्य सूची:
  • स्थानीय सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किसी क्षेत्र की एक प्रणाली है।
  • यह राज्य सूची में उपस्थित है।
  • इसे भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
  • राज्य सूची में 61 मदें हैं, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय, तीर्थयात्रा आदि।
• संघ सूची:
  • संघ सूची में 100 मदें हैं जो शुरुआत में 97 थीं।
  • केवल संघ सरकार के पास मदों को संशोधित करने की शक्ति है।
  • रक्षा, नौसेना शक्ति, विदेशी मामले, निवारक निरोध आदि संघ सूची के अंतर्गत हैं।
• समवर्ती सूची:
  • समवर्ती सूची में 52 मदें हैं।
  • संघ और राज्य सरकार दोनों के पास सूची में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संघ शक्ति राज्य शक्ति की अवहेलना कर सकती है।
  • आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, दिवालियापन और दिवाला आदि समवर्ती सूची के उदाहरण हैं।

सही उत्तर पथ कर है।

तीनों सूचियों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं:

Key Points

• संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं।
• राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं।
• समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय आते हैं।
• शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।
• अवशिष्ट सूची: वह विषय जो संघ, राज्य, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, अवशिष्ट सूची में रखे गए हैं।

Important Points

• अवशिष्ट सूची पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है।
• संघ, राज्य, समवर्ती सूची में पहले क्रमशः 97, 66 और 47 विषय थे।