2022 मध्ये, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने खालीलपैकी कोणत्या मंत्रालयाला राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणांनी पाळले जाणारे संरक्षण व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती तयार करण्याचा सल्ला दिला होता?

Key Points

• 2022 मध्ये, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला तीन सदस्यीय समिती तयार करण्याचा सल्ला दिला होता.
• या समितीला राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणांद्वारे अनुसरण्यासाठी सुरक्षा उपाय व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
• पर्यावरणीय मूल्यमापन आणि मंजुरी अधिक कठोरपणे आणि पारदर्शकतेने आयोजित केल्या जातील याची खात्री करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

Additional Information

• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) अंतर्गत पर्यावरणविषयक समस्यांशी संबंधित प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी स्थापन केलेली एक विशेष संस्था आहे.
• पर्यावरणाशी संबंधित कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराची अंमलबजावणी सुनिश्चित करताना पर्यावरणाचे संरक्षण, वने आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे हे NGT चे उद्दिष्ट आहे.
• केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय संरचनेतील पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय हे भारतातील पर्यावरण व वनीकरण धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन, प्रोत्साहन, समन्वय आणि देखरेखीसाठीची एक मध्यवर्ती संस्था आहे.