Question
Download Solution PDFनिम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर भारत के राष्ट्रपति है।
Key Points
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।
- यह अधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में उल्लिखित है।
- भारत के राष्ट्रपति सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सदस्यों को हटा सकते हैं।
- हटाने की प्रक्रिया में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक जांच शामिल है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है।
- मानवाधिकार अधिनियम जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है।
Additional Information
- राज्यपाल
- राज्यपाल भारत में एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं रखता है।
- राज्यपाल सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं रखता है।
- मुख्य न्यायाधीश सदस्यों के दुर्व्यवहार या अक्षमता के संबंध में जांच प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री
- केंद्रीय गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा और शासन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं रखता है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय मानवाधिकारों से संबंधित प्रशासनिक पहलुओं में शामिल हो सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में नहीं।
Last updated on Jun 5, 2025
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