निम्नलिखित में से किसका अर्थ श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा औद्योगिक विवाद का अनिवार्य समाधान है?

औद्योगिक विवाद का अर्थ है कि नियोक्ता और कर्मचारी/कर्मचारियों के बीच या कर्मचारी/कर्मचारियों के बीच का मतभेद या कोई विवाद जो किसी व्यक्ति के रोजगार से संबंधित हो। एक औद्योगिक विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आता है।

• अधिनिर्णयन को अनिवार्य मध्यस्थता के रूप में भी जाना जाता है जो किसी भी औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अंतिम कानूनी विकल्प है।
• इसमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से विवाद का समाधान होता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• तीसरा पक्ष समझौता करता है जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है और उनकी सहमति के बिना है।
• औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, एक 3-स्तरीय अधिनिर्णय तंत्र प्रदान करता है, जैसे कि श्रम अदालतें, औद्योगिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

इसलिए, अधिनिर्णय एक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय द्वारा एक औद्योगिक विवाद का अनिवार्य समाधान है।

Additional Information

1. मध्यस्थता

• मध्यस्थता (धारा 10 A) एक ऐसी विधि है जहां एक तीसरा पक्ष (मध्यस्थ) दोनों पक्षों के बीच विवादों को सुनता है और विवाद के बारे में जानकारी एकत्र करता है।
• तृतीय-पक्ष किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और ऐसा निर्णय लेता है जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।
• इस पद्धति में, दोनों पक्षों द्वारा समान संख्या में मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है।

2. सुलह

• सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि अपने विवाद पर चर्चा करने और अपने मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से एक तीसरे पक्ष (जिसे सुविधाकर्ता के रूप में जाना जाता है) के साथ आते हैं।
• सुलह का उद्देश्य आपसी सहमति से एक निष्कर्ष और एक समझौता करना है।
• औद्योगिक विवाद अधिनियम राज्य और केंद्र सरकार को सुलह के लिए एक बोर्ड नियुक्त करने की शक्ति देता है और एक अधिकारी जिसे सुलह अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जब भी परिस्थिति की आवश्यकता होती है।

3. सामूहिक सौदेबाजी

• सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों के एक समूह और नियोक्ता के बीच बातचीत का एक तरीका है जिसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए उनकी कार्य स्थितियों, वेतन, लाभ और अन्य मुआवजे और अधिकारों को तय करने के लिए एक समझौता करना है।