संविधान किस अनुच्छेद (Article) के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है?

This question was previously asked in
Bihar Police Constable Memory Based Paper (Held On: 1st October 2023 Shift 1)
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  1. अनुच्छेद 226
  2. अनुच्छेद 227
  3. अनुच्छेद 228
  4. अनुच्छेद 229

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : अनुच्छेद 227
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सही उत्तर अनुच्छेद 227 है।

Key Points

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां उच्च न्यायालय को दी गई हैं।
  • यह अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्रदान करता है जिनके बारे में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
  • उच्च न्यायालय के पास ऐसे न्यायालयों से प्रतिक्रिया मांगने, सामान्य नियम बनाने और जारी करने और ऐसे न्यायालयों के कार्य और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए फॉर्म निर्धारित करने की शक्ति है जिसमें ऐसे किसी भी न्यायालय अधिकारियों द्वारा पुस्तकें, प्रविष्टियां और खाते रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 227 : उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति - संविधान।

Additional Information

अनुच्छेद 226

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान, 1949 के भाग III द्वारा या किसी अन्य कारण से गारंटीकृत किसी भी मूलभूत मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 226 के तहत, एक रिट याचिका किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। यह मायने नहीं रखता कि जिस प्राधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है वह उसके क्षेत्र में है या नहीं।

अनुच्छेद 228

  • अनुच्छेद 228 कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित है यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित एक मामलें में इस संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण मामलें के निपटान के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 229

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारियों, सेवकों तथा व्ययों से संबंधित है।
  • यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कुछ मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के अधीन, राज्य की न्यायिक और सिविल सेवाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार प्रदान करता है।
  • यह अनुच्छेद न्यायपालिका और सिविल सेवा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
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Last updated on Jun 23, 2025

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-> Bihar Police Exam Date 2025 for Written Examination will be conducted on 16th, 20th, 23rd, 27th, 30th July and 3rd August 2025.

-> The Bihar Police City Intimation Slip for the Written Examination will be out from 20th June 2025 at csbc.bihar.gov.in.

-> A total of 17 lakhs of applications are submitted for the Constable position.

-> The application process was open till 18th March 2025.

-> The selection process includes a Written examination and PET/ PST. 

-> Candidates must refer to the Bihar Police Constable Previous Year Papers and Bihar Police Constable Test Series to boost their preparation for the exam.

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