उच्च न्यायालय MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for High Court - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर बिधु भूषन मलिक है। 

Key Points

• बिधु भूषण मलिक ने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने वर्ष 1947 से 1955 तक अपना पदभार संभाला।
• वशिष्ठ भार्गव ने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने वर्ष 1966 से 1966 तक अपना पदभार संभाला।
• नसीरुल्ला बेग ने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पाँचवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने वर्ष 1966 से 1967 तक अपना पदभार संभाला।
• विद्याधर गोविंद ओक ने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के छटवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने वर्ष 1967 से 1971 तक अपना पदभार संभाला।

Important Points

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  • प्रारंभ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय वर्ष 1834 में स्थापित किया गया था।
  • बाद में इसे आगरा स्थानांतरित कर दिया गया।
  • भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 द्वारा, उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी।
  • इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना 11 जून 1866 को हुई थी।
• सर वाल्टर मॉर्गन ने वर्ष 1866-1871 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
• सर एडवर्ड ग्रिमवुड मियर्स वर्ष 1919-1932 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे।
• अवध के मुख्य न्यायालय को 25 फरवरी 1948 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ विलय कर दिया गया​।

​Additional Information

• इलाहाबाद का उच्च न्यायालय आगरा के खान साहब निजामुद्दीन द्वारा बनाया गया था।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार श्री सिम्पसन थे।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है।
• इसकी न्यायपीठ लखनऊ में स्थित है।
• न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है।
• वर्तमान में, जस्टिस अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

सही उत्तर लीला सेठ है।Key Points

• लीला सेठ एक भारतीय न्यायाधीश थीं, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 5 अगस्त 1991 को राज्य उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनीं।
• वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील नामित की जाने वाली पहली महिला भी थीं।
• न्यायमूर्ति फातिमा एम. बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं।
• उन्हें 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था।

Additional Information 

सही उत्तर सर एडवर्ड ग्रिमवुड मीर्स है।

प्रमुख बिंदु

• सर एडवर्ड ग्रिमवुड मीयर्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे।
• मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 1919 से 1932 तक था।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी।
• मूलतः इसकी स्थापना आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी।
• 1869 में उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया ।
• 1834 में इलाहाबाद उत्तर पश्चिमी प्रांत की सरकार का मुख्यालय बन गया।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत की गई थी।

अतिरिक्त जानकारी

• सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले नियुक्त मुख्य न्यायाधीश थे।
• श्री सिम्पसन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले नियुक्त रजिस्ट्रार थे।
• स्वतंत्रता के बाद बिधु भूषण मलिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
• न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं।

सही उत्तर मौलिक अधिकार है।

Key Points

• मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार-क्षेत्र है।
• एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन संबंधी निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने का अधिकार है और किसी भी अन्य उद्देश्य हेतु इनमे शामिल हैं:
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण
  • परमादेश
  • प्रतिषेध
  • अधिकार-पृच्छा
  • उत्प्रेषण लेख
• वाक्यांश 'किसी अन्य उद्देश्य के लिए' एक सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को संदर्भित करता है।
• उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के अंतरगर्त बल्कि अपने क्षेत्रीय-अधिकार क्षेत्र के बाहर भी याचिका जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है।

Important Pointsकुल पांच याचिका/रिट का विवरण:

सही उत्तर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इसकी पीठ लखनऊ में है।Key Points

• उच्च न्यायालय:
  • दीवान और फौजदार मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है।
  • राजस्व मामलों के संबंध में राजस्व बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय है।
  • संविधान के अनुच्छेद 277 के तहत, उच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति दी गई है।
  • उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय भी है जिसकी पीठ लखनऊ में है। अत: विकल्प 2 सही है।
  • उच्च न्यायालय अभिलेखों का एक न्यायालय है जिसका अर्थ है कि इसका कार्य और कार्यवाहियां शाश्वत साक्ष्य के रूप में कार्य करती हैं।
  • इसके रिकॉर्ड इतने उच्च अधिकार वाले हैं कि उनकी सामग्री को किसी निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • अदालत के रेकॉर्ड के रूप में, यह अपनी अवमानना ​​​​के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति भी रखता है।
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है।
  • अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है।
  • उच्च न्यायालय के पद के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र हैं जिन्होंने कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या किसी न्यायिक सेवा में समान अवधि के लिए पद धारण किया हो।
  • उच्च न्यायालय को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति या कार्यालय को याचिका जारी करने का अधिकार है।
  • इसके पास दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है।

Additional Information

• उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय:
  • 1861 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा, न केवल कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के सर्वोच्च न्यायालयों के प्रतिस्थापन और उनके स्थानों में उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए, बल्कि एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था।
  • महामहिम के क्षेत्र के किसी अन्य हिस्से में लेटर्स पेटेंट द्वारा न्यायालय पहले से ही किसी अन्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है।
  • वर्ष 1866 में, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय, 17 मार्च 1866 के लेटर्स पेटेंट के तहत पुराने सदर दीवानी अदालत की जगह आगरा में अस्तित्व में आया।
  • सर वाल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर-एट-लॉ, और मिस्टर सिम्पसन को उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय का क्रमशः पहला मुख्य न्यायाधीश और पहला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।
  • उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की सीट को 1869 में आगरा से इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका पदनाम 11 मार्च, 1919 को जारी पूरक पत्र पेटेंट द्वारा 'इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक' में बदल दिया गया था।
  • यू.पी. द्वारा उच्च न्यायालय समामेलन आदेश, 1948, अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ समामेलित कर दिया गया था, और नए उच्च न्यायालय ने इस प्रकार समामेलित दोनों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रदान किया है।
  • समामेलन आदेश द्वारा, पत्र पेटेंट के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और अवध न्यायालय अधिनियम के तहत मुख्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संरक्षित किया गया था।
  • जुलाई 1949 में राज्यों का विलय (गवर्नर्स प्रोविंस) आदेश पारित किया गया था जिसे नवंबर में राज्यों का विलय (यूनाइटेड प्रोविंसेज) आदेश, 1949 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ भारतीय राज्यों की सरकार की शक्तियाँ, जो डोमिनियन सरकार में निहित थीं। निकटवर्ती गवर्नर प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया।
  • 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर, भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य की पूरी लंबाई और चौड़ाई में अधिकार क्षेत्र आया।
  • उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा, उत्तरांचल राज्य और उत्तरांचल उच्च न्यायालय 8 और 9 नवंबर 2000 की मध्यरात्रि से अस्तित्व में आए और अधिनियम की धारा 35 को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाले उत्तरांचल राज्य क्षेत्र के 13 जिलों का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया।
  • वर्तमान में, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है।
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश (जनवरी 2023 तक) हैं।

भारत में न्यायालय संरचना:

सही उत्तर केरल है।

Key Points

• केरल के उच्च न्यायालय का लक्षद्वीप पर अधिकार क्षेत्र है। एक सत्र न्यायालय एंड्रोत में स्थित है और इसके पास कवरत्ती द्वीप, एंड्रोत्त, मिनिकॉय और कल्पेनी का अधिकार क्षेत्र है।
• एक अन्य सत्र न्यायालय अमिनी में स्थित है, और इसका अमिनी, अगत्ती, कदमत, किल्तान, चेतलत, और बिट्रा के द्वीपों पर अधिकार क्षेत्र है।
• विचाराधीन न्यायालयों के लिए, ये अदालतें अक्सर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के रूप में कार्य करती हैं।
• मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभार एंड्रोत्त में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होता है।

• अप्रैल 1997 से, कवारत्ती उप न्यायालय को जिला और सत्र न्यायालय में बदल दिया गया।​

Important Points

• बॉम्बे उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है।
• कलकत्ता उच्च न्यायालय: पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।
• मद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और नागालैंड ये चार राज्य हैं जो इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते है।
• केरल उच्च न्यायालय: केरल और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।

• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय: पंजाब और हरियाणा, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।

Additional Information

•   लक्षद्वीप:
  • गठन: 1 नवंबर 1956
  • राजधानी: कवर्त्ती सरकार
  • प्रशासक: प्रफुल्ल खोड़ा पटेल
  • सांसद: मोहम्मद फैजल पी. पी. (NCP)

सही उत्तर कलकत्ता उच्च न्यायालय है।

Key Points

• कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी।
• उसी वर्ष, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
• बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता भारत में तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं।
• वर्तमान में सितंबर -2020 तक भारत में पच्चीस उच्च न्यायालय हैं।
• तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के नवगठित उच्च न्यायालय हैं, जिनका गठन वर्ष 2019 में किया गया था।
• बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे , जिन्होंने 1 जुलाई 1862 को पदभार ग्रहण किया था।
• सर मैथ्यू रिचर्ड सोसे बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।

सही उत्‍तर कोलकाता है।Key Points

• भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था।
• इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था।
• यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था।
• इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था।
• सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में।
• न्यायमूर्ति सुंबू नाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे।

Additional Information

• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
• प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति तय करें।
• उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उसी आधार और तरीके से हटाते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ और प्रतिज्ञान राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है।
• उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

सही उत्तर राज्य के राज्यपाल है।

• राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं।

Key Points

• राज्य के राज्यपाल:
  • राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष का होता है।
  • हालांकि, उनका पांच साल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
  • उनकी शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
  • 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की।
  • राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान दो योग्यताएं निर्धारित करता है।
    • उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
  • राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है  और राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी करता है।
  • वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं।
• उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। 

सही उत्तर कलकत्ता उच्च न्यायालय है।

Key Points

• कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।
• इसका पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार है।
• कोलकाता उच्च न्यायालय की सीट कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर में बेंच) में स्थित है।
• भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय है।

Additional Information

सही उत्तर जम्मू और कश्मीर है।

Key Points

• 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था।
• लद्दाख की राजधानी लेह, कारगिल है।
• इस केंद्रशासित प्रदेश के दो जिले लेह और कारगिल हैं।
• जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 1928 को हुई थी।
• इस उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एन.कोटिस्वर सिंह हैं।
• उच्च न्यायालय की सीट इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच परिवर्तित होती है।
• इस न्यायालय में 13 स्थायी न्यायाधीश और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।
• इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बोध राज साहनी थे।

सही उत्तर कलकत्ता उच्च न्यायालय है।

Key Points

• भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है।
• इसका पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार क्षेत्र है।
• उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन बेल्जियम में क्लॉथ हॉल, वाईप्रेस पर आधारित है।
• न्यायालय के पास 72 न्यायाधीश की सदस्यता की स्वीकृति है।

Important Points

Additional Information

• कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 1 जुलाई, 1862 को फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी।
• बार्न्स पीकॉक उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
• कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशन्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम हैं।
• मंजुला चेल्लूर कोलकाता उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।

सही उत्तर मौलिक अधिकार है।

Key Points

• मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार-क्षेत्र है।
• एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन संबंधी निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने का अधिकार है और किसी भी अन्य उद्देश्य हेतु इनमे शामिल हैं:
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण
  • परमादेश
  • प्रतिषेध
  • अधिकार-पृच्छा
  • उत्प्रेषण लेख
• वाक्यांश 'किसी अन्य उद्देश्य के लिए' एक सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को संदर्भित करता है।
• उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के अंतरगर्त बल्कि अपने क्षेत्रीय-अधिकार क्षेत्र के बाहर भी याचिका जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है।

Important Pointsकुल पांच याचिका/रिट का विवरण:

सही उतर विकल्प 4 अर्थात् राष्ट्रपति है। 

Key Points

• भारत में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• अनुच्छेद 214-231 भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है।
• अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
• अनुच्छेद 222 के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को किसी एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं।