Question
Download Solution PDFनिम्नलिखित में से कौन "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभ पाने के योग्य हैं?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य है।
Key Points
- महात्मा गाँधी रोज़गार गारंटी अधिनियम जिसे सितंबर 2005 में पारित किया गया था:
- यह एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है।
- मनरेगा किसी भी ग्रामीण घर के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के रोज़गार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है, जो वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी पर सार्वजनिक कार्य-संबंधित अकुशल मानवीय काम करने के लिए तैयार हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी), भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है।
- मनरेगा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन के समय 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक।
- आवेदक को ग्रामीण घर का हिस्सा होना चाहिए।
- अकुशल श्रम कार्य के लिए आवेदकों को स्वयंसेवक होना चाहिए।
- यदि आवेदन करने के 15 दिनों के बाद रोज़गार नहीं दिया गया है तो परिवार बेरोज़गारी भत्ते के लिए पात्र हैं।
Additional Information
- मनरेगा एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में मज़दूरी के सौ दिनों की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक काम करते हैं।
- भारत सरकार के इंदिरा आवास योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, छोटे या सीमांत किसानों या भूमि सुधारों या लाभार्थियों के कार्ड पर किए जा सकते हैं।
- बेरोज़गारी भत्ता पाने का अधिकार आवेदन जमा करने के पंद्रह दिनों के भीतर या काम की माँग होने पर तारीख से प्रदान नहीं किया जाता है।
- अनुमेय कार्यों की विविधता जो ग्राम पंचायतों द्वारा ली जा सकती है।
- मनरेगा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
- मनरेगा कार्यों का सोशल ऑडिट अनिवार्य है, जो जवाबदेही और पारदर्शिता दर्शाता है।
- मनरेगा कार्य जलवायु परिवर्तन भेद्यता को संबोधित करते हैं और किसानों को ऐसे जोखिमों से बचाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है।
- ग्राम सभा वेतन चाहने वालों के लिए अपनी आवाज़ उठाने और माँग करने का प्रमुख मंच है। यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है जो मनरेगा के तहत कामों की शेल्फ को मंज़ूरी देती है और उनकी प्राथमिकता तय करती है।
Last updated on Jul 3, 2025
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