हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को खत्म करने की कोशिश की गई थी। इस निर्णय ने शिक्षा के अधिकारों को कमजोर करने में राज्य के प्रयासों बारे में बहस को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश ने निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अपनी एक-चौथाई सीटें आरक्षित करने से छूट दी है, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल हैं। यह निर्णय कुछ सरकारों द्वारा शिक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून द्वारा बनाए गए प्रावधानों को कमजोर करने के निरंतर प्रयासों की ओर इशारा करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है?

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 भारत में सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक समावेशी और न्यायपूर्ण वातावरण विकसित करेगा और सुनिश्चित करेगा जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को को कम करता है। यह लेख अधिनियम की पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों, मुख्य विशेषताओं, उपलब्धियों, महत्व, सीमाओं और भविष्य की झलक पर विचार-विमर्श करता है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि

सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में भारत की यात्रा लंबी और जटिल रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के प्रयास 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों से ही चल रहे हैं, जब गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने 1911 में ही इसके लिए आवाज़ उठाई थी। स्वतंत्रता के बाद, सार्वभौमिक शिक्षा की रूपरेखा कोठारी आयोग द्वारा 1964-66 के बीच दी गई थी; हालाँकि महत्वपूर्ण कदम वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के रूप में उठाया गया। इस संशोधन ने प्राथमिक शिक्षा को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी, इस प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।

भारत की संसद ने 2009 में आरटीई अधिनियम पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। इसे संविधान के अनुच्छेद 21A के आधार पर क्रियान्वित किया गया, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी समूह या सामाजिक वर्ग के हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए संवैधानिक प्रावधान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के प्रत्यक्ष आदेश के तहत कई संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है, जो राज्य से आग्रह करते हैं:

• अनुच्छेद 21A: 86वें संशोधन के माध्यम से सम्मिलित यह अनुच्छेद राज्य पर 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व डालता है।
• अनुच्छेद 45: संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के तहत, राज्य पर चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व आरोपित किया गया था।
• अनुच्छेद 51A(K): यह अनुच्छेद माता-पिता या अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है।

ऐतिहासिक और न्यायिक घटनाएं इस अधिकार को और पुष्ट करती हैं।

• राममूर्ति समिति की रिपोर्ट (1990): यह शिक्षा के अधिकार की अवधारणा पर पहली आधिकारिक रिपोर्ट थी।
• उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (1993) : इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से निकलता है।
• तपस मजूमदार समिति (1999): सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 21A को इसमें शामिल किया गया, जिससे शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया।
• 86वाँ संविधान संशोधन (2002): संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि इस अधिकार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मापदंड प्रदान करने वाले आगामी कानून बनाने होंगे। यह वह संशोधन था, जिसके कारण RTE अधिनियम 2009 बना।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की मुख्य विशेषताएं

आरटीई अधिनियम बहुत व्यापक और विस्तृत है। अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा: अधिनियम के अनुसार, किसी भी बच्चे को वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूल से जुड़ी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
• पड़ोस के स्कूल: स्कूलों को बच्चों के घरों के अनुरूप उचित स्थान पर स्थित होना चाहिए।
• बुनियादी ढांचे के मानदंड: स्कूल के बुनियादी ढांचे में मानक संख्या में कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल और खेल के मैदान उपलब्ध होने चाहिए।
• छात्र-शिक्षक अनुपात: शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए एक आदर्श अनुपात निर्धारित करता है।
• शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शिक्षक पर्याप्त योग्यता और निरंतर व्यावसायिक विकास के साथ पेशेवर रूप से योग्य हो।
• सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई): यह मूल्यांकन का एक समग्र पैटर्न प्रस्तुत करता है, जिससे नियमित परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
• हाशिए पर स्थित समूहों का समावेशन: यह विधेयक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% आरक्षण प्रदान करता है।
• शारीरिक दंड के प्रति शून्य सहनशीलता: शारीरिक दंड/प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना तथा बच्चों के मानसिक उत्पीड़न को समाप्त करना।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की उपलब्धियां

आरटीई ने विभिन्न आयामों में मौलिक परिवर्तन किया है; इसने नामांकन की दर को बढ़ाने में योगदान दिया है, विशेष रूप से लड़कियों और हाशिए के समुदायों के बच्चों के लिए। 

• स्कूल अवसंरचना: अधिकतर स्कूलों की भौतिक अवसंरचना में सुधार हुआ है, जिससे शिक्षण वातावरण अधिक अनुकूल हो गया है।
• शिक्षक विकास: शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास पर जोर देने से शिक्षण की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
• सामाजिक समावेशन: इस अधिनियम ने विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा की धारा में शामिल करने में मदद की है।
• ड्रॉपआउट दरों में कमी: आरटीई के अंतर्गत की गई कार्रवाई से ड्रॉपआउट दरों में कमी आई है तथा प्रारंभिक शिक्षा को अधिक पूर्णता प्रदान की गई है।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व

यह शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता को समान बनाता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।आरटीई अधिनियम का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है:

• सतत विकास के लिए मजबूत आधार: शिक्षा अर्थव्यवस्था, विकास और सामाजिक विकास को बढ़ाने का एक मजबूत साधन है और यह बेहतर स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है।
• कानूनी प्रवर्तनीयता: इसे एक मौलिक अधिकार बनाते हुए, यह अधिनियम किसी नागरिक के लिए जवाबदेही का दावा करने हेतु कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो जाता है।
• गुणवत्ता और समग्र शिक्षा: सीसीई और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे कार्यान्वयन के साधन के साथ, अधिनियम का उद्देश्य नामांकन से आगे तक पहुंचना और गुणवत्ता की धारणा स्थापित करना है।
• हाशिए पर पड़े समूहों का सशक्तिकरण: यह अधिनियम सामाजिक न्याय लाने और वंचित समूहों को सशक्त बनाने में सहायक है।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सीमाएँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यद्यपि बहुत कुछ हासिल करने में मदद करता है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

• कार्यान्वयन असमानताएं: संसाधनों की कमी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण राज्यों के बीच अनुपालन में भिन्नताएं मौजूद हैं।
• शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी मुद्दे: व्यापक पहुंच उपलब्ध होने के बावजूद, शिक्षा में गुणवत्ता का क्षेत्र एक बड़ी चुनौती है।
• बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर: शिक्षा के परिणाम की तुलना में बुनियादी ढांचे पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है।
• शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव: शिक्षकों के प्रशिक्षण में लम्बे समय से अपर्याप्तताएं हैं, जो शिक्षा प्रावधानों की उपलब्धियों को सीधे प्रभावित करती हैं।
• वित्तीय बाधाएं: अपर्याप्त वित्तपोषण उन कारकों में से एक है जो आरटीई के अधिदेशों के पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन को सीमित करता है।
• सीमित आयु कवरेज: यह अधिनियम केवल 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही लागू है, तथा प्रारंभिक बचपन और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा करता है।

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शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकारी प्रयास

भारत सरकार आरटीई के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को और मजबूत करने के लिए स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठा रही है। इनमें से प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ शामिल हैं जैसे नए स्कूल खोलना, नई कक्षाएँ जोड़ना तथा शौचालय और पेयजल जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना। अभियान ने प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी योगदान दिया।

मध्याह्न भोजन योजना

इस कार्यक्रम के माध्यम से, 1995 से मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास था जो बच्चों के पोषण स्तर में व्यावहारिक रूप से उपयोगी सुधार लाने और उपस्थिति और नामांकन दर बढ़ाने की दिशा में किया गया था।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसने अब तक नए माध्यमिक विद्यालयों को खोलने, मौजूदा विद्यालयों को उन्नत करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 

यह 2015 की पहल है, जिसका लक्ष्य सभी शैक्षणिक स्तरों पर लड़कियों और लड़कों के बीच असमानता को समाप्त करना है और इसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है। लड़कियों की शिक्षा के लिए माहौल बनाना और शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके नामांकन को बढ़ाने और ड्रॉप-आउट को कम करने के उपाय करना इसका उद्देश्य है।

अटल नवाचार मिशन

समग्र शिक्षा अभियान

 वर्ष 2018 में शुरू किया गया समग्र शिक्षा अभियान  राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अन्य मौजूदा योजनाओं को समाहित करता है। इसका उद्देश्य प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को शामिल करना है और शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।

शिक्षा में डिजिटल पहल

शिक्षा में कुछ डिजिटल पहल निम्नलिखित हैं:

ई-पाठशाला

ई-पाठशाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी की एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण संसाधनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, जिससे शैक्षिक सामग्री तक पहुंच बढ़ सके।

दीक्षा(DIKSHA): ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा

वर्ष 2017 में शुरू की गई दीक्षा, शिक्षकों को कक्षा की प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रशिक्षण सामग्री, पाठ योजनाएँ और संसाधन प्रदान करती है। छात्रों के लिए, यह विभिन्न भाषाओं में अध्ययन सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध कराता है।

स्वयं: युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय-शिक्षण का अध्ययन नेटवर्क

स्वयं यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें कई विषयों और कौशल विकास क्षेत्रों में MOOC शामिल हैं; इसलिए, यह निश्चित रूप से शिक्षा को आबादी के बड़े हिस्से तक ले जाएगा।

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम

यह पहल शैक्षणिक ऋण और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी चाहने वाले छात्रों के लिए एकल विंडो लेकर आई है। इस प्रकार यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच को आसान बनाता है।

नई शिक्षा नीति, 2020

एनईपी 2020 एक व्यापक ढांचा है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा का पुनर्गठन करना है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, शिक्षा के लिए अधिक समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का एकीकरण और एक लचीला पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है, जो महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हाशिए पर पड़े समुदायों की लड़कियों को आवासीय विद्यालय सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

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निष्कर्ष

मुंबई उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय शिक्षा के अधिकार अधनियम के क्रियान्वयन के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। इस अधिनियम उद्देश्य लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, तो राज्य सरकारों को अपने नीतिगत सुधारों के साथ इसकी दृष्टि और उद्देश्य को भी समान रूप से जोड़ना होगा। कर्नाटक, पंजाब और अन्य सभी राज्यों को इसमें सुधार लाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियां इस महत्वपूर्ण कानून को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका समर्थन करें।

आरटीई के सपने को साकार करने के लिए, कम से कम समान शिक्षा अवसर के संबंध में, पूर्ण समर्पण, मजबूत कार्यान्वयन और सामूहिक प्रयास के साथ-साथ अडिग प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। इस दृष्टिकोण को साकार करना, जिसे वास्तविकता में बदलना होगा, भारत के बच्चों के लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज में उनके पालन-पोषण के बड़े लक्ष्य के लिए है।

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यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न

यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में शिक्षा के अधिकार (RTE) के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। इस अधिकार को आकार देने वाले विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक आदेशों के महत्व का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

प्रश्न 2. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इन विशेषताओं ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को दूर करने का किस प्रकार लक्ष्य बनाया है? (250 शब्द)

प्रश्न 3. महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम को विभिन्न सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों पर चर्चा करें और अधिनियम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संभावित समाधान सुझाएँ। (250 शब्द)