डिजिटल भारत निधि (DBN) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल है जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। जुलाई 2024 में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा घोषित अनुसार, DBN पहले के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का एक व्यापक प्रतिस्थापन होगा। DBN की स्थापना डिजिटल डिवाइड को पाटने और डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से योगदान प्राप्त करके, DBN दूरसंचार सेवाओं में योगदान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश के क्षेत्रों में डिजिटल नागरिकता की प्रगति को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा और सबसे बढ़कर, यह प्रयास करेगा कि कोई भी क्षेत्र इस डिजिटल क्रांति में पीछे न रहे।

डिजिटल भारत निधि की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) की स्थापना 2003 में की गई थी। इस फंड का उद्देश्य पूरे देश में, खास तौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार पहुंच को सुगम बनाना था। इस फंड में योगदान टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उनके द्वारा उत्पन्न समायोजित सकल राजस्व पर 5% लेवी के माध्यम से किया गया था। इस उद्देश्य के बावजूद, USOF को जमा किए गए फंड के कम उपयोग के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, 2017-2022 के बीच, इस अवधि में एकत्र किए गए ₹41,740 करोड़ में से केवल 72% ही खर्च किया गया - जिससे कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं में देरी हुई, जिनकी परिकल्पना की गई थी।

ऐसी स्थिति में, डीबीएन, यूएसओएफ की कमियों को दूर करने के लिए एक सुधारित एवं विस्तारित संस्करण है। इस प्रकार, डीबीएन का तिहरा उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं तक पूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच स्थापित करना, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और वैसे क्षेत्र जहाँ टेलिकॉम सेवाएं नहीं हैं या कम सेवा वाले समुदायों में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। वास्तव में, यह ग्रामीण और शहरी असेवित क्षेत्रों के डिजिटल बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में नई और बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए यूएसओएफ की जगह अधिक सशक्त कार्रवाई करेगा।

डिजिटल भारत निधि या डीबीएन की कार्यप्रणाली

डिजिटल भारत निधि का संचालन तंत्र योगदान आधारित है, जो दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले योगदान से है, जिसमें रणनीतिक रूप से आवंटित धन शामिल है। डीबीएन के लिए प्रमुख फंडिंग स्रोत दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी के माध्यम से जारी रहेगा। इन्हें, सबसे पहले, भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा, जिसके तहत सरकार दूरसंचार पर लेवी से आने वाले राजस्व सहित सभी प्राप्त राजस्व का व्यवस्थित रूप से हिसाब रखेगी।

भारत के समेकित कोष में जमा की गई धनराशि को समय-समय पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए डीबीएन को आवंटित किया जाएगा। एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से धन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। नए नियमों के तहत, केंद्र द्वारा नियुक्त एक "प्रशासक" खुली बोली के माध्यम से "डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं" के चयन की देखरेख करेगा। प्रशासक को परियोजना दर परियोजना के आधार पर वित्तपोषण के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

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डीबीएन का दायरा और गतिविधियाँ

डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत व्यापक और विविध गतिविधियाँ हैं जिनका उद्देश्य देश में दूरसंचार परिदृश्य को नया आकार देना है। DBN के दायरे में शामिल हैं:

• सार्वभौमिक सेवा समर्थन: वंचित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक डिजिटल कनेक्टिविटी से लाभान्वित हो सके।
• अनुसंधान एवं विकास: नई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए धन मुहैया कराना। इसमें पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए परामर्श और सलाहकार सहायता प्रदान करना शामिल है।
• नवाचार और प्रौद्योगिकी संवर्धन: स्टार्ट-अप के लिए समर्थन और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना। इसमें विनियामक सैंडबॉक्स की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में भागीदारी शामिल है।
• लक्षित पहुंच परियोजनाएं: समावेशी डिजिटल विकास सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए विशेष रूप से योजनाएं लागू करना।

डीबीएन का व्यापक दायरा एक समग्र दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखता है जो कनेक्टिविटी का समर्थन करता है। यह निरंतर नवाचार और स्वदेशी तकनीकी उन्नति का भी समर्थन करता है।

डिजिटल भारत निधि का परिचालन ढांचा

डिजिटल भारत निधि का परिचालन ढांचा प्रभावी निधि उपयोग और परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• प्रशासक की नियुक्ति: सरकार एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी जो 'बोली' के माध्यम से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करने के लिए जिम्मेदार होगा।
• फंडिंग के तौर-तरीके: प्रशासक फंडिंग के विभिन्न तौर-तरीकों पर निर्णय लेगा। इसमें पूर्ण फंडिंग, आंशिक फंडिंग, सह-फंडिंग, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूंजी शामिल हो सकती है। इस लचीले दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करना और इष्टतम फंड आवंटन सुनिश्चित करना है।
• कार्यान्वयन दायित्व: धन प्राप्त करने वाले किसी भी DBN कार्यान्वयनकर्ता को प्रशासक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं को खुले और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर साझा करना और उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य एकाधिकार प्रथाओं को रोकना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

डीबीएन के लक्षित परिणाम

डिजिटल भारत निधि को कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से लक्षित किया गया है। इनमें शामिल हैं:

• उन्नत कनेक्टिविटी: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक दूरसंचार सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना, यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल युग में कोई भी क्षेत्र पीछे न छूट जाए।
• अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियाँ: वंचित क्षेत्रों में 5G और उससे आगे की अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, जिससे प्रौद्योगिकी अंतर को पाटा जा सके।
• वहनीयता में सुधार: दूरसंचार सेवाओं को वंचित आबादी के लिए अधिक वहनीय बनाना, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
• नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा: दूरसंचार में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिससे नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो सके तथा संबंधित बौद्धिक संपदा का संरक्षण हो सके।
• मानक विकास: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए दूरसंचार मानकों के विकास और मानकीकरण में भाग लेना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की ज़रूरतों और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले।

डीबीएन के संभावित प्रभाव और लाभ

डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन से दूरगामी प्रभाव और लाभ होने की उम्मीद है:

• बेहतर डिजिटल समावेशन: डीबीएन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करके, सभी नागरिकों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके इस डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• आर्थिक विकास: यह रोजगार सृजन और डिजिटल बाजारों तक विस्तारित पहुंच के साथ स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देकर असेवित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति दे सकता है।
• सरकार से नागरिकों को मिलने वाली बेहतर सेवाएं: डीबीएन ई-गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में व्यापक बदलाव लाएगा।
• प्रौद्योगिकीय नवाचार: अनुसंधान एवं विकास तथा स्टार्ट-अप के उद्भवन पर जोर देने से दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति विकसित होगी और भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का केंद्र बनेगा।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता: अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान देने और साथ ही स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने से वैश्विक दूरसंचार बाजार में भारत की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

डीबीएन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें

डिजिटल भारत निधि की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं:

• पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शी निधि आवंटन और उपयोग के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करें। नियमित ऑडिट और निधि उपयोग का सार्वजनिक प्रकटीकरण जवाबदेही को बढ़ा सकता है।
• नियमित निगरानी और मूल्यांकन: वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए सतत निगरानी और मूल्यांकन ढांचे को लागू करें। इससे बाधाओं को तुरंत पहचानने और उनका समाधान करने में मदद मिल सकती है।
• हितधारक सहभागिता: विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं को तैयार करने तथा सामुदायिक समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों, उद्योग हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ सहभागिता करना।
• क्षमता निर्माण: स्थानीय दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करें ताकि वे नए बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और रखरखाव कर सकें।
• नवाचार को प्रोत्साहित करना: ग्रामीण कनेक्टिविटी चुनौतियों के लिए नवीन समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए दूरसंचार कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन प्रदान करना।

यदि डिजिटल भारत निधि को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो यह भारत के दूरसंचार परिदृश्य को बदलने की संभावना रखती है तथा यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे।

निष्कर्ष

डिजिटल भारत निधि ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण में प्रतिमान आयामों के टूटने का प्रतीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को अधिक समग्र कुशल ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित करने के प्रस्तावों के साथ, डीबीएन ने अधिक सामान्य सामाजिक लाभ विनियोग के लिए दूरसंचार उद्योग से योगदान का दोहन करने में पिछली कमियों को कवर करने की उम्मीद की है। पहल के भीतर समावेशिता, नवाचार और लक्षित वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने से यह डिजिटल विकास के लिए एक नया रास्ता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे दूरसंचार सेवाएं अधिक सुलभ, सस्ती और उन्नत बन जाती हैं।

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डिजिटल भारत निधि पर यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के प्रतिस्थापन के रूप में डिजिटल भारत निधि (DBN) की शुरूआत का मूल्यांकन करें। भारत में ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।

प्रश्न 2. डिजिटल भारत निधि (DBN) के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभों पर चर्चा करें। यह डिजिटल इंडिया मिशन में किस प्रकार योगदान दे सकता है?

प्रश्न 3. डिजिटल भारत निधि (DBN) के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों का आकलन करें। इन चुनौतियों से निपटने और पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ।