संदर्भ : सितंबर में कथित रूप से काम के दबाव के कारण EY कर्मचारी की मृत्यु के कुछ महीनों के भीतर, भारत में कनेक्शन हटाने के अधिकार संबंधी कानून की मांग बढ़ गई है।

• डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर अपने नियोक्ता से डिस्कनेक्ट करने की अनुमति देता है ।

भारत में कार्यस्थल पर तनाव से संबंधित प्रमुख मुद्दे

कार्यस्थल पर तनाव के कारण निम्नलिखित चिंताएं उत्पन्न हुई हैं:

• विस्तारित घंटे: लेखापरीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया जैसी व्यावसायिक नौकरियों में महिलाएं प्रति सप्ताह 55 घंटे से अधिक काम करती हैं।
• मानसिक प्रभाव: 49% भारतीय श्रमिकों ने कार्यस्थल पर तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही है।
• डिजिटल लीश: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कनेक्टिविटी कार्यालय के घंटों से परे काम को आगे बढ़ाती है। कर्मचारी शारीरिक रूप से कार्यालय छोड़ सकते हैं, लेकिन वे कभी भी अपना काम नहीं छोड़ते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लीश उन्हें संदेशों, ईमेल और कॉल के माध्यम से जोड़ता रहता है।
• क्षेत्रवार अंतर: संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्य स्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं।
• स्वास्थ्य पर प्रभाव: अधिकांश शोधों से पता चला है कि काम के घंटे बढ़ा देने से तनाव और हृदय रोग हो सकते हैं।

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कार्यस्थल अधिकारों के संबंध में भारत का वर्तमान कानूनी ढांचा

कार्यस्थल अधिकारों से संबंधित कानूनी ढांचे में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

• संवैधानिक प्रावधान : भारत में काम से अलग होने के अधिकार को मान्यता देने वाले विशिष्ट कानून नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 (ई) श्रमिक कल्याण की सुरक्षा का निर्देश देते हैं।
• न्यायिक मिसालें : कार्यस्थल की गरिमा को मान्यता देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय।
• प्रस्तावित कानून: 2018 प्राइवेट मेंबर बिल में डिस्कनेक्ट अधिकारों का सुझाव दिया गया है। इस बिल में प्रावधान था कि इसके प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में कंपनियों द्वारा सभी कर्मचारियों के कुल पारिश्रमिक का 1% जुर्माना लगाया जाएगा।
• मौजूदा अंतराल : ऐसे संहिताबद्ध कानूनों का अभाव जो कनेक्शन काटने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।
• कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे : मौजूदा सुरक्षा के बावजूद सामान्य उल्लंघन।

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कर्मचारियों के लिए डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को मान्यता देने के लाभ

डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को मान्यता देने से कर्मचारी तनाव और थकान को कम करने में मदद मिलती है, जिससे स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलता है और समग्र उत्पादकता में सुधार होता है।

• तनाव में कमी: यह कर्मचारियों को काम से संबंधित तनाव से पूरी तरह से अलग होने और उबरने में मदद करता है ।
• कार्य-जीवन संतुलन : यह व्यावसायिक और व्यक्तिगत सीमाओं को रेखांकित करता है।
• शारीरिक गतिविधि : डिजिटल स्क्रीन के अत्यधिक संपर्क में कमी, जिससे व्यायाम करने और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने का समय मिलता है।
• फोकस क्वालिटी : कर्मचारी तरोताजा होकर और अधिक उत्पादक होकर काम पर वापस आते हैं। इसका मतलब है कि वास्तविक कार्य घंटों के दौरान बेहतर एकाग्रता होती है।
• कर्मचारी प्रतिधारण : बेहतर कार्य स्थितियों के कारण कम टर्नओवर दरें।
• उत्पादकता लाभ : नियमित समय के दौरान अधिक कुशल कार्य।
• विवाद निवारण : कार्य के बाद के घंटों को लेकर कार्यस्थल पर होने वाले विवादों में कमी।

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"राइट टू डिस्कनेक्ट" कानून के माध्यम से कार्यस्थल कल्याण के लिए प्रस्तावित सुझाव

प्रस्तावों में कार्य के समय के बाहर संचार पर प्रतिबंध, पर्याप्त विश्राम अवधि प्रदान करना, तथा कार्य-जीवन में सुधार के लिए कर्मचारियों के अवकाश को महत्व देने वाली संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

• विधायी दृष्टिकोण: विशिष्ट डिस्कनेक्ट करने के अधिकार संबंधी कानून की आवश्यकता है।
• दंडात्मक दृष्टिकोण: कार्य समय सीमा का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर दंड लगाने का प्रस्ताव।
• उत्पादकता दृष्टिकोण: खुशी और उत्पादकता के बीच सहसंबंध का साक्ष्य।
• मानसिक स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
• संतुलन मॉडल: कार्य-जीवन संतुलन के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण।

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यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

1. भारत की आर्थिक आकांक्षाओं और कार्यस्थल चुनौतियों के संदर्भ में, कर्मचारी कल्याण की रक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे का सुझाव देते हुए, डिस्कनेक्ट करने के अधिकार संबंधी कानून की आवश्यकता की जांच कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)