संदर्भ: देश के बढ़ते वैश्विक कद और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप भारत के विदेश मंत्रालय के आधुनिकीकरण की आवश्यकता प्रस्तुत की गई है।

भारत के विदेश मंत्रालय के सामने प्रमुख स्टाफिंग चुनौतियाँ

भारत के विदेश मंत्रालय में स्टाफिंग की चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

• वर्तमान संख्या: मात्र 850 आईएफएस अधिकारी दुनिया भर में फैले 193 दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के प्रभारी हैं। हाल के वर्षों में आईएफएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती 12-14 से बढ़ाकर 32-35 कर दी गई है, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त है।
• तुलनात्मक घाटा: अमेरिका (14,500), ब्रिटेन (4,600) और रूस (4,500) की तुलना में यह ताकत नगण्य है।
• भर्ती अंतराल: वर्तमान में प्रतिवर्ष 32-35 अधिकारियों की भर्ती से 1,500 की इष्टतम संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती।
• संसाधन वितरण: विदेशी और घरेलू पोस्टिंग के समर्थन में असंतुलन।
• विशेषज्ञता संबंधी मुद्दे: विशेषज्ञ भूमिकाओं और भाषा विशेषज्ञता का कम विकास।

विदेश मंत्रालय के संगठन में संरचनात्मक समस्याएं

विदेश मंत्रालय के संगठन को निम्नलिखित संरचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है:

• खंडित प्रभाग: कई छोटे-छोटे क्षेत्रीय विभाजन अकुशल प्रदर्शन का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का निकटतम पड़ोस, जो उसकी विदेश नीति में घोषित प्राथमिकता है, का ख्याल चार अलग-अलग प्रभागों द्वारा रखा जाता है:
  • पीएआई प्रभाग (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान)
  • बीएम डिवीजन (बांग्लादेश और म्यांमार)
  • उत्तरी प्रभाग (नेपाल और भूटान)
  • आईओआर प्रभाग (श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य राष्ट्र)।
• क्षेत्रीय मिसलिग्न्मेंट: देशों का अनियमित एकीकरण।
  • (इ.जी. ईरान, तुर्की की स्थिति किसी खाड़ी प्रभाग या पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका से संबंधित नहीं है
• समन्वय जोखिम: सामंजस्य की कमी के कारण मुद्दों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है।
• प्रशासनिक सहायता: दिल्ली में सेवारत अधिकारियों के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहनों का अभाव।

विदेश मंत्रालय के सुधार के लिए प्रस्तावित समाधान

विदेश मंत्रालय में निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित हैं:

• भर्ती संवर्धन: रक्षा कार्मिकों सहित सरकार की अन्य सेवाओं से अधिकारियों की पार्श्विक भर्ती और अवशोषण को मंत्रालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
• संरचनात्मक सुधार: समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रभागों को समेकित किया जाना चाहिए।
• प्रोत्साहन संशोधन: बेहतर घर, चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं।
• विशेषज्ञता पर ध्यान: विषय विशेषज्ञों और भाषा विशेषज्ञों को विकसित किया जाना चाहिए।
• तकनीकी एकीकरण: उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए डोमेन विशेषज्ञों को नियुक्त करता है।

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यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए आधुनिक और कुशल कूटनीतिक तंत्र की आवश्यकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के सामने आने वाली चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें और भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों का सुझाव दें। (150 शब्द, 10 अंक)