संदर्भ: भारत एक डिजिटल शासन प्रणाली बन रहा है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाता है। नागरिकों की नई अपेक्षाओं के साथ विकसित होने और शासन को प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के अनुरूप लाने के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है।

डिजिटल गवर्नेंस

के प्रमुख पहलू

डिजिटल गवर्नेंस के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आईजीओटी कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों को डेटा विश्लेषण, लोक प्रशासन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करते हैं।

• सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसे प्लेटफॉर्म खरीद को सुव्यवस्थित करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं।
• ई-ऑफिस पहल कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाती है, जिससे कागजी कार्रवाई कम हो जाती है और वास्तविक समय संचार और स्वचालन द्वारा परिचालन दक्षता बढ़ जाती है।

डिजिटल साक्षरता और कौशल संवर्धन

सरकार साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और ई-गवर्नेंस उपकरणों से परिचित कराने सहित डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

• इन पहलों का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में अनुकूलनशीलता और निरंतर सीखने का निर्माण करना है।

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डिजिटल गवर्नेंस को लागू करने में चुनौतियाँ

डिजिटल गवर्नेंस के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियाँ शामिल हैं:

परिवर्तन का विरोध

• नौकरशाही की जड़ता और कर्मचारी स्तर पर प्रौद्योगिकी अपनाने से सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
• कुछ कर्मचारियों को डिजिटल प्रणालियों का उचित उपयोग करने के लिए अलग स्तर के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

प्रोत्साहन का अभाव

• आईजीओटी कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म केवल उपस्थिति ट्रैकर बनकर रह जाएंगे, क्योंकि बिना उचित प्रोत्साहन या कौशल प्रयोग के अवसर के, यह अर्थहीन है।
• परिणामों को उत्पादकता में वृद्धि या बेहतर नौकरियों के अवसरों के रूप में मापा जाना चाहिए

डिजिटल विभाजन

• ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता कम है, जिससे डिजिटल विभाजन बढ़ता है।
• ई-गवर्नेंस को समावेशी बनाने के लिए डिजिटल विभाजन को पाटना होगा।

साइबर हमले

• वेब के बढ़ते उपयोग से डेटा हैक होने और साइबर हमलों के अधिक अवसर पैदा होंगे
• साइबर सुरक्षा और कर्मचारी डेटा सुरक्षा प्रशिक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

निरंतर सीखना

• दिन-प्रतिदिन तकनीकी प्रगति हो रही है; कर्मचारियों को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु उन्हें निरंतर अद्यतन और प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए कदम

डिजिटल गवर्नेंस पद्धति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

• भागीदारी को बढ़ावा दें: iGOT कर्मयोगी जैसी प्रशिक्षण योजनाओं को कैरियर विकास और नौकरी विज्ञापनों से जोड़ें।
• डिजिटल डिवाइड को पाटना: ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच और डिजिटल उपकरणों को बेहतर बनाया जा सकता है।
• साइबर सुरक्षा: कर्मचारियों को संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए रखने का तरीका सिखाकर मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए।
• लचीली प्रशिक्षण योजना: क्षमता निर्माण योजना गतिशील और परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए।
• नवोन्मेषी वातावरण: यद्यपि, वातावरण तब नवोन्मेषी होगा, जब प्रत्येक सरकारी स्तर पर प्रौद्योगिकी अपनाने और नवोन्मेषी कौशल पर काम किया जाएगा।

एक वास्तविक परिवर्तनकारी शासन मॉडल में प्रत्येक कर्मचारी को डिजिटल युग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना होगा, तथा न्यायसंगत और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करना होगा।

डिजिटल गवर्नेंस: प्रमुख पहलू और चुनौतियाँ यूपीएससी एडिटोरियल पीडीएफ 

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यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

1. डिजिटल गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें तथा समतापूर्ण और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों पर काबू पाने के उपाय सुझाएँ। (250 शब्द, 15 अंक)