क्रिप्स योजनेच्या प्रस्तावांच्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:

1. संविधान सभेचे सदस्य हे प्रांतीय परिषद तसेच संस्थानांनी नामनिर्देशित केलेले असतील.

2. नवीन संविधान स्वीकारण्यास तयार नसलेल्या कोणत्याही प्रांताला त्याच्या भविष्यातील स्थितीबाबत ब्रिटनशी स्वतंत्र करार करण्याचा अधिकार असेल.

वरीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?

योग्य उत्तर फक्त 2 हे आहे.

Key Pointsक्रिप्स योजना

• 1942 मध्ये, दुसऱ्या महायुद्धात भारताचा पाठिंबा मिळावा या उद्देशाने क्रिप्स योजना  भारतात आली.

या योजनेचे मुख्य प्रस्ताव पुढील प्रमाणे होते:

• युद्धानंतर भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल.
• युद्धसमाप्तीनंतर संविधान तयार करण्यासाठी संविधान समितीची स्थापना करण्यात येईल.
• या समितीचे सदस्य अंशतः प्रांतीय परिषदेद्वारे आनुपातिक प्रतिनिधित्वाद्वारे निवडले जातील आणि अंशतः राज्यकर्त्यांकडून नामनिर्देशित केले जातील. त्यामुळे विधान 1 अयोग्य आहे.
• अशाप्रकारे तयार केलेले संविधान ब्रिटीश सरकारला मान्य असेल.
• नवीन संविधान मान्य नसलेल्या प्रांताला स्वतःला प्रस्तावित संघराज्याबाहेर ठेवण्याचा अधिकार असेल. अशा प्रांतांना ब्रिटिशांशी स्वतंत्र करार करण्याचा अधिकार असेल. त्यामुळे विधान 2 योग्य आहे.
• क्रिप्स आणि काँग्रेस नेत्यांमधील वाटाघाटी अपयशी ठरल्या. काँग्रेसने पूर्ण स्वातंत्र्याऐवजी वसाहतीचे स्वराज्य देण्यावर, संविधान परिषदेमध्ये संस्थानांचे प्रतिनिधित्व राज्यांच्या लोकांनी नव्हे तर राज्यकर्त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तींद्वारे केल्याजाण्यावर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या फाळणीची तरतुद यांवर आक्षेप घेतला. 
• ब्रिटिश सरकारने भारतीयांची तात्काळ प्रभावी सत्ता हस्तांतरित करण्याची आणि भारतीयांना संरक्षण मंत्रालयाच्या जबाबदारीत प्रत्यक्ष वाटा देण्याची मागणी मान्य करण्यासही नकार दिला. क्रिप्स यांची सहकार्य करार स्थापित करण्याची आणि वाटाघाटी करण्यास असमर्थता ही या योजनेच्या अपयशाची कारणे आहेत.