केन्द्रीय बजट-2023 में वित्तीय क्षेत्र (राजकोषीय प्रबन्धन) के लिए कौन सा वाक्य सही है? 

सही उत्तर विकल्प 1 है।

Key Points

केंद्रीय बजट 2023-24

• वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया गया था।
• इस वित्तीय वर्ष में 45,03,097 करोड़ रुपयो खर्च करने का प्रस्ताव है।
• कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 35,02,136 करोड़ रुपये होने का अनुमान है (2022-23 के संशोधित अनुमानों से 1.2% वृद्धि)। अतः कथन 2 गलत है।
• ब्याज व्यय राजस्व प्राप्तियों का 41% है।
• पूंजीगत व्यय 10,00,961 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 37.4% अधिक है।
• 2023-24 में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% पर लक्षित किया गया है, जो 2022-23 में 4.1% के संशोधित राजस्व घाटे से कम है।
• 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% पर लक्षित किया गया है, जो 2022-23 में 6.4% के संशोधित राजकोषीय घाटे से कम है।
• राजकोषीय समेकन के पथ पर अग्रसर रहते हुए, सरकार का उद्देश्य 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5 प्रतिशत तक नीचे ले आने का है। अतः कथन 3 गलत है।
• वित्त विधेयक, 2023 के तहत नई कर व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं।
• छूट का लाभ उठाने और किसी भी कर का भुगतान नहीं करने की आय सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है।
• उच्चतम स्लैब (5 करोड़ रुपये से अधिक आय) के लिए अधिभार 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है।
• वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को GSDP के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। अतः कथन 1 सही है।
• राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा।
• राज्यों को 50 वर्ष का पूरा कर्ज 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

• आधारभूत संरचना: राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली योजना को 2023-24 में भी 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। अतः कथन 4 गलत है।
• अंतिम और प्रथम-मील बिंदु के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं I
• बंदरगाहों, कोयला और इस्पात जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए संपर्क स्थापित किया जाएगा।
• इसमें निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।