सरकार बजट और राजकोषीय नीति MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Government budgeting and Fiscal Policy - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर $1 ट्रिलियन है ।

 In News

• 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार है

 Key Points

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि "उचित नीतियों और सही कार्यान्वयन के साथ उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पूरा करेगा।"
• मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में राज्य की जीडीपी 25.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।
• राज्य की कुल जीडीपी, जो 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ रुपये थी, अब 2022-23 में बढ़कर 22.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
• राष्ट्रीय आय में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

सही उत्‍तर रेपो दर है।

Key Points

• रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक) धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
• रेपो दर का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
• वर्तमान रेपो दर: 4% (जुलाई 2022)
• यह एक अल्पकालिक,संपार्श्विक-समर्थित उधार आधारित दर है।

Additional Information

• रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।
• बैंक दर वह ब्याज दर है जो एक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते समय एक केंद्रीय बैंक द्वारा वसूला जाता है।
• फंड की कमी की स्थिति में, बैंक किसी देश के केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकता है।
• नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, जो नकदी जोखिम को खत्म करने और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने में मदद करता है।

सही उत्तर सीमा शुल्क है।

Key Points

• वस्तु एवं सेवा कर (GST)  में सीमा शुल्क कर शामिल नहीं है।
• सीमा शुल्क का अर्थ उन वस्तुओं पर लगाए गए कर से है जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है।
  • सरल शब्दों में, यह वह कर है जो वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है।
• सरकार इस शुल्क का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और माल की आवाजाही को विनियमित करने के लिए करती है।
  • सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर का रूप है जो वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात दोनों के समय लगाया जाता है।
  • वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर लगने वाले कर को आयात शुल्क के रूप में जाना जाता है और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात शुल्क के रूप में जाना जाता है।
• अतः, विकल्प 2 सही है।

Additional Information

• वस्तुओं और सेवाओं को कर के संग्रह के लिए पांच अलग-अलग टैक्स स्लैब - 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में विभाजित किया गया है।
  • हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों, मादक पेय, और विद्युत पर GST के तहत कर नहीं लगाया जाता है और इसके बजाय अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा पिछले कर प्रणाली के अनुसार अलग-अलग कर लगाया जाता है। 
• उत्पाद शुल्क:
  • उत्पाद शुल्क वस्तु के उत्पादन, लाइसेंस और बिक्री के लिए उन पर लगाए गए कर का एक रूप है।
  • आज, उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और शराब पर लागू होता है।
  • उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और माल निकालने के समय लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST लगाया जाता है।
• मूल्य वर्धित कर:
  • मूल्य-वर्धित कर (VAT) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन या वितरण चक्र के प्रत्येक बिंदु पर मूल्य-वर्धित वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, यह कच्चे माल से शुरू होता है और अंतिम खुदरा खरीद तक जाता है।
  • क्योंकि उपभोक्ता पूरे कर को वहन करता है, वैट भी एक उपभोग कर है।
• सेवा कर​:
  • सेवा कर सरकार द्वारा कुछ सेवा लेनदेन पर सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाने वाला कर है, लेकिन वास्तव में ग्राहकों द्वारा वहन किया जाता है।
  • यह अप्रत्यक्ष कर के तहत वर्गीकृत है और वित्त अधिनियम, 1994 के तहत अस्तित्व में आया।
  • यह कर जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

सही उत्तर 550 करोड़ है।

Key Points

• उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर है।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा है, जिसे राज्य में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
• परियोजना का उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना और भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है।

Additional Information

• बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर भारत में प्रस्तावित रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है।
• यह 2018 में भारत सरकार द्वारा घोषित दो बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर में से एक है, दूसरा तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है।
• बुन्देलखण्ड रक्षा गलियारा 550 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जाना है और इसका विस्तार अलीगढ़, आगरा, झाँसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट सहित कई जिलों तक होगा।
• इस परियोजना से 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।​

सही उत्तर $1 ट्रिलियन है ।

 In News

• 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार है

 Key Points

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि "उचित नीतियों और सही कार्यान्वयन के साथ उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पूरा करेगा।"
• मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में राज्य की जीडीपी 25.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।
• राज्य की कुल जीडीपी, जो 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ रुपये थी, अब 2022-23 में बढ़कर 22.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
• राष्ट्रीय आय में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

सही उत्तर केंद्रीय बजट 2021-22 है।

Key Points

• 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यह भारत में चल रहे COVID-19 महामारी के कारण किया गया था।
• भारत सरकार (GoI) के डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पहली बार केंद्रीय बजट 2021 को डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत किया गया था।

Additional Information

• भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है।
• सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है ताकि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे अमल में लाया जा सके।
• 2016 तक इसे वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर संसद में पेश किया जाता था।
• वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग (DEA) का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।
• बजट को वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और विनियोग विधेयक को भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल) को लागू होने से पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाना होता है।
• 1947 से अब तक कुल 73 वार्षिक बजट, 14 अंतरिम बजट और चार विशेष बजट या मिनी बजट हो चुके हैं।

सही उत्तर राजकोषीय नीति है।

Key Points

• राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है।

  Additional Information

मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति

• मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दो अलग-अलग उपकरण हैं जिनका किसी देश की आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है।
• मौद्रिक नीतियां किसी देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाई और प्रबंधित की जाती हैं और ऐसी नीति का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के प्रबंधन से है।
• राजकोषीय नीति, सरकार के खर्च और कराधान के पहलुओं के प्रबंधन के तरीकों से संबंधित है।
• यह अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करने का सरकार का तरीका है।
• अर्थव्यवस्था के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कर दरों में बदलाव और उपायों को प्रयोग कर सरकारें राजकोषीय नीति को संशोधित कर सकती हैं।

सही उत्तर है, संपत्ति कर।

सही उत्तर सब्सिडी (9%) है।Important Points

• बजट 2023-24 के लिए परिव्यय नीचे दिया गया है।
• 2023-24 के बजट में सब्सिडी वाले हिस्से को लगभग 7% मिला। अतः  विकल्प 3 गलत है।​

सही उत्‍तर ​आरोही कर है।

Key Points

• ​आरोही कर
  • प्रगतिशील (आरोही) कराधान में, व्यक्ति या संस्था की आय के साथ कर देयता बढ़ जाती है।
  • यह भुगतान की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है।
  • इस प्रणाली के तहत, सबसे कम आय वाले लोगों को आम तौर पर छूट दी जाती है जबकि उच्चतम आय वाले लोग सबसे अधिक कर देते हैं।
  • इस प्रकार आय कर एक प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है।
  • प्रगतिशील कराधान के परिणामस्वरूप अमीर से गरीब की आय का पुनर्वितरण होता है।
  • एक प्रगतिशील कर उच्च आय अर्जित करने वाले लोगों के लिए उच्च कर दर लेता है।

Additional Information

• आनुपातिक कर
  • इस प्रणाली में, आय या धन की परवाह किए बिना कर योग्य राशि पर एकल दर के साथ एक कर लगाया जाता है।
  • भारत में निगम कर का एक उदाहरण जिसमें सरकार भारत में कंपनियों द्वारा अर्जित आय पर 30% की एक समान दर वसूलती है।
• प्रतिगामी कर
  • एक प्रतिगामी कर तब होता है जब कर की दर घट जाती है क्योंकि कराधान के अधीन जब राशि बढ़ जाती है तब कर की दर उच्च से निम्न की ओर बढ़ती है।
  • न्यूनतम राशि उच्च कराधान के अधीन है और इससे कम आय वाले व्यक्तियों पर प्रतिगामी करों का सबसे अधिक बोझ पड़ता है।
  • ऐसे कर भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में नहीं रखते हैं।
• पेरोल कर:
  • किसी नियोक्ता के पेरोल पर जो कर रोका जाता है या लिया जाता है या लगाया जाता है उसे पेरोल कर के रूप में जाना जाता है।
  • इसमे वेतन, सकल वेतन, प्रोत्साहन, और कर्मचारियों को भुगतान किए गए किसी भी अन्य प्रकार के पारिश्रमिक को भी शामिल किया जाएगा।
  • पेरोल कर ऐसे कर होते हैं जो एक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों की ओर से भुगतान करने या वापस लेने के लिए बाध्य किया जाता है।

सही उत्‍तर वित्त मंत्री है।

Key Points

• जीएसटी परिषद 33 सदस्यों के साथ जीएसटी की शासी निकाय है।
• भारत के माल और सेवा कर परिषद (जीएसटी) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
• जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे।
• जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं।
• जीएसटी परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 A के तहत की गई है।

Important Points

• जीएसटी के तहत वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% कर लगता है।
• जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर लागू होता है।
• भारत में, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ।
• 101वें संशोधन के हिस्से के रूप में, जीएसटी अधिनियमित किया गया था।
• सबसे पहले असम राज्य ने जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी।
• ओडिशा जीएसटी विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाला 16वां राज्य है।
• जीएसटी को लागू करने के लिए 16 राज्यों की मंजूरी की जरूरत है।

सही उत्तर विकल्प 2 है, अर्थात बजट।

• बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
• समिति का प्रमुख वित्त मंत्री, कार्यपालिका का हिस्सा होता है।
• बजट 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है जिसमें भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय शामिल हैं।
• संसद, वित्तीय मामलों में कार्यकारी पर नियंत्रण रखती है हालांकि -
  • बजट (बजट पास करना) के अधिनियमन के माध्यम से अनुदान के विनियोग से पहले नियंत्रण होता हैं।
  • वित्तीय समितियों के माध्यम से अधिनियमन के बाद नियंत्रण होता हैं।
• विधायिका का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है।
  • इसमें कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची)

सही उत्तर कॉरपोरेट कर है।

Key Points

• कॉरपोरेट कर भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2019-20 के बजट के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संग्रह प्रत्येक रुपये के राजस्व में 19 पैसे का योगदान देगा।
• कॉरपोरेट कर आय का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रत्येक अर्जित रुपये में 21 पैसे का योगदान।​

Important Points

• सरकारी गतिविधियों को वित्त देने के लिए सरकार द्वारा आम तौर पर व्यक्तियों और निगमों पर लगाया जाने वाला कर एक अनैच्छिक शुल्क है।
• भारत में दो तरह के कर हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर
• प्रत्यक्ष कर​
  • सरकार द्वारा सीधे व्यक्तियों या निगमों पर लगाया जाने वाला कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है।
  • आयकर, कॉरपोरेट कर और धन कर प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण हैं।
  • वे प्रकृति में प्रगतिशील हैं।
• अप्रत्यक्ष कर
  • सरकार द्वारा एक इकाई (माल के निर्माता) पर लगाया जाने वाला कर, लेकिन निर्माता द्वारा अंतिम ग्राहक को दिया जाता है।
  • वैट, सेवा कर, GST, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर और सीमा शुल्क कुछ अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं।
  • वे प्रकृति में प्रतिगामी हैं।

सही उत्तर 15 पैसे है।

Key Points

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व के प्रत्येक रुपये में 17 पैसे का योगदान देगा, जबकि निगम कर 15 पैसे का योगदान देगा।
• इस वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट का लक्ष्य भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है।
• भारत की आजादी के 75वें वर्ष में, विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'चमकदार सितारे' के रूप में मान्यता दी है, इसकी आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

Additional Information

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक मूल्य वर्धित कर प्रणाली है जो विश्व भर के कई देशों में लागू है।
• यह आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है।
• GST का उद्देश्य कराधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, कर चोरी को कम करना और एक एकीकृत कर संरचना बनाना है।

सही उत्तर चार है।

Key Points

• 2021-22 का केंद्रीय बजट पहला डिजिटल केंद्रीय बजट था।
• इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।
• 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार, केंद्र सरकार ने वायरोलॉजी के चार क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है।
  • क्षेत्रीय एनआईवी भविष्य में विषाणुज महामारी/महामारी के खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद करेगा।
• नए विषाणुविज्ञानी संस्थानों के अलावा बजट प्रस्तावों में डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच की स्थापना भी शामिल है।
• इसने 'वन हेल्थ' में शोध के लिए नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ (एनआईओ) की भी स्थापना की।
• केंद्रीय बजट 2021 ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए 2,663 करोड़ रुपये आवंटित किए।

Additional Information

• 2021-22 के बजट के प्रस्ताव 6 स्तंभों पर टिके हुए हैं।

1. स्वास्थ्य और अच्छाई
2. भौतिक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढांचा
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी को फिर से जीवंत करना
5. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन