Question
Download Solution PDFफरवरी 2024 में लोकसभा में पेश किए गए जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा किस कानून में संशोधन नहीं किया गया था?
This question was previously asked in
RPF Constable 2024 Official Paper (Held On 02 Mar, 2025 Shift 3)
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : जम्मू और कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1995
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RPF Constable Full Test 1
120 Qs.
120 Marks
90 Mins
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर जम्मू और कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1995 है।
Key Points
- लोकसभा में पेश किया गया जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, का उद्देश्य कई स्थानीय शासन कानूनों में संशोधन करना था।
- विधेयक ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में परिवर्तन लाने का प्रयास किया।
- इसका ध्यान केंद्र शासन क्षेत्र में स्थानीय निकायों के प्रशासन और कामकाज में सुधार पर था।
- इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में जम्मू और कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1995 को शामिल नहीं किया गया था।
- संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाना था।
Additional Information
- जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में पंचायतों की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।
- इस अधिनियम में संशोधन पंचायतों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार पर केंद्रित हैं।
- जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में नगर पालिकाओं के प्रशासन को नियंत्रित करता है।
- यह नगर निकायों की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
- इस अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य शहरी शासन और सेवा वितरण को बढ़ाना है।
- जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में नगर निगमों के कामकाज और प्रशासन से संबंधित है।
- यह नगर निगमों की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों को रेखांकित करता है।
- प्रस्तावित संशोधन शहरी बुनियादी ढांचे और शासन में सुधार करना चाहते हैं।
- जम्मू और कश्मीर में भूमि अधिग्रहण
- जम्मू और कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1995 सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- यह अधिग्रहण से प्रभावित भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करता है।
- यह अधिनियम 2024 के विधेयक में स्थानीय निकायों के कानूनों से संबंधित संशोधनों का हिस्सा नहीं था।
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Last updated on Jun 21, 2025
-> The Railway Recruitment Board has released the RPF Constable 2025 Result on 19th June 2025.
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