Question
Download Solution PDFभारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को प्रादेश (writs) जारी करने का अधिकार देता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर अनुच्छेद 226 है।Key Points
- उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश,आदेश या रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- अधिकार-पृच्छा
- उत्प्रेषण
- वाक्यांश 'किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए' एक सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को संदर्भित करता है।
- उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर बल्कि अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी परमादेश जारी कर सकता है, यदि कार्रवाई उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होती है।
Additional Information
5 रिट का विवरण:
| रिट | विवरण |
|---|---|
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बंदी प्रत्यक्षीकरण |
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग किसी कैदी या अन्य बंदी को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए किया जाता है जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि व्यक्ति का कारावास या निरोध वैध है या नहीं। |
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परमादेश |
यह एक न्यायिक रिट है जो एक अवर न्यायालय को आदेश के रूप में जारी किया जाता है या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। |
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प्रतिषेध |
यह रिट अक्सर एक प्रवर न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को यह निर्देश देते हुए जारी किया जाता है कि वह ऐसे मामले की सुनवाई न करे जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। |
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अधिकार-पृच्छा |
यह एक रिट या कानूनी कार्रवाई है जिसके लिए किसी व्यक्ति को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी कार्यालय या फ्रैंचाइजी को किस अधिकार पर नियोजित किया गया है, दावा किया गया है, या प्रयोग किया गया है। |
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उत्प्रेषण |
एक प्रकार का रिट, जिसके द्वारा एक अपीलीय न्यायालय अपने विवेक से मामले की समीक्षा करने का निर्णय लेती है। |
Last updated on May 28, 2025
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