Question
Download Solution PDF2022 में संसद में पारित निम्नलिखित विधेयकों में से किसने कैदी पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लिया?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक है।
Key Points
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 में संसद में पारित हुआ।
- यह कैदी पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेता है, जो औपनिवेशिक युग का एक क़ानून है जो पुलिस को उन व्यक्तियों को मापने की अनुमति देता है जो आपराधिक स्थितियों में आरोपी हैं, हिरासत में हैं या मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- यह पुलिस को आपराधिक संदिग्धों और कैदियों दोनों से शारीरिक और जैविक नमूने एकत्र करने की कानूनी अनुमति देता है।
- भारत के विधि आयोग की 87वीं रिपोर्ट में 1980 में इस क़ानून की समीक्षा की गई और बदलावों के लिए कई सिफ़ारिशें की गईं। ये सिफ़ारिशें बिल में जोड़ी गईं
Additional Information
- 3 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
- विधेयक द्वारा 2003 के CVC अधिनियम में संशोधन करने का इरादा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विरुद्ध अपराधों के दावों की जांच के लिए 2003 अधिनियम के अनुसार एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जानी है।
- 20 दिसंबर, 2021 को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया।
- विशिष्ट चुनावी सुधारों को प्राप्त करने के लिए, विधेयक 1950 और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों को बदल देता है।
- 1950 का अधिनियम चुनाव के लिए मतदाता मानदंड, मतदाता सूची संकलन, सीट वितरण और सीमा परिसीमन निर्दिष्ट करता है।
- 1951 अधिनियम चुनाव प्रशासन के साथ-साथ चुनाव-संबंधी अपराधों और विवादों को नियंत्रित करता है।
- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 29 नवंबर, 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था।
- विधेयक द्वारा संसद द्वारा सितंबर 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।
- इनमें किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 शामिल हैं।
- ये कानून निम्नलिखित के लिए पारित किये गये थे:
- (i) अनुबंध खेती के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करना;
- (ii) किसानों के लिए उन बाजारों के बाहर बिना किसी बाधा के अपनी उपज का व्यापार करना आसान बनाना जो विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानूनों द्वारा सतर्क हैं; और
- (iii) विशिष्ट खाद्य पदार्थों (जैसे अनाज, दालें और प्याज) की आपूर्ति को केवल चरम मामलों में ही नियंत्रित करें, जैसे अकाल, युद्ध, या तेज कीमत वृद्धि।
Last updated on Jun 30, 2025
-> As per the notice published on 30th June 2025, the Staff Selection Commission has announced an extension for the application form correction window. Candidates can now make the required changes in their applications until 1st July 2025.
-> SSC MTS Notification 2025 has been released by the Staff Selection Commission (SSC) on the official website on 26th June, 2025.
-> For SSC MTS Vacancy 2025, a total of 1075 Vacancies have been announced for the post of Havaldar in CBIC and CBN.
-> As per the SSC MTS Notification 2025, the last date to apply online will be 24th July 2025 as per the SSC Exam Calendar 2025-26.
-> The selection of the candidates for the post of SSC MTS is based on Computer Based Examination.
-> Candidates with basic eligibility criteria of the 10th class were eligible to appear for the examination.
-> Candidates must attempt the SSC MTS Mock tests and SSC MTS Previous year papers for preparation.