Question
Download Solution PDFजुलाई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने सिफारिश की कि OBC को स्थानीय निकायों में _______ तक आरक्षण दिया जाना चाहिए।
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 27 प्रतिशत है।
Key Points
- जयंतकुमार बांठिया आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि स्थानीय निकायों में OBC को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाना चाहिए।
- इस रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया और इसने पुष्टि की कि राज्य में स्थानीय स्वशासन चुनावों में OBC को 27 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण मिलेगा।
- ग्रुप C और D पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, जो आम तौर पर किसी इलाके या क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, SC/ST के लिए आरक्षण का प्रतिशतआम तौर पर SC और STकी जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है।
Additional Information
- इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक रास्ता बनाया।
- आयोग ने स्थानीय निकायों में 27 एवं आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है।
- इस सिफारिश कोसर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय मेंOBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए।
- हालांकि, यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक आरक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह 50% की आरक्षण सीमा के अधीन है।
Last updated on Jul 12, 2025
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