Question
Download Solution PDFभारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर भारत के महान्यायवादी है।
Key Points
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अनुसार की जाती है।
- इस पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत प्रदान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दी गई है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और संघ का कार्यकारी सदस्य होता है।
- भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- महान्यायवादी द्वारा पद धारण करने की अवधि संविधान में नहीं दी गई है और साथ ही संविधान में पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।
Additional Information
- भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसके प्रमुख अधिवक्ता होते हैं।
- महान्यायवादी को भारत सरकार को उनके पास भेजे गए कानूनी मामलों पर सलाह देना आवश्यक होता है।
- मई 2023 तक, वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी हैं।
Important Points
| संवैधानिक निकाय | अनुच्छेद |
| वित्त आयोग | अनुच्छेद 280 |
| संघ लोक सेवा आयोग | अनुच्छेद 315-323 |
| चुनाव आयोग | अनुच्छेद 324 |
Last updated on Jun 17, 2025
-> The SSC has now postponed the SSC CPO Recruitment 2025 on 16th June 2025. As per the notice, the detailed notification will be released in due course.
-> The Application Dates will be rescheduled in the notification.
-> The selection process for SSC CPO includes a Tier 1, Physical Standard Test (PST)/ Physical Endurance Test (PET), Tier 2, and Medical Test.
-> The salary of the candidates who will get successful selection for the CPO post will be from ₹35,400 to ₹112,400.
-> Prepare well for the exam by solving SSC CPO Previous Year Papers. Also, attempt the SSC CPO Mock Tests.
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