राज्य शासन MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for State Government - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर नागपूर आहे.

Key Points

महाराष्ट्र विधानसभा:

• महाराष्ट्र विधानसभा हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
• हे राजधानी मुंबईतील दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंट परिसरात आहे.
• सध्या विधानसभेचे 288 सदस्य थेट एकल मतदारसंघातून निवडले जातात.
• अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन मुंबईत तर हिवाळी अधिवेशन सहायक राजधानी नागपुर येथे आयोजित केली जाते.
• 1975 मध्ये निवडणूक हिवाळ्यात असल्याने पावसाळी (दुसरे) अधिवेशन नागपुर येथे आणि हिवाळी (तिसरे) अधिवेशन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले.
• ब्रिटीश भारतातील एक प्रांत,बॉम्बे प्रेसिडेन्सीची विधानसभा म्हणून, बॉम्बे विधानसभा 1937 मध्ये अस्तित्वात आली. 
• ते 1960 पर्यंत महाराष्ट्र आणि गुजरात ही स्वतंत्र राज्ये स्थापन होईपर्यंत कार्यरत होते.
• 1960 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्ये अस्तित्वात आली आणि महाराष्ट्राची विधानसभा आणि गुजरात विधानसभेची स्थापना झाली आणि बॉम्बे विधानसभा विसर्जित झाली तेव्हा बॉम्बे विधानसभेचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

उत्तर: (ड); उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश

• एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती त्याच्या हाताखाली व शिक्का मारून वॉरंटद्वारे करतात.
• राज्यपाल, राष्ट्रपतींना उद्देशून त्यांच्या हाताखाली लिहून, त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
• कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक नसल्यास आणि वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण केल्याशिवाय राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.

बरोबर उत्तर ६० ते ५०० आहे.

Key Points 

• भारतातील कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेची किमान संख्या 60 असते.
• भारतातील कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेची कमाल संख्या ५०० आहे.
• विधानसभेची संख्या राज्याच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केली जाते आणि ती लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० मध्ये नमूद केली आहे.
• विशेष तरतुदींमुळे सिक्कीम, गोवा आणि मिझोरम सारख्या काही राज्यांच्या विधानसभेत ६० पेक्षा कमी सदस्य आहेत.

Additional Information 

• विधानसभा
  • भारतातील राज्य विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजे विधानसभा.
  • विधानसभेचे सदस्य (आमदार) एकल-सदस्यीय मतदारसंघातून थेट निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.
  • विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, जर ती लवकर विसर्जित केली गेली नाही तर.
  • विधानसभेच्या कार्यांमध्ये राज्य विषयांवर कायदे करणे, राज्याच्या वित्तव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे आणि सार्वजनिक हिताच्या बाबींवर चर्चा करणे समाविष्ट आहे.
• लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५०
  • या कायद्यात लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभेत जागांचे वाटप करण्याची तरतूद आहे.
  • तसेच मतदारसंघांचे सीमांकन आणि इतर संबंधित बाबींची तरतूद आहे.
  • या कायद्यामुळे मतदारसंघांची लोकसंख्या संतुलित राहते आणि त्यामुळे समान प्रतिनिधित्व राखले जाते.
  • भारतातील लोकशाही निवडणुकीच्या प्रक्रियेत ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
• लहान राज्यांसाठी विशेष तरतुदी
  • सिक्कीम, गोवा आणि मिझोरम सारख्या लहान राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी असल्याने ६० पेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभा आहेत.
  • या तरतुदींमुळे लहान राज्यांनाही पुरेसे प्रतिनिधित्व आणि कायदेविषयक कामकाज सुनिश्चित होते.
  • हे भारतीय संविधानाच्या कलम १७० नुसार आहे, जे राज्य विधानसभेतील सदस्यांच्या संख्येत लवचिकता प्रदान करते.

बरोबर उत्तर वरील सर्व आहे.

Key Points 

• पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि तामिळनाडू ही राज्ये त्यांच्या विधान परिषदा रद्द केलेल्या राज्यांमध्ये समाविष्ट आहेत.
• १९६९ मध्ये पश्चिम बंगाल विधान परिषद रद्द करण्यात आली.
• १९६९ मध्ये पंजाब विधान परिषद रद्द करण्यात आली.
• १९८६ मध्ये तमिळनाडू विधान परिषद रद्द करण्यात आली.

Additional Information 

• विधान परिषद
  • राष्ट्रीय स्तरावरील राज्यसभेप्रमाणेच, विधान परिषद हे भारतातील राज्य विधिमंडळातील वरिष्ठ सभागृह आहे.
  • विधानसभेने घाईघाईने मंजूर केलेल्या कायद्यांना आळा घालण्यासाठी ते एक सुधारक कक्ष म्हणून काम करण्याचा हेतू आहे.
  • तथापि, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये विधान परिषद नाही. सध्या, फक्त 6 राज्यांमध्ये विधान परिषदा आहेत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेश.
• विधान परिषदेचे विसर्जन
  • भारतीय संविधानाच्या कलम १६९ मध्ये विधान परिषदेच्या बरखास्तीची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.
  • कलम १६९ नुसार, जर राज्याच्या विधानसभेने विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या विधानसभेच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने ठराव मंजूर केला तर संसद कायद्याद्वारे राज्याच्या विधानपरिषदेचे बरखास्त करण्याची तरतूद करू शकते.
  • एकदा ठराव मंजूर झाला की, संसद तो ठराव मंजूर करू शकते किंवा नामंजूर करू शकते. मंजुरीनंतर, विधान परिषद रद्द केली जाते.

योग्य उत्तर सुचेता कृपलानी आहे.

Key Points

• सुचेता कृपलानी या भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक होत्या.
• सुचेता कृपलानी या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होत्या.
  • त्या कानपूर मतदारसंघातून उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आल्या.
  • त्यांनी 1963 ते 1967 पर्यंत उत्तर प्रदेश सरकारच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम केले.
• भारत छोडो आंदोलनादरम्यान त्या भारतीय राष्ट्रीय चळवळीत आघाडीवर आल्या.
• त्या भारताच्या संविधान सभेच्या सदस्य होत्या.

Additional Information

• नंदिनी सत्पथी या स्वतंत्र भारताच्या दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री होत्या.
  • त्यांनी 1972 ते 1976 पर्यंत ओडिशाच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम केले.
• जयललिता यांनी 1991 ते 2016 दरम्यान चौदा वर्षांपेक्षा जास्त काळ तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री म्हणून सहा वेळा काम केले.
• सरोजिनी नायडू यांच्यानंतर पद्मजा नायडू या स्वतंत्र भारताच्या दुसऱ्या महिला राज्यपाल होत्या.
  • त्यांनी 1956 ते 1967 या काळात पश्चिम बंगालच्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून काम केले.
• विजया लक्ष्मी पंडित या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा होत्या.
  • 1962 ते 1964 या काळात त्यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणूनही काम केले.

योग्य उत्तर 'कर्नाटक' हे आहे.

Key Points

• सध्या भारतातील 28 राज्यांपैकी 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद आहे. ही 6 राज्ये आहेत -
  • आंध्र प्रदेश
  • तेलंगणा
  • कर्नाटक
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • बिहार
• झारखंड, ओडिशा आणि गुजरातमध्ये एकसदनीय विधानसभा आहे. या राज्यांमध्ये फक्त विधानसभा आहे.

त्यामुळे योग्य उत्तर कर्नाटक आहे.

Additional Information

• विधानसभा
  • राज्य विधानसभा ही भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधान मंडळ आहे.
  • 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकसदनीय राज्य विधानमंडळ आहे, ही एकमेव विधान मंडळ आहे.
  • 6 राज्यांमध्ये, हे त्यांच्या द्विसदनी राज्य विधानमंडळांचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
  • विधानसभेचा प्रत्येक सदस्य (MLA) थेट 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवडला जातो.
  • मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून राज्यपालाद्वारे आणीबाणीच्या स्थितीत किंवा सत्ताधारी बहुसंख्य पक्ष किंवा युतीच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्य विधानसभा विसर्जित केली जाऊ शकते.
• विधान परिषद
  • राज्य विधिमंडळाचे दुसरे आणि वरिष्ठ सभागृह विधान परिषद आहे.
  • ते कायमस्वरूपी सभागृह आहे. त्यामुळे राज्यपाल ते विसर्जित करू शकत नाहीत.
  • अनुच्छेद 171(3) नुसार विधान परिषदेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.
  • प्रत्येक सदस्य 6 वर्षे विधान परिषदेचा सदस्य राहतो.

Hint

• द्विसदनीय विधानमंडळ (विधान परिषद) असलेली भारतीय राज्ये लक्षात ठेवण्याची युक्ती -
  • KUMBAT
    • K - कर्नाटक
    • U - उत्तर प्रदेश
    • M - महाराष्ट्र
    • B - बिहार
    • A - आंध्र प्रदेश
    • T - तेलंगणा

योग्य उत्तर अनुच्छेद 164 आहे.

Key Points

• अनुच्छेद 164:
  • मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल नियुक्त करतील.
  • ते राज्यपालांच्या मर्जीपर्यंत मंत्री पद धारण करतील.
  • मंत्रिमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल .

Additional Information

• राज्य मंत्री परिषदेशी संबंधित अनुच्छेद
  • अनुच्छेद 163: राज्यपालांना सहाय्य आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद.
  • अनुच्छेद 164: मंत्र्यांसाठी इतर तरतुदी.
  • अनुच्छेद 166: राज्य सरकारच्या कामकाजाचे आचरण.
  • अनुच्छेद 167: राज्यपालांना माहिती पाठवणे ही मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये.

1, 2, 3 व 4 हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• द्विसदनी कायदेमंडळ, ही सरकारची एक अशी प्रणाली आहे, ज्यामध्ये विधिमंडळात दोन सभागृहे अस्तित्वात असतात.
• राज्य पातळीवर, लोकसभेच्या समतुल्य म्हणजेच विधानसभा, आणि राज्यसभेच्या समतुल्य म्हणजेच विधानपरिषद अस्तित्वात असते.
• विधानपरिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवडले जातात.
• सध्या, भारतात द्विसदनी विधानमंडळ असलेली राज्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. उत्तरप्रदेश
  2. बिहार
  3. महाराष्ट्र
  4. कर्नाटक
  5. आंध्रप्रदेश
  6. तेलंगणा

म्हणून, पर्याय (4) योग्य आहे.

योग्य उत्तर म्हणजे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून त्याच व्यक्तीची नियुक्ती.

• 7 वी घटनात्मक दुरुस्ती:
  • 1956 च्या सातव्या घटना दुरुस्ती कायद्यात दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून त्याच व्यक्तीच्या नियुक्तीस प्रोत्साहन देण्यात आले .
  • हे राज्यांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित आहे
  • 7 व्या घटनात्मक दुरुस्तीत उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त आणि कार्यवाह न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचीही तरतूद आहे .
  • त्यामध्ये दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामान्य उच्च न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

• 15 वी घटनात्मक दुरुस्ती:
  • उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 ते 62 पर्यंत वाढवा.
• 26 वी घटनादुरुस्ती:
  • रियासतींच्या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना दिलेली प्रायव्ही पर्स रद्द करणे.
• 38 वी घटनात्मक दुरुस्ती:
  • अध्यादेश पारित करण्याचे अध्यक्ष व राज्यपाल यांचे अधिकार वर्धित करते.

योग्य उत्तर पुदुच्चेरी हे आहे

​

• विधानसभा सदस्य (आमदार) यांच्या संख्येनुसार पुदुच्चेरीही भारतातील सर्वात लहान विधानसभा आहे.
• पुदुच्चेरी विधानसभेमध्ये फक्त 30 सदस्य (आमदार) आहेत.
• विधानसभा सदस्य (आमदार) यांच्या संख्येनुसार उत्तर प्रदेश ही विधानसभा भारतातील सर्वात मोठी विधानसभा आहे.
• उत्तर प्रदेश विधानसभेत विधानसभचे 403 सदस्य (आमदार) आहेत.

​

• विधानसभेला लेजिस्लेटिव असेंबली म्हणून देखील ओळखले जाते.
• विधानसभा ही भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील प्रांतीय विधिमंडळाची कनिष्ठ सभागृह आहेत.
• विधानसभा लोकसभेच्या अनुरुप आहे.
• भारतातील प्रत्येक विधानसभेचा कालावधी पाच वर्षांच्या आहे, त्यानंतर सर्व जागा निवडणुकांसाठी घेतल्या जातात.
• विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.

​

• सिक्कीम विधानसभेत सदस्य (आमदार) यांची संख्या 32 आहे.
• गोवा विधानसभेत सदस्य (आमदार) यांची संख्या 40 आहे.
• दिल्ली विधानसभेत सदस्य (आमदार) यांची संख्या 70 आहे.

योग्य उत्तर राज्यपाल आहे.

Key Points

• राज्य विधानसभा ही भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधान मंडळ आहे.
• एकल-सदस्यीय मतदारसंघ पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याची (MLA) थेट निवड करतात.
• भारतीय राज्यघटनेनुसार, भारतातील राज्य विधानसभेत किमान 60 आणि 500 पेक्षा जास्त सदस्य नसावेत.
• राज्याच्या राज्यपालांना राज्याची विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे.
• आणीबाणीच्या स्थितीत, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार राज्य विधानसभा विसर्जित करू शकतात किंवा सत्ताधारी बहुसंख्य पक्ष किंवा आघाडीच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मंजूर करू शकतात.
• केंद्र सरकारच्या आदेशांनुसार राज्य सरकार आपल्या कार्यकारी अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरल्यास, कलम 365 नुसार, राज्याचे राज्यपाल परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे करण्यास जबाबदार आहेत.

Important Points 

• राज्यांच्या विधानसभांना विधानसभा म्हणूनही ओळखले जाते.
• राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष सभापती असतात.
• राज्यपाल राज्याचे कायदे बोलावून रद्द करू शकतात आणि राज्य विधानसभा विसर्जित करू शकतात.
• राज्य विधानसभेची निवड थेट जनतेद्वारे केली जाते.
• विधानसभेचा प्रत्येक सदस्य (MLA) थेट एकल-सदस्य मतदारसंघाद्वारे 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवडला जातो.

Additional Information 

• राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो ज्याची नियुक्ती देशाच्या राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.
• राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार काम करतात आणि त्यांची मुदत निश्चित नसते.
• राष्ट्रपतींकडून राज्यपालांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदलीही होऊ शकते.
• राज्यपालांचीही पुनर्नियुक्ती होऊ शकते.
• केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल नियुक्त करते.
• राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी एखाद्या व्यक्तीचे वय 35 पूर्ण झाले पाहिजे.
• राज्यपाल आपला राजीनामा राष्ट्रपतींना देतात.
• सातव्या घटनादुरुस्तीने दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकाच व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्याची सोय केली.

योग्य उत्तर अनुच्छेद 159 आहे.

Key Points 

• अनुच्छेद 159
  • हे राज्यपालांच्या शपथ किंवा प्रतिज्ञाशी संबंधित आहे.
  • ही शपथ राज्याच्या संबंधात अधिकारक्षेत्र वापरणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत, उपलब्ध असलेल्या त्या न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाच्या उपस्थितीत घेतली जाते.

Important Points 

• राज्याचे राज्यपाल
  • सरकारची नियुक्ती आणि अधिकार भारतीय संविधानाच्या भाग VI मधून मिळू शकतात.
  • अनुच्छेद 153 म्हणते की प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असावा.
  • राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आणि प्रतिनिधी म्हणून 'दुहेरी क्षमता' मध्ये काम करतात.
  • तो भारतीय राजनैतिक संघराज्य व्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील पूल म्हणून काम करतो.
• राष्ट्रपती राज्यांमध्ये राज्यपालांची नियुक्ती करतात.
• राज्याच्या राज्यपालपदी एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी-
  • तो/ती भारताचा नागरिक असावा. च्या
  • त्याचे वय 35 वर्षे पूर्ण झाले पाहिजे.
  • लाभाचे कोणतेही पद धारण करू नका.
  • संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसावा.

Additional Information 

• अनुच्छेद 154
  • राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे निहित असेल आणि या घटनेनुसार तो प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत वापरला जाईल.
• अनुच्छेद 155
  • एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती त्याच्या हाताखाली व शिक्का मारून वॉरंटद्वारे करतात.
• अनुच्छेद 158
  • हे राज्यपाल कार्यालयाच्या अटींशी संबंधित आहे.
  • राज्यपालांचे मानधन आणि भत्ते त्यांच्या कार्यकाळात कमी केले जाणार नाहीत.
  • राज्यपाल इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाही.
  • जेथे एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली जाते, तेथे राज्यपालांना देय असलेले मानधन आणि भत्ते राष्ट्रपतींच्या आदेशाने ठरवतील त्या प्रमाणात राज्यांमध्ये वाटप केले जातील.

योग्य उत्तर 29 आहे.

• लोकसभा हे विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
• याला "जनतेचे सभागृह " देखील म्हणतात .
• या सभागृहाची मुदत 5 वर्ष आहे.
• मध्य प्रदेश राज्याची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी झाली .
• 1957 मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभेची पहिली निवडणूक झाली .
• या विधानसभेची शेवटची निवडणूक 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी झाली होती .
• पुढील निवडणूक नोव्हेंबर 2023 मध्ये होईल.
• मध्य प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आहेत.
• या राज्याचे सध्याचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आहेत.

योग्य उत्तर अनुच्छेद 213 आहे.

• घटनेचा अनुच्छेद 213 हा राज्यपालाच्या अध्यादेश काढण्याच्या शक्तिंच्या संदर्भात आहे.
• राज्य विधानसभेची एक किंवा दोन्ही सभागृह अधिवेशनात नसताना राज्यपाल अध्यादेश काढतात.
• त्यांनी जारी केलेल्या अध्यादेशास कायद्याप्रमाणेच सामर्थ्य असेल.
• राज्यपालांकडे कधीही हा अध्यादेश मागे घेण्याचा अधिकार आहे.
• राज्यपाल यांना अध्यादेश काढण्यास मनाई आहे ज्यात असे आहेः

1. जर एखाद्या विधेयकास राज्य विधिमंडळात प्रस्तावित होण्यास पूर्वीच राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असेल.
2. जर विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखीव असेल तर.

• कोणताही अध्यादेश काढण्यापूर्वी ते मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतात.
• राज्यपालांनी जारी केलेला अध्यादेश मंजूर होईपर्यंत राज्य विधिमंडळाच्या पुनर्विकासाच्या 6 आठवड्यानंतर बंद होईल.
• अध्यादेशाचा काल राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशाइतकाच असतो म्हणजे 6 महिने आणि 6 आठवडे.

• अनुच्छेद 161 -
  • राज्यपालांच्या माफ करण्याच्या अधिकारांसह सौदा.
  • राज्यातील कार्यकारी शक्तीच्या मर्यादेत असलेल्या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस राज्यपाल क्षमा देऊ शकतात.
  • राज्यपाल व्यक्तीच्या फाशीची शिक्षा माफ करण्यापासून वंचित आहे.
• अनुच्छेद 200 -
  • राज्यपालांच्या संमतीशी संभधित आहे.
  • राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रत्येक विधेयकास राज्यपालांची मान्यता घ्यावी लागते.
  • राज्यपाल हे करू शकतातः
    1. एखाद्या विधेयकास मान्यता देणे
    2. त्याची संमती रोख
    3. राष्ट्रपतींचा पुनर्विचार करण्याचे विधेयक राखीव ठेवणे.
• अनुच्छेद 167 -
  • मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये हाताळणे.
  • राज्याच्या कारभाराशी संबंधित मंत्री मंडळाची सर्व माहिती व निर्णय राज्यपालांना पुरविणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.