व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Business and Economy - मोफत PDF डाउनलोड करा

Last updated on Jun 26, 2025

पाईये व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था उत्तरे आणि तपशीलवार उपायांसह एकाधिक निवड प्रश्न (MCQ क्विझ). हे मोफत डाउनलोड करा व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था एमसीक्यू क्विझ पीडीएफ आणि बँकिंग, एसएससी, रेल्वे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी यासारख्या तुमच्या आगामी परीक्षांची तयारी करा.

Latest Business and Economy MCQ Objective Questions

व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 1:

डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म (DPIP) संबंधित पुढील वैशिष्ट्ये विचारात घ्या:

I. बँकांमध्ये रिअल-टाइम गुप्तचर देवाणघेवाण सक्षम करून फसवणूक शोधण्याची क्षमता वाढवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

II. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून हे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) म्हणून विकसित केले जात आहे.

III. रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (RBIH) या प्लॅटफॉर्मच्या प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंटचे नेतृत्व करत आहे.

IV. DPIP ची रचना आणि प्रशासन तपासण्यासाठी ए. पी. होता समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

V. हे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांशी संबंधित फसवणूक रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

वरीलपैकी किती विधाने योग्य आहेत?

  1. फक्त दोन
  2. फक्त तीन
  3. फक्त चार
  4. सर्व पाच

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : फक्त चार

Business and Economy Question 1 Detailed Solution

पर्याय 3 योग्य आहे.

In News

  • RBI, UPI वापराच्या वाढीदरम्यान डिजिटल पेमेंट सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि वाढती फसवणूक कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांसह DPIP विकसित करत आहे.

Key Points

  • फसवणूक शोधण्यात सुधारणा करण्यासाठी रिअल-टाइम गुप्तचर माहिती सामायिकरण हे एक मध्यवर्ती वैशिष्ट्य आहे. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
  • DPIP इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नव्हे, तर RBI ने विकसित केले आहे. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
  • RBI इनोव्हेशन हब (RBIH) कडे प्रोटोटाइप विकसित करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
  • संस्थात्मक रचना आणि अंमलबजावणी पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी RBI ने ए. पी. होता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. म्हणून, विधान IV योग्य आहे.
  • UPI इकोसिस्टममध्ये वाढत्या फसवणुकीच्या घटनांमुळे ही गरज निर्माण झाली आहे. म्हणून, विधान V योग्य आहे.

Additional Information

  • सदर व्यासपीठ सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी भारताच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
  • मार्च 2024 मध्ये फसवणुकीच्या घटना 15.51 लाखांपर्यंत वाढल्या आहेत, ज्यामुळे अशा उपक्रमांची निकड दिसून येते.

व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 2:

आगाऊ दाव्यांसाठी EPFO ने निश्चित केलेली नवीन ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा काय आहे? (जून 2025)

  1. ₹2 लाख
  2. ₹3 लाख
  3. ₹4 लाख
  4. ₹5 लाख

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : ₹5 लाख

Business and Economy Question 2 Detailed Solution

योग्य उत्तर ₹५ लाख आहे.

In News 

  • EPFO ऑटो क्लेम: तुमच्या पेन्शन खात्यातून ३ दिवसांत ५ लाख रुपयांपर्यंत मिळवा.

Key Points 

  • ईपीएफओने आगाऊ दाव्यांसाठी ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा ₹1 लाख वरून ₹5 लाख केली आहे.

  • ही सुविधा प्रथम कोविड-19 दरम्यान कर्ज वितरणाला गती देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.

  • उद्देश: वैद्यकीय उपचार , लग्न , निवास किंवा शिक्षणासाठी ग्राहकांना जलद निधी मिळविण्यास मदत करते.

  • EPFO = कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना

    • ही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था आहे.

    • कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 द्वारे शासित.

  • उद्दिष्टे :

    • निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करा.

    • कर्मचाऱ्यांमध्ये ऐच्छिक बचतीला प्रोत्साहन द्या.

    • भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा योजनांचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करा.

व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 3:

वाढत्या डिजिटल पेमेंट फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी आरबीआय आणि बँका डीपीआयपी प्लॅटफॉर्म सुरू करणार आहेत. डीपीआयपी म्हणजे काय?

  1. डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म
  2. डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म
  3. डिजिटल प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म
  4. डायरेक्ट पेमेंट इंटिग्रेशन प्रोग्राम

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म

Business and Economy Question 3 Detailed Solution

योग्य उत्तर म्हणजे डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म .

In News 

  • वाढत्या डिजिटल पेमेंट फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी RBI आणि बँका DPIP प्लॅटफॉर्म सुरू करणार आहेत.

Key Points 

  • भारतातील प्रमुख सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म (DPIP) विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.

  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्गदर्शनाखाली हे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) म्हणून विकसित केले जात आहे.

  • डिजिटल पेमेंटमधील वाढत्या फसवणुकीला आळा घालणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

  • DPIP मुळे फसवे व्यवहार शोधण्यात आणि रोखण्यात मदत करण्यासाठी रिअल-टाइम गुप्तचर माहिती सामायिकरण सक्षम होईल.

  • RBI इनोव्हेशन हब प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रोटोटाइप विकसित करत आहे.

व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 4:

कॉफी निर्यात आणि भारतीय कॉफी मंडळासंदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या:

विधान I: भारतीय कॉफी मंडळाने घेतलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे गेल्या 11 वर्षांत भारताची कॉफी निर्यात 125 टक्क्यांनी वाढून 1.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे.

विधान II: भारतीय कॉफी मंडळ, भारतातील कॉफी उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी आणि देशभरात कॉफी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार आहे.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

  1. फक्त विधान I
  2. फक्त विधान II
  3. विधान I आणि विधान II दोन्ही
  4. विधान I किंवा विधान II दोन्हीपैकी कोणतेही नाही

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : विधान I आणि विधान II दोन्ही

Business and Economy Question 4 Detailed Solution

पर्याय 3 योग्य आहे.

In News

  • मागील दशकात भारताच्या कॉफी निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय कॉफी मंडळाच्या अनेक उपक्रमांमुळे झाली आहे, ज्यामुळे देशाच्या कॉफी निर्यात उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

Key Points

  • विधान I योग्य आहे. गेल्या 11 वर्षांत भारताची कॉफी निर्यात 125 टक्क्यांनी वाढून 1.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आहे, हे भारतीय कॉफी मंडळाने घेतलेल्या पुढाकारांमुळे आहे.
  • विधान II योग्य आहे. कॉफी उद्योगाचे नियमन करण्यात आणि कॉफी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात, गुणवत्ता मानके सुनिश्चित करण्यात आणि कॉफी उत्पादकांना पाठिंबा देण्यात भारतीय कॉफी मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Additional Information

  • भारतातील कॉफी, विशेषतः कर्नाटकातील कॉफी, जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे, युरोप हा भारतीय कॉफीसाठी सर्वात मोठे निर्यात गंतव्यस्थान आहे.

व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 5:

RBI ने लघु वित्त बँकांच्या प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज देण्याची आवश्यकता कमी केली आहे. लघु वित्त बँकांनी आता किती टक्के कर्ज प्राधान्य क्षेत्रांना द्यावे?

  1. 50%
  2. 60%
  3. 70%
  4. 80%

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : 60%

Business and Economy Question 5 Detailed Solution

योग्य उत्तर 60%आहे.

In News 

  • RBI ने प्राधान्य क्षेत्रांना लघु वित्त बँकांच्या कर्ज देण्याच्या आवश्यकता कमी केल्या आहेत.

Key Points 

  • भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लघु वित्त बँकांसाठी (SFBs) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज (PSL) लक्ष्य कमी केले आहे.

  • त्यांच्या एकूण कर्जाच्या 75% वरून 60%पर्यंत ही आवश्यकता कमी करण्यात आली आहे.

  • म्हणजे 15 टक्के घट .

  • RBI च्या पुनरावलोकनानंतर हा बदल करण्यात आला.

Top Business and Economy MCQ Objective Questions

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये खेलो इंडिया कार्यक्रमासाठी किती रक्कम देण्यात आली आहे?

  1. 174 कोटी.
  2. 874 कोटी.
  3. 974 कोटी.
  4. 1004 कोटी.

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : 974 कोटी.

Business and Economy Question 6 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर 974 कोटी आहे. 

Key Points

  • केंद्र सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 3062.60 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यात 305.58 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
  • मागील आर्थिक वर्षात, सरकारने खेळांसाठी 2596.14 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, जी नंतर सुधारित करून 2757.02 कोटी रुपये  करण्यात आली.
  • गेल्या अर्थसंकल्पात 657.71 कोटी रुपये मिळालेल्या खेलो इंडिया कार्यक्रमासाठी आर्थिक तरतूद वाढवून 974 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

Additional Information 

  • 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, सरकार व्यवसाय सुलभतेचा पुढील टप्पा सुरू करेल.
  • ते 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस 2.0' म्हणून ओळखले जाईल.
  • नवीन टप्प्यात राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मॅन्युअल प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन आणि हस्तक्षेप यांच्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
  • त्यात आयटी ब्रिजच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांचे एकत्रीकरणही केले जाईल.
  • हे सर्व नागरिक-केंद्रित सेवांसाठी एकल-बिंदू प्रवेश प्रदान करेल आणि आच्छादित अनुपालनांचे मानकीकरण आणि काढून टाकेल.

e-RUPI खालीलपैकी कोणत्या संस्थेने विकसित केले आहे?

  1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
  2. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
  3. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद
  4. नीती आयोग

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

Business and Economy Question 7 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे.

  • बातम्यांमध्ये:
    • देशात डिजिटल चलन असण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकत, PM मोदी इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर-आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम “e-RUPI” लाँच करतील.
    • नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांनी विकसित केलेले हे व्यासपीठ व्यक्ती-विशिष्ट आणि उद्देश-विशिष्ट पेमेंट सिस्टम असेल.

Key Points

  • e-RUPI:
    • e-RUPI हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंटचे माध्यम आहे, जे लाभार्थ्यांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएस स्ट्रिंग किंवा QR कोडच्या रूपात वितरित केले जाईल.
    • हे मूलत: प्रीपेड भेटवस्तू व्हाउचरसारखे असेल जे कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाइल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय विशिष्ट स्वीकार केंद्रांवर रिडीम करता येईल.
    • e-RUPI सेवांच्या प्रायोजकांना लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्यांशी डिजिटल पद्धतीने कोणत्याही भौतिक इंटरफेसशिवाय जोडेल.
  • e-RUPI चे महत्त्व
    • सरकार आधीपासूनच मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन विकसित करण्यावर काम करत आहे आणि e-RUPI लाँच केल्यामुळे भविष्यातील डिजिटल चलनाच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणारी डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील तफावत अधोरेखित होऊ शकते.
    • प्रत्यक्षात, ई-RUPI ला अजूनही विद्यमान भारतीय रुपयाचा आधारभूत मालमत्ता म्हणून पाठिंबा आहे आणि त्याच्या उद्देशाच्या विशिष्टतेमुळे ते आभासी चलनापेक्षा वेगळे आहे आणि ते व्हाउचर-आधारित पेमेंट सिस्टमच्या जवळ आहे.
    • तसेच, भविष्यात e-RUPI ची सर्वव्यापीता अंतिम वापराच्या प्रकरणांवर अवलंबून असेल.
    • दुसरीकडे, सेंट्रल बँक डिजिटल चलन किंवा CBDC - मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केलेली डिजिटल चलने जी सामान्यत: देशाच्या विद्यमान फियाट चलनाचे डिजिटल रूप धारण करतात.

1 एप्रिल 2019 पासून, कोणत्या दोन बँकांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे?

  1. सिंडिकेट बँक आणि युको बँक
  2. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि आंध्रा बँक
  3. विजया बँक आणि देना बँक
  4. अलाहाबाद बँक आणि कॅनरा बँक

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : विजया बँक आणि देना बँक

Business and Economy Question 8 Detailed Solution

Download Solution PDF

विजया बँक आणि देना बँक हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

  • या विलीनीकरणानंतर, बँक ऑफ बडोदा तिसरी सर्वात मोठी बँक बनली आहे.
  • भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि ICICI बँक या भारतातील सर्वात मोठ्या बँका आहेत.
  • भारत सरकारने, 17 सप्टेंबर 2018 रोजी, देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
  • विलीनीकरणानंतर विजया बँक आणि देना बँकेच्या शाखा बँक ऑफ बडोदा म्हणून कार्यरत असतील.
  • भारतातील बँकांचे हे पहिलेच त्रि-मार्गी विलिनीकरण होते.
  • भारत सरकारने, 19 जुलै 1969 रोजी, बँक ऑफ बडोदाचे राष्ट्रीयीकरण केले होते.
  • बँक ऑफ बडोदाचे मुख्यालय गुजरातमधील वडोदरा येथे आहे.

Additional Information

  • 2019 मध्ये सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.
  • 2019 मध्ये अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.
  • 2019 मध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते.

ईशान्य क्षेत्राच्या विकासासाठी 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खालीलपैकी कोणती योजना जाहीर करण्यात आली आहे?

  1. प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE)
  2. प्रधानमंत्री गतिशक्ती मास्टर प्लान
  3. प्राईम मिनिस्टर्स डिटेल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE)
  4. प्राईम मिनिस्टर्स डिटेल्ड इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE)

Business and Economy Question 9 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE) हे आहे.

Key Points

  • केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना एक नवीन योजना प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE) ची घोषणा केली आहे. 
  • PM-DevINE ची अंमलबजावणी ईशान्य परिषदेच्या माध्यमातून केली जाईल.
  • या नवीन योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक वाटप केले जाईल.
  • याद्वारे पंतप्रधान गतिशक्तीच्या भावनेने पायाभूत सुविधांसाठी आणि ईशान्येकडील गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना निधी प्रदान केला जाईल.

पल नंतर $900 अब्ज बाजार भांडवल गाठणारी दुसरी कंपनी कोणती आहे?

  1. गुगल
  2. वॉलमार्ट
  3. मेझॉन
  4. फेसबुक

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : मेझॉन

Business and Economy Question 10 Detailed Solution

Download Solution PDF
  • पल नंतर $900 अब्ज बाजार भांडवल गाठणारी मेझॉन कंपनी दुसरी ठरली.
  • मेझॉन ही युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मधील सिएटल येथे स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी आहे.
  • त्याचे संस्थापक जेफ बेझोस हे पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये खालीलपैकी कोणत्या योजनेच्या पुढील टप्प्याची घोषणा करण्यात आली?

  1. व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस)
  2. स्टँड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया
  3. आत्मनिर्भर भारत
  4. मेक इन इंडिया

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस)

Business and Economy Question 11 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) हे आहे.

Key Points

  • 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस)चा पुढील टप्पा सुरू करेल.
  • तो टप्पा 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस 2.0' म्हणून ओळखला जाईल.
  • नवीन टप्प्यात राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मॅन्युअल प्रक्रियांचे डिजिटलीकरण आणि हस्तक्षेप यांच्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
  • त्यात आयटी ब्रिजच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांचे एकत्रीकरणही केले जाईल.
  • हे सर्व नागरिक-केंद्रित सेवा आणि मानकीकरण यांसाठी आणि आच्छादित अनुपालन निष्कासित करण्यासाठी एकल-बिंदू प्रवेश प्रदान करेल.

जानेवारी 2022 मध्ये भारतीय संसदेने लॉन्च केलेल्या डिजिटल एपचे नाव काय आहे?

  1. इंटरनेट संसद एप
  2. डिजिटल संसद एप
  3. संसद विचार एप
  4. तुमचे संसद एप कनेक्ट करा

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : डिजिटल संसद एप

Business and Economy Question 12 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर डिजिटल संसद एप आहे.

Key Points

  • संसदेने डिजिटल संसद हे नवीन एप लाँच केले आहे, जे लोकांसाठी संसदेतील कामकाजाचे अनुसरण करणे आणि त्यांच्या स्वतःच्या खासदारांना देखील सोपे करेल.
  • याव्यतिरिक्त, ते संसद सदस्यांना वैयक्तिक अद्यतने तपासण्यासारख्या सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास देखील मदत करेल.
  • भविष्यात, खासदार हजेरीसाठी लॉग इन करू शकतात, प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी प्रश्न देऊ शकतात किंवा वादविवादासाठी सूचना देऊ शकतात.

Additional Information  

  • माल्टा येथील ख्रिश्चन डेमोक्रॅट रॉबर्टा मेत्सोला यांची युरोपियन युनियनच्या संसदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
  • युरोपियन संसदेचे अध्यक्ष डेव्हिड ससोली यांचे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निधन झाले.
  • भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने कोविड-प्रेरित लॉकडाऊनमुळे शिक्षणातील अंतर भरून काढण्यासाठी देशातील सॅटेलाइट टीव्ही वर्गांसाठी तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीला होकार दिला आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिन दरवर्षी 30 जून रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
  • आंतर-संसदीय संघ:
    • मुख्यालय: जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड.
    • अध्यक्ष: गॅब्रिएला क्युव्हास बॅरॉन.
    • स्थापना: 1889.
    • महासचिव: मार्टिन चुंगॉन्ग (जानेवारी 2022 पर्यंत).

अलीकडे GS NIRNAY मोबाईल अॅप बातम्यांमध्ये आहे, ते खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

  1. भूजल
  2. भूजल पुनर्भरण
  3. रास्त भाव दुकानात तक्रार निवारण यंत्रणा
  4. गावपातळीवरचा कारभार

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : गावपातळीवरचा कारभार

Business and Economy Question 13 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर पर्याय 4 आहे.

In News 

  • PIB न्यूज : भारताचे राष्ट्रपती राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करतात आणि पंचायतींच्या प्रोत्साहनावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करतात.

Key Points  GS NIRNAY मोबाइल अ‍ॅ :

  • GS NIRNAY, नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रुरल इंडिया टू नॅव्हिगेट, इनोव्हेट आणि रिझोल्व्ह पंचायत निर्णय, पंचायती राज मंत्रालयाचे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन. म्हणून, पर्याय 4 योग्य आहे.
  • नॅशनल कॉन्फरन्स दरम्यान ग्रामीण समुदायांना सशक्त बनवण्याचा उद्देश आहे.
  • हे ग्रामसभेदरम्यान चर्चा केलेल्या महत्त्वपूर्ण माहितीवर सहज प्रवेश करण्यास सक्षम करते; आवश्यक असल्यास किंवा ग्रामसभेदरम्यान घेतलेल्या ठरावांबाबत उद्भवू शकणार्‍या शंकांच्या बाबतीत तथ्यांची पडताळणी करण्याचे साधन म्हणून काम करणे.
  • यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल आणि पंचायतींच्या कामकाजात कार्यक्षमता वाढेल, ज्या विकेंद्रित सहभागी लोकशाहीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

जगातील सर्वात जास्त बँक शाखा कोणत्या देशात आहेत?

  1. कॅनडा
  2. चीन
  3. भारत
  4. संयुक्त राज्य

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : भारत

Business and Economy Question 14 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर भारत आहे.

Key Points 

  • जगात सर्वाधिक बँकांच्या शाखा भारतात आहेत.
  • 2015 मध्ये प्रकाशित झालेल्या IMF अहवालाच्या आधारे जगातील बँक शाखांच्या संख्येनुसार तयार करण्यात आलेल्या यादीत भारत आघाडीवर आहे.
  • भारतात 1.2 लाखांहून अधिक बँक शाखा आहेत.
  • चीन प्रती 95.680 बँक शाखा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बॅंक शाखा आहेत.
  • कोलंबिया 94,074 बँक शाखांसह यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
  • 2016 मध्ये प्रकाशित RBI डेटा दर्शविते की भारतात आता 1.3 लाख बँक शाखा आहेत.
  • भारतातील लोकसंख्येच्या आकारमानाच्या तुलनेत प्रति 1 लाख प्रौढांमागे फक्त 13.54 बँक शाखा आहेत.

Additional Information 

  • बँक ऑफ हिंदुस्तान ही भारतातील पहिली बँक आहे.
  • पंजाब नॅशनल बँक ही भारतातील पहिली संपूर्ण स्वदेशी बँक आहे.
  • सिटी युनियन बँक ही भारतातील पहिली खाजगी बँक आहे.

"रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रुमेंट" आणि "रॅपिड क्रेडिट फॅसिलिटी" हे खालीलपैकी कोणत्या संस्थेद्वारे कर्ज देण्याच्या तरतुदींशी संबंधित आहेत?

  1. आशियाई विकास बँक
  2. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
  3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त उपक्रम
  4. जागतिक बँक

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

Business and Economy Question 15 Detailed Solution

Download Solution PDF

योग्य उत्तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे आहे.

Key Points

रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रुमेंट (RFI)

  • हे जलद आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, जे तातडीच्या देयक संतुलनाची आवश्यकता असलेल्या सर्व सदस्य देशांना उपलब्ध आहे.
  • सदस्य देशांच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी IMF चे आर्थिक पाठबळ अधिक लवचिक करण्यासाठी व्यापक सुधारणेचा एक भाग म्हणून याची निर्मिती करण्यात आली होती.
  • हे IMF च्या मागील आपत्कालीन सहाय्य धोरणाची जागा घेते आणि विविध परिस्थितीत वापरले जाऊ शकते.

रॅपिड क्रेडिट फॅसिलिटी (RCF)

  • हे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना (LICs) त्वरित सवलतीच्या आर्थिक सहाय्याचा सामना करते ज्यांना बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स (BoP) च्या तातडीच्या गरजेचा सामना करावा लागतो जिथे पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक किंवा व्यवहार्य नसतो.
  • दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकास ट्रस्ट (PRGT) अंतर्गत निधीची आर्थिक मदत अधिक लवचिक आणि संकटाच्या वेळी LICs च्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक लवचिक बनविण्यासाठी व्यापक सुधारणेचा भाग म्हणून याची निर्मिती करण्यात आली.

RCF अंतर्गत तीन खिडक्या आहेत:

  • तातडीच्या BoP साठी नियमित खिडकी गृह अस्थिरता, आपत्कालीन परिस्थिती आणि नाजूकपणा यासह विविध स्त्रोतांमुळे होणे आवश्यक आहे;
  • तातडीच्या BoP साठी बहिर्जात शॉक खिडकी, बहिर्जात शॉकमुळे होणे आवश्यक आहे; आणि
  • नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणार्‍या तातडीच्या BoP गरजांसाठी एक मोठी नैसर्गिक आपत्ती खिडकी जिथे नुकसान सदस्याच्या GDP च्या 20 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे मूल्यांकन केले जाते.

RCF अंतर्गत प्रवेश वार्षिक आणि संचयी मर्यादेच्या अधीन आहे, मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती खिडकीसाठी उच्च प्रवेश मर्यादा लागू आहे.

गैर-PRGT पात्र देशांसाठी, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी समान रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रूमेंट (RFI) उपलब्ध आहे.

म्हणून, पर्याय 2 योग्य आहे.

Additional Information

  • आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF):
    • 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्स परिषदेत IMF ची स्थापना करण्यात आली.
    • IMF 27 डिसेंबर 1945 रोजी कार्यान्वित झाली आणि आज ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्यात 190 सदस्य देशांचा समावेश आहे.
    • वॉशिंग्टन D.C. येथे मुख्यालय असलेल्या IMF ने जागतिक आर्थिक सहकार्याला चालना देणे, वित्तीय स्थैर्य सुरक्षित करणे आणि जगभरातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार आणि आर्थिक वाढीस सुलभ आणि प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
    • IMF ही संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था आहे.

Hot Links: teen patti rummy teen patti master purana teen patti real cash withdrawal