व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Business and Economy - मोफत PDF डाउनलोड करा
Last updated on Jun 25, 2025
Latest Business and Economy MCQ Objective Questions
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 1:
RBI ने लघु वित्त बँकांच्या प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज देण्याची आवश्यकता कमी केली आहे. लघु वित्त बँकांनी आता किती टक्के कर्ज प्राधान्य क्षेत्रांना द्यावे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 1 Detailed Solution
योग्य उत्तर 60%आहे.
In News
- RBI ने प्राधान्य क्षेत्रांना लघु वित्त बँकांच्या कर्ज देण्याच्या आवश्यकता कमी केल्या आहेत.
Key Points
-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लघु वित्त बँकांसाठी (SFBs) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज (PSL) लक्ष्य कमी केले आहे.
-
त्यांच्या एकूण कर्जाच्या 75% वरून 60%पर्यंत ही आवश्यकता कमी करण्यात आली आहे.
-
म्हणजे 15 टक्के घट .
-
RBI च्या पुनरावलोकनानंतर हा बदल करण्यात आला.
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 2:
NACH 3.0 कधी लाँच होईल?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 2 Detailed Solution
योग्य उत्तर जुलै 2025 आहे.
In News
- जुलै 2025 पासून NPCI द्वारे नवीन NACH ३.० प्रणाली अंतर्गत जलद पगार क्रेडिट, SIP डेबिट, EMI पेमेंट आणि बरेच काही.
Key Points
-
NACH 3.0 जुलै 2025 मध्ये NPCI (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारे लाँच केले जाईल.
-
यामुळे पगार क्रेडिट्स, EMI पेमेंट्स आणि म्युच्युअल फंड SIP प्रक्रिया जलद होईल.
-
प्रमुख सुधारणा:
-
वाढलेली सुरक्षा
-
सुधारित वापरकर्ता इंटरफेस
-
ऑप्टिमाइझ केलेली फाइल हाताळणी
-
-
वापरकर्त्यांसाठी फायदे:
-
जलद व्यवहार
-
रिअल-टाइम देखरेख
-
चांगले डेटा संरक्षण
-
कमी चुका
-
-
NACH (नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस) ही भारतातील आवर्ती आंतर-बँक व्यवहारांसाठीची मुख्य प्रणाली आहे.
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 3:
बँका आणि NBFC साठी प्रकल्प वित्त नियम RBI ने कडक केले. बांधकाम सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सुधारित तरतूदीची आवश्यकता काय आहे? (जून 2025)
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 3 Detailed Solution
योग्य उत्तर 1% आहे.
In News
- बँका आणि NBFC साठी RBI ने प्रकल्प वित्त नियम कडक केले आहेत.
Key Points
-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रकल्प वित्त निर्देश, 2025 जारी केले आहेत.
-
नवीन नियमांमुळे बांधकामाधीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तरतूद आवश्यकता प्रस्तावित 5% वरून 1% पर्यंत कमी केल्या आहेत.
-
हा बदल 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल.
-
ऑपरेशनल प्रकल्पांसाठी, तरतूद 0.4% वर राहिली आहे, जी पूर्वीच्या मसुद्यांपेक्षा खूपच कमी आहे(1%–2.5%)
-
बांधकामाधीन व्यावसायिक रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी 1.25% ची नवीन तरतूद सुरू करण्यात आली आहे.
-
विलंब आणि जास्त अंदाजित महसूल यामुळे कर्ज थकबाकीच्या चिंतेनंतर, कर्जदारांवरील भार कमी करण्यासाठी हे बदल केले आहेत.
-
ज्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये एकूण गुंतवणूक ₹1,500 कोटींपेक्षा जास्त आहे , अशा प्रकल्पांसाठी प्रत्येक कर्जदात्याकडे किमान गुंतवणूक ₹150 कोटी किंवा 5% असणे आवश्यक आहे., जे जास्त असेल ते.
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 4:
समष्टि आर्थिक धोरणांबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:
विधान ।: मंदी किंवा मंदीच्या काळात आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी विस्तारात्मक धोरणे वापरली जातात.
विधान II: विस्तारात्मक राजकोषीय धोरणामध्ये सरकारी खर्च वाढवणे आणि कर कमी करणे समाविष्ट आहे.
विधान III: विस्तारात्मक चलनविषयक धोरणाचा उद्देश व्याजदर कमी करून पैशाचा पुरवठा वाढवणे आहे.
वरील विधानांच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणते योग्य आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 4 Detailed Solution
योग्य उत्तर पर्याय 1 आहे.
In News
- भारत सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेने एकाच वेळी राजकोषीय आणि आर्थिक विस्तार लागू केले आहेत, ज्यामध्ये अनुक्रमे कर कपात आणि रेपो दर कपात करण्यात आली आहे.
Key Points
- विधान 1 योग्य आहे. विस्तारात्मक धोरणे मागणी आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी असतात, विशेषतः आर्थिक मंदीच्या काळात.
- विधान II योग्य आहे. राजकोषीय प्रोत्साहनामध्ये उच्च सार्वजनिक खर्च किंवा कमी कर आकारणी समाविष्ट आहे, ज्यामुळे एकूण मागणी वाढते.
- विधान III योग्य आहे. चलनविषयक धोरणाद्वारे व्याजदर कमी केल्याने पैशाचा पुरवठा वाढतो, गुंतवणूक आणि वापराला प्रोत्साहन मिळते.
विधान II आणि III दोन्ही विधान I च्या मागचे कारण अचूकपणे स्पष्ट करतात.
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था Question 5:
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या:
I. ही दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत 100% भारत सरकारच्या मालकीची संस्था आहे.
II. ते टपाल नेटवर्कद्वारे ग्रामीण ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड आणि कर्ज देऊ शकते.
III. आयपीपीबी व्यवहार आणि खात्यात प्रवेशासाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वापरते.
IV. हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियंत्रित केले जाते.
V. ते प्रति खाते ₹2 लाखांपर्यंत ठेवी स्वीकारू शकते.
वरीलपैकी किती विधाने योग्य आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 5 Detailed Solution
योग्य उत्तर पर्याय 2 आहे.
In News
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला (IPPB) अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने डिजिटल पेमेंट्स पुरस्कार 2024-25 प्रदान केला आहे.
Key Points
- IPPB ही 100% भारत सरकारच्या मालकीची बँक आहे जी टपाल विभाग, दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. म्हणून, विधान 1 योग्य आहे.
- IPPB पेमेंट्स बँक म्हणून कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड देऊ शकत नाही. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
- बँक सुरक्षित खात्यात प्रवेश आणि व्यवहारांसाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वापरते. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
- इतर पेमेंट बँकांप्रमाणे IPPB चे नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) करते. म्हणून, विधान IV योग्य आहे.
- ते ₹2 लाखांपर्यंतच्या ठेवी स्वीकारू शकते, त्याहून अधिक रक्कम पोस्ट ऑफिस बचत खात्यात हस्तांतरित केली जाते. म्हणून, विधान V बरोबर आहे.
Additional Information
- IPPB 1.65 लाखांहून अधिक पोस्ट ऑफिसद्वारे काम करते आणि शेवटच्या टप्प्यातील आर्थिक समावेशाचे उद्दिष्ट ठेवते.
- सेवांमध्ये मोबाईल पेमेंट, रेमिटन्स, नेट बँकिंग आणि ATM/डेबिट कार्ड सुविधांचा समावेश आहे परंतु क्रेडिट न देता.
Top Business and Economy MCQ Objective Questions
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये खेलो इंडिया कार्यक्रमासाठी किती रक्कम देण्यात आली आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 6 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर 974 कोटी आहे.
Key Points
- केंद्र सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 3062.60 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यात 305.58 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
- मागील आर्थिक वर्षात, सरकारने खेळांसाठी 2596.14 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, जी नंतर सुधारित करून 2757.02 कोटी रुपये करण्यात आली.
- गेल्या अर्थसंकल्पात 657.71 कोटी रुपये मिळालेल्या खेलो इंडिया कार्यक्रमासाठी आर्थिक तरतूद वाढवून 974 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
Additional Information
- 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, सरकार व्यवसाय सुलभतेचा पुढील टप्पा सुरू करेल.
- ते 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस 2.0' म्हणून ओळखले जाईल.
- नवीन टप्प्यात राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मॅन्युअल प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन आणि हस्तक्षेप यांच्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
- त्यात आयटी ब्रिजच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांचे एकत्रीकरणही केले जाईल.
- हे सर्व नागरिक-केंद्रित सेवांसाठी एकल-बिंदू प्रवेश प्रदान करेल आणि आच्छादित अनुपालनांचे मानकीकरण आणि काढून टाकेल.
e-RUPI खालीलपैकी कोणत्या संस्थेने विकसित केले आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 7 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे.
- बातम्यांमध्ये:
- देशात डिजिटल चलन असण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकत, PM मोदी इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर-आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम “e-RUPI” लाँच करतील.
- नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांनी विकसित केलेले हे व्यासपीठ व्यक्ती-विशिष्ट आणि उद्देश-विशिष्ट पेमेंट सिस्टम असेल.
Key Points
- e-RUPI:
- e-RUPI हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंटचे माध्यम आहे, जे लाभार्थ्यांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएस स्ट्रिंग किंवा QR कोडच्या रूपात वितरित केले जाईल.
- हे मूलत: प्रीपेड भेटवस्तू व्हाउचरसारखे असेल जे कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाइल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय विशिष्ट स्वीकार केंद्रांवर रिडीम करता येईल.
- e-RUPI सेवांच्या प्रायोजकांना लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्यांशी डिजिटल पद्धतीने कोणत्याही भौतिक इंटरफेसशिवाय जोडेल.
- e-RUPI चे महत्त्व
- सरकार आधीपासूनच मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन विकसित करण्यावर काम करत आहे आणि e-RUPI लाँच केल्यामुळे भविष्यातील डिजिटल चलनाच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणारी डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील तफावत अधोरेखित होऊ शकते.
- प्रत्यक्षात, ई-RUPI ला अजूनही विद्यमान भारतीय रुपयाचा आधारभूत मालमत्ता म्हणून पाठिंबा आहे आणि त्याच्या उद्देशाच्या विशिष्टतेमुळे ते आभासी चलनापेक्षा वेगळे आहे आणि ते व्हाउचर-आधारित पेमेंट सिस्टमच्या जवळ आहे.
- तसेच, भविष्यात e-RUPI ची सर्वव्यापीता अंतिम वापराच्या प्रकरणांवर अवलंबून असेल.
- दुसरीकडे, सेंट्रल बँक डिजिटल चलन किंवा CBDC - मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केलेली डिजिटल चलने जी सामान्यत: देशाच्या विद्यमान फियाट चलनाचे डिजिटल रूप धारण करतात.
1 एप्रिल 2019 पासून, कोणत्या दोन बँकांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 8 Detailed Solution
Download Solution PDFविजया बँक आणि देना बँक हे योग्य उत्तर आहे.
Key Points
- या विलीनीकरणानंतर, बँक ऑफ बडोदा तिसरी सर्वात मोठी बँक बनली आहे.
- भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि ICICI बँक या भारतातील सर्वात मोठ्या बँका आहेत.
- भारत सरकारने, 17 सप्टेंबर 2018 रोजी, देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
- विलीनीकरणानंतर विजया बँक आणि देना बँकेच्या शाखा बँक ऑफ बडोदा म्हणून कार्यरत असतील.
- भारतातील बँकांचे हे पहिलेच त्रि-मार्गी विलिनीकरण होते.
- भारत सरकारने, 19 जुलै 1969 रोजी, बँक ऑफ बडोदाचे राष्ट्रीयीकरण केले होते.
- बँक ऑफ बडोदाचे मुख्यालय गुजरातमधील वडोदरा येथे आहे.
Additional Information
- 2019 मध्ये सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.
- 2019 मध्ये अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.
- 2019 मध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते.
ईशान्य क्षेत्राच्या विकासासाठी 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खालीलपैकी कोणती योजना जाहीर करण्यात आली आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 9 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE) हे आहे.
Key Points
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना एक नवीन योजना प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE) ची घोषणा केली आहे.
- PM-DevINE ची अंमलबजावणी ईशान्य परिषदेच्या माध्यमातून केली जाईल.
- या नवीन योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक वाटप केले जाईल.
- याद्वारे पंतप्रधान गतिशक्तीच्या भावनेने पायाभूत सुविधांसाठी आणि ईशान्येकडील गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना निधी प्रदान केला जाईल.
ॲपल नंतर $900 अब्ज बाजार भांडवल गाठणारी दुसरी कंपनी कोणती आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 10 Detailed Solution
Download Solution PDF- ॲपल नंतर $900 अब्ज बाजार भांडवल गाठणारी ॲमेझॉन कंपनी दुसरी ठरली.
- ॲमेझॉन ही युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मधील सिएटल येथे स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी आहे.
- त्याचे संस्थापक जेफ बेझोस हे पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये खालीलपैकी कोणत्या योजनेच्या पुढील टप्प्याची घोषणा करण्यात आली?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 11 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) हे आहे.
Key Points
- 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस)चा पुढील टप्पा सुरू करेल.
- तो टप्पा 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस 2.0' म्हणून ओळखला जाईल.
- नवीन टप्प्यात राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मॅन्युअल प्रक्रियांचे डिजिटलीकरण आणि हस्तक्षेप यांच्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
- त्यात आयटी ब्रिजच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांचे एकत्रीकरणही केले जाईल.
- हे सर्व नागरिक-केंद्रित सेवा आणि मानकीकरण यांसाठी आणि आच्छादित अनुपालन निष्कासित करण्यासाठी एकल-बिंदू प्रवेश प्रदान करेल.
जानेवारी 2022 मध्ये भारतीय संसदेने लॉन्च केलेल्या डिजिटल एपचे नाव काय आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 12 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर डिजिटल संसद एप आहे.
Key Points
- संसदेने डिजिटल संसद हे नवीन एप लाँच केले आहे, जे लोकांसाठी संसदेतील कामकाजाचे अनुसरण करणे आणि त्यांच्या स्वतःच्या खासदारांना देखील सोपे करेल.
- याव्यतिरिक्त, ते संसद सदस्यांना वैयक्तिक अद्यतने तपासण्यासारख्या सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास देखील मदत करेल.
- भविष्यात, खासदार हजेरीसाठी लॉग इन करू शकतात, प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी प्रश्न देऊ शकतात किंवा वादविवादासाठी सूचना देऊ शकतात.
Additional Information
- माल्टा येथील ख्रिश्चन डेमोक्रॅट रॉबर्टा मेत्सोला यांची युरोपियन युनियनच्या संसदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
- युरोपियन संसदेचे अध्यक्ष डेव्हिड ससोली यांचे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निधन झाले.
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने कोविड-प्रेरित लॉकडाऊनमुळे शिक्षणातील अंतर भरून काढण्यासाठी देशातील सॅटेलाइट टीव्ही वर्गांसाठी तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीला होकार दिला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिन दरवर्षी 30 जून रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
-
आंतर-संसदीय संघ:
- मुख्यालय: जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड.
- अध्यक्ष: गॅब्रिएला क्युव्हास बॅरॉन.
- स्थापना: 1889.
- महासचिव: मार्टिन चुंगॉन्ग (जानेवारी 2022 पर्यंत).
अलीकडे GS NIRNAY मोबाईल अॅप बातम्यांमध्ये आहे, ते खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 13 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर पर्याय 4 आहे.
In News
- PIB न्यूज : भारताचे राष्ट्रपती राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करतात आणि पंचायतींच्या प्रोत्साहनावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करतात.
Key Points GS NIRNAY मोबाइल अॅप :
- GS NIRNAY, नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रुरल इंडिया टू नॅव्हिगेट, इनोव्हेट आणि रिझोल्व्ह पंचायत निर्णय, पंचायती राज मंत्रालयाचे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन. म्हणून, पर्याय 4 योग्य आहे.
- नॅशनल कॉन्फरन्स दरम्यान ग्रामीण समुदायांना सशक्त बनवण्याचा उद्देश आहे.
- हे ग्रामसभेदरम्यान चर्चा केलेल्या महत्त्वपूर्ण माहितीवर सहज प्रवेश करण्यास सक्षम करते; आवश्यक असल्यास किंवा ग्रामसभेदरम्यान घेतलेल्या ठरावांबाबत उद्भवू शकणार्‍या शंकांच्या बाबतीत तथ्यांची पडताळणी करण्याचे साधन म्हणून काम करणे.
- यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल आणि पंचायतींच्या कामकाजात कार्यक्षमता वाढेल, ज्या विकेंद्रित सहभागी लोकशाहीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
जगातील सर्वात जास्त बँक शाखा कोणत्या देशात आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 14 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर भारत आहे.
Key Points
- जगात सर्वाधिक बँकांच्या शाखा भारतात आहेत.
- 2015 मध्ये प्रकाशित झालेल्या IMF अहवालाच्या आधारे जगातील बँक शाखांच्या संख्येनुसार तयार करण्यात आलेल्या यादीत भारत आघाडीवर आहे.
- भारतात 1.2 लाखांहून अधिक बँक शाखा आहेत.
- चीन प्रती 95.680 बँक शाखा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बॅंक शाखा आहेत.
- कोलंबिया 94,074 बँक शाखांसह यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
- 2016 मध्ये प्रकाशित RBI डेटा दर्शविते की भारतात आता 1.3 लाख बँक शाखा आहेत.
- भारतातील लोकसंख्येच्या आकारमानाच्या तुलनेत प्रति 1 लाख प्रौढांमागे फक्त 13.54 बँक शाखा आहेत.
Additional Information
- बँक ऑफ हिंदुस्तान ही भारतातील पहिली बँक आहे.
- पंजाब नॅशनल बँक ही भारतातील पहिली संपूर्ण स्वदेशी बँक आहे.
- सिटी युनियन बँक ही भारतातील पहिली खाजगी बँक आहे.
"रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रुमेंट" आणि "रॅपिड क्रेडिट फॅसिलिटी" हे खालीलपैकी कोणत्या संस्थेद्वारे कर्ज देण्याच्या तरतुदींशी संबंधित आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Business and Economy Question 15 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे आहे.
Key Points
रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रुमेंट (RFI)
- हे जलद आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, जे तातडीच्या देयक संतुलनाची आवश्यकता असलेल्या सर्व सदस्य देशांना उपलब्ध आहे.
- सदस्य देशांच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी IMF चे आर्थिक पाठबळ अधिक लवचिक करण्यासाठी व्यापक सुधारणेचा एक भाग म्हणून याची निर्मिती करण्यात आली होती.
- हे IMF च्या मागील आपत्कालीन सहाय्य धोरणाची जागा घेते आणि विविध परिस्थितीत वापरले जाऊ शकते.
रॅपिड क्रेडिट फॅसिलिटी (RCF)
- हे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना (LICs) त्वरित सवलतीच्या आर्थिक सहाय्याचा सामना करते ज्यांना बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स (BoP) च्या तातडीच्या गरजेचा सामना करावा लागतो जिथे पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक किंवा व्यवहार्य नसतो.
- दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकास ट्रस्ट (PRGT) अंतर्गत निधीची आर्थिक मदत अधिक लवचिक आणि संकटाच्या वेळी LICs च्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक लवचिक बनविण्यासाठी व्यापक सुधारणेचा भाग म्हणून याची निर्मिती करण्यात आली.
RCF अंतर्गत तीन खिडक्या आहेत:
- तातडीच्या BoP साठी नियमित खिडकी गृह अस्थिरता, आपत्कालीन परिस्थिती आणि नाजूकपणा यासह विविध स्त्रोतांमुळे होणे आवश्यक आहे;
- तातडीच्या BoP साठी बहिर्जात शॉक खिडकी, बहिर्जात शॉकमुळे होणे आवश्यक आहे; आणि
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणार्‍या तातडीच्या BoP गरजांसाठी एक मोठी नैसर्गिक आपत्ती खिडकी जिथे नुकसान सदस्याच्या GDP च्या 20 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे मूल्यांकन केले जाते.
RCF अंतर्गत प्रवेश वार्षिक आणि संचयी मर्यादेच्या अधीन आहे, मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती खिडकीसाठी उच्च प्रवेश मर्यादा लागू आहे.
गैर-PRGT पात्र देशांसाठी, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी समान रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रूमेंट (RFI) उपलब्ध आहे.
म्हणून, पर्याय 2 योग्य आहे.
Additional Information
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF):
- 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्स परिषदेत IMF ची स्थापना करण्यात आली.
- IMF 27 डिसेंबर 1945 रोजी कार्यान्वित झाली आणि आज ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्यात 190 सदस्य देशांचा समावेश आहे.
- वॉशिंग्टन D.C. येथे मुख्यालय असलेल्या IMF ने जागतिक आर्थिक सहकार्याला चालना देणे, वित्तीय स्थैर्य सुरक्षित करणे आणि जगभरातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार आणि आर्थिक वाढीस सुलभ आणि प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
- IMF ही संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था आहे.