व्यापार और अर्थव्यवस्था MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Business and Economy - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर है किसी स्टार्टअप के कानूनी आधार को वापस भारत लाना।

समाचार में

• रिवर्स-फ्लिपिंग और स्टार्टअप IPO को बढ़ावा मिलता है क्योंकि SEBI मानदंडों में ढील देता है।

मुख्य बिंदु

• SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने व्यवसाय करने में आसानी में सुधार और रिवर्स फ्लिपिंग का समर्थन करने के लिए सुधारों को मंज़ूरी दी है।

• रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ है भारतीय स्टार्टअप्स विदेशी देशों से अपना निवास स्थान वापस भारत में स्थानांतरित करना।

• स्टार्टअप्स मूल रूप से विदेशों में स्थानांतरित होते हैं:

  • वैश्विक उद्यम पूँजी तक पहुँच

  • सरल नियम (जैसे, स्टॉक विकल्प, धन उगाहना)

  • अनुकूल कर नीतियाँ

  • विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर आसान लिस्टिंग

सही उत्तर टैबलेट-आधारित निर्यात निरीक्षण उपकरण है।

In News

• नई दिल्ली में CBIC सम्मेलन में निर्यात दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ICETAB लॉन्च किया गया।

Key Points

• CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने ICETAB, एक टैबलेट-आधारित डिजिटल निरीक्षण उपकरण लॉन्च किया।

• मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के सम्मेलन में सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में घोषणा की गई।

• ICETAB को सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्यात खेप निरीक्षण के दौरान सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• यह बढ़ावा देता है:

  • रियल-टाइम डेटा कैप्चर

  • कम मैनुअल कागजी कार्रवाई

  • तेज निर्यात निकासी

  • अधिक पारदर्शिता और दक्षता

• डिजिटल शासन और व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में CBIC के प्रयास का हिस्सा।

सही उत्तर 0.7% है।

In News

• मई 2025 के दौरान कोर सेक्टर्स में विस्तार दर्ज किया गया।

Key Points

• भारत का बुनियादी ढाँचा उत्पादन 0.7% की वृद्धि मई 2025 में वर्ष दर वर्ष दर्ज की गई।

• यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का लगभग 40% हिस्सा है।

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े।

• वृद्धि वाले क्षेत्र:

  • सीमेंट: ↑ 9.2%

  • इस्पात: ↑ 6.7%

  • कोयला: ↑ 2.8%

  • रिफाइनरी उत्पाद: ↑ 1.0%+

• गिरावट वाले क्षेत्र:

  • उर्वरक: ↓ 5.9%

  • बिजली: ↓ 5.8%

  • प्राकृतिक गैस: ↓ 3.6%

  • कच्चा तेल: ↓ 1.8%

• आठ कोर उद्योगों का कुल मिलाकर 40.27% वजन IIP में है।

सही उत्तर है संस्थापक अब ईएसओपी रख सकते हैं, आईपीओ दाखिल करने से पहले 1 साल का अंतर होना चाहिए।

समाचार में

• सेबी ने बाजार में बड़े सुधारों को मंज़ूरी दी: स्टार्टअप ईएसओपी में आसानी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निवेशकों के लिए अधिक लचीलापन।

मुख्य बिंदु

• सेबी अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडेय ने नवीनतम बोर्ड बैठक का नेतृत्व किया।

• स्टार्टअप संस्थापकों के ईएसओपी:

  • अब आईपीओ के बाद कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) रखने की अनुमति है।

  • ईएसओपी जारी करने और आईपीओ दाखिल करने के बीच 1 साल का अंतर बनाए रखना होगा।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक विनिवेश:

  • नया ढांचा स्वीकृत यदि शेयरधारक अनुमोदन करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आसानी से हटाने के लिए।

• सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश:

  • सरलीकृत नियम विदेशी निवेशकों के लिए जो केवल सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं।

  • दीर्घकालिक, कम जोखिम वाली वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने का लक्ष्य।

• वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ):

  • एआईएफ अब एक सह-निवेश वाहन के माध्यम से सह-निवेश की अनुमति दे सकते हैं।

  • एआईएफ द्वारा समर्थित निजी फर्मों में बड़े निवेशकों को अधिक निवेश करने में मदद करता है।

सही उत्तर $71.12 बिलियन है।

In News

• मई में भारत का निर्यात 2.77% बढ़कर $71.12 बिलियन हो गया; व्यापार घाटा कम हुआ।

Key Points

• मई 2025 में भारत का कुल निर्यात (माल + सेवाएँ) 2.77% बढ़कर $71.12 बिलियन हो गया (जो $69.20 बिलियन से अधिक है)।

• माल निर्यात थोड़ा कम होकर $38.73 बिलियन हो गया (जो $39.59 बिलियन से कम है)।

• सेवा निर्यात बढ़कर $32.39 बिलियन हो गया (जो $29.61 बिलियन से अधिक है)।

• मई 2025 में आयात $77.75 बिलियन था, जो मई 2024 के $78.55 बिलियन से थोड़ा कम है।

• मई 2025 में व्यापार घाटा कम होकर $6.62 बिलियन हो गया (जो पिछले मई के $9.35 बिलियन से कम है)।

• अप्रैल-मई 2025 का कुल निर्यात: $142.43 बिलियन, 5.75% की वृद्धि।

• अप्रैल-मई का आयात: $159.57 बिलियन, 6.52% की वृद्धि।

• संचयी व्यापार घाटा (अप्रैल-मई 2025): $17.14 बिलियन, जो पिछले वर्ष के $15.12 बिलियन से थोड़ा अधिक है।

सही उत्तर 974 करोड़ है।

Key Points

• केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 305.58 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 3062.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने खेलों के लिए 2596.14 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसे बाद में संशोधित कर 2757.02 करोड़ रुपये कर दिया गया।
• खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन, जिसे पिछले बजट में 657.71 करोड़ रुपये मिले, को बढ़ाकर 974 करोड़ रुपये कर दिया गया।

Additional Information

• 01 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण की शुरुआत करेगी।
• इसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0' के नाम से जाना जाएगा।
• नया चरण राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मैनुअल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और हस्तक्षेपों द्वारा निर्देशित होगा।
• इसमें IT ब्रिज के जरिए केंद्र और राज्य स्तर की प्रणालियों का एकीकरण भी होगा।
• यह सभी नागरिक-केंद्रित सेवाओं, और मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालनों को हटाने के लिए एकल-बिंदु पहुंच प्रदान करेगा।​

सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है।

• ​देश में डिजिटल मुद्रा रखने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए, पीएम मोदी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर-आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली "e-RUPI" लॉन्च करेंगे।
• मंच, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, एक व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट भुगतान प्रणाली होगी।

Key Points

• e-RUPI:
  • e-RUPI एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम है, जिसे SMS स्ट्रिंग या QR कोड के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाएगा।
  • यह अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के विशिष्ट स्वीकार करने वाले केंद्रों पर भुनाया जा सकेगा।
  • e-RUPI सेवाओं के प्रायोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा।

Important Points

• e-RUPI का महत्व
  • सरकार पहले से ही एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा विकसित करने पर काम कर रही है और e-RUPI का शुभारंभ संभावित रूप से डिजिटल भुगतान अवसंरचना में अंतराल को उजागर कर सकता है जो भविष्य की डिजिटल मुद्रा की सफलता के लिए आवश्यक होगा।
  • वास्तव में, e-RUPI अभी भी मौजूदा भारतीय रुपये द्वारा अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में समर्थित है और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है और इसे वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली के करीब रखती है।
  • साथ ही, भविष्य में e-RUPI की सर्वव्यापकता अंतिम उपयोग के मामलों पर निर्भर करेगी।
  • दूसरी ओर, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या CBDC- केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्राएं जो आम तौर पर देश की मौजूदा फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप लेती हैं।

सही उत्तर विजया बैंक और देना बैंक है।

Key Points 

• बैंक ऑफ बड़ौदा समामेलन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया।
• भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और ICICI बैंक भारत के सबसे बड़े बैंक हैं।
• भारत सरकार ने 17 सितंबर 2018 को देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय का प्रस्ताव रखा।
• विलय के बाद विजया बैंक और देना बैंक की शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में काम करेंगी।
• यह भारत में बैंकों का पहला तीन-तरफा एकत्रीकरण था।
• भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को बैंक ऑफ बड़ौदा का राष्ट्रीयकरण किया।
• बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित है।

Additional Information

• 2019 में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया।
• इलाहाबाद बैंक का 2019 में इंडियन बैंक में विलय हो गया।
• आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का 2019 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया।

सही उत्तर उत्तर-पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) है। 

Key Points

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, PM-DevINE की घोषणा की है।
• PM-DevINE को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा।
• नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा।
• यह प्रधानमंत्री गतिशक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे और उत्तर-पूर्व की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा।

• अमेज़न ऐपल के बाद $ 900 बिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुँचने वाली दूसरी कंपनी बन गई।
• अमेज़न संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी है।
• इसके संस्थापक जेफ बेजोस पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

सही उत्तर ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस है। 

Key Points

• 01 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण की शुरुआत करेगी।
• इसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0' के नाम से जाना जाएगा।
• नया चरण राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मैनुअल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और हस्तक्षेपों द्वारा निर्देशित होगा।
• इसमें IT ब्रिज के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर की प्रणालियों का एकीकरण भी होगा।
• यह सभी नागरिक-केंद्रित सेवाओं, और मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालनों को हटाने के लिए (सिंगल पॉइंट एक्सेस) एकल-बिंदु पहुंच प्रदान करेगा।​

सही उत्तर विकल्प 4 है।

In News

• PIB न्यूज: भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करते हैं और पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं।

Key PointsGS NIRNAY मोबाइल ऐप:

• GS NIRNAY, ग्रामीण भारत के लिए राष्ट्रीय पहल, पंचायती राज मंत्रालय का एक मोबाइल एप्लिकेशन नेविगेट, नवपरिवर्तन और हल करने के लिए है। अतः विकल्प 4 सही है।
• इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।
• यह ग्राम सभा के दौरान चर्चा की गई महत्वपूर्ण जानकारी तक आसान पहुंच को सक्षम बनाता है; जहाँ आवश्यक हो या ग्राम सभा के दौरान किए गए संकल्पों के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के मामले में तथ्यों के सत्यापन के साधन के रूप में कार्य करना।
• इससे पंचायतों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी और दक्षता बढ़ेगी, जो विकेंद्रीकृत सहभागी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सही उत्तर भारत है।

Key Points

• भारत में विश्व में सबसे अधिक बैंक शाखाएँ हैं।
• भारत 2015 में प्रकाशित एक IMF रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में बैंक शाखाओं की संख्या द्वारा तैयार की गई सूची में अग्रणी है।
• भारत में 1.2 लाख से अधिक बैंक शाखाएँ हैं।
• चीन की 95,680 से अधिक बैंक शाखाओं के साथ दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बैंक शाखाएं हैं।
• कोलंबिया 94,074 से अधिक बैंक शाखाओं के साथ सूची में तीसरे स्थान पर रहा।
• 2016 में प्रकाशित RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में अब 1.3 लाख से अधिक बैंक शाखाएं हैं।
• इसकी जनसंख्या के आकार की तुलना में भारत में प्रति 1 लाख वयस्कों पर केवल 13.54 बैंक शाखाएँ हैं।

Additional Information

• बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है।
• पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक है।
• सिटी यूनियन बैंक भारत का पहला निजी बैंक है।

सही उत्तर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है।

Key Points

त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (RFI) :

• यह तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है।
• यह सदस्य देशों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय समर्थन को और अधिक लचीला बनाने के लिए एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था।
• इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को प्रतिस्थापित किया और इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है।

त्वरित ऋण सुविधा (RCF) :

• त्वरित ऋण सुविधा (RCF) निम्न आय वाले देशों (LIC) को तात्कालिक भुगतान संतुलन (BoP) की आवश्यकता प्रदान करती है, जिसमें कोई पूर्व-पश्चात शर्त नहीं है, जहाँ एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न तो आवश्यक है और न ही व्यवहार्य।
• त्वरित ऋण सुविधा की स्थापना गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट (PRGT) के तहत एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी ताकि फंड की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके तथा संकट के समय सहित LIC की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके।

त्वरित ऋण सुविधा (RCF)​ के अंतर्गत तीन क्षेत्र हैं:

• घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति और नाजुकता जैसे स्रोतों की एक विस्तृत शृंखला के कारण तात्कालिक भुगतान संतुलन अनिवार्यता के लिए एक नियमित विंडो की आवश्यकता होती है;
• अचानक, बहिर्जात झटके की वज़ह से तात्कालिक भुगतान संतुलन अनिवार्यता के लिए एक "बहिर्जात शॉक विंडो" और
• प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली तात्कालिक भुगतान संतुलन अनिवार्यता के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा विंडो, जहाँ क्षति सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होने का अनुमान है।
• "त्वरित ऋण सुविधा" के तहत पहुंच वार्षिक और संचयी सीमाओं के अधीन है, जिसमें बड़ी प्राकृतिक आपदा विंडो के लिए उच्च पहुंच सीमाएं लागू होती हैं।
• गैर-गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट (PRGT) पात्र देशों के लिए, उच्च आय वाले देशों के लिए एक समान त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (RFI) उपलब्ध है। अत: विकल्प 2 सही है।

Additional Information

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):​
  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में शुरू किया गया था।
  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को संचालन में आया और आज एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें कुल 190 सदस्य देश शामिल हैं।
  • वाशिंगटन डी.सी. में इसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता हासिल करने और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है।