मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 [The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019] सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने और नागरिकों की परिवहन विभागों के साथ व्यवहार सुविधा में सुधार करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर आधारित है। जीओएम का नेतृत्व राजस्थान के तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान ने किया था और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 18 राज्य परिवहन मंत्री सदस्य थे। यह लेख आपको मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 [The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 in Hindi] के महत्व और संरचना को समझने में मदद करेगा। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 [The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 in Hindi] टॉपिक  यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस और यूपीएससी मेन्स सिलेबस के तहत महत्वपूर्ण है। 

मोटर वाहन (संशोधन विधेयक) 2019 : पीडीएफ यहां डाउनलोड करें!

मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन | Latest Amendment in Motor Vehicle Act

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 पेश किया।
• 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा से पारित होने के बाद यह मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के रूप में प्रभावी हो गया। 

सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम की पृष्ठभूमि | Background of Road Safety and Motor Vehicles Act

• 1988 में भारतीय संसद द्वारा स्थापित मोटर वाहन अधिनियम, सड़क परिवहन वाहनों के व्यावहारिक रूप से सभी तत्वों को नियंत्रित करता है।
• रोडवेज को सुरक्षित बनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ मिलकर मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक विकसित किया, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित करता है।
• इसमें यातायात कानून, वाहन बीमा, मोटर वाहन पंजीकरण, प्रबंधन परमिट और जुर्माना के नियम शामिल हैं। 
• यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 से प्रभावी हुआ।
• 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया।

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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 | Motor Vehicles Act, 1988

• 1988 मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम 1 जुलाई 1989 को प्रभावी हुआ।
• इसने 1939 के मोटर वाहन अधिनियम का स्थान लिया, जिसने पहले 1914 के मोटर वाहन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था।
• 2019 का मोटर वाहन (संशोधन) विधान अधिनियम को संशोधित करता है।

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पिछले कुछ वर्षों में किए गए संशोधन | Amendments made in the last few years

• विधेयक में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बदलाव का प्रस्ताव है।
• अधिनियम मोटर वाहन लाइसेंस और परमिट जारी करने के साथ-साथ मोटर वाहन मानकों और इन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करता है।
  • 1914-2016 से भारतीय मोटर वाहन अधिनियम
  • भारतीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2017
  • भारतीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019

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सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 | Road Safety and Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019

• मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को बदलने और सड़क सुरक्षा के लिए नए यातायात कानूनों को लागू करने के लिए जुलाई 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था।
• 2019 का नया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लाइसेंस, परमिट और वाहन फिटनेस मानदंड के साथ-साथ यातायात उल्लंघन के लिए कठोर जुर्माना के लिए नए कानून पेश करता है।
• इसके अलावा, मृत्यु या चोट की स्थिति में प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि हुई है।
• विधेयक में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बदलाव का प्रस्ताव है। 
• अधिनियम मोटर वाहन लाइसेंस और परमिट जारी करने के साथ-साथ मोटर वाहन मानकों और इन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करता है।

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सड़क सुरक्षा का महत्व | Importance of road safety

• सड़क परिवहन विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों और उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की सुविधा देता है। 
• हालांकि, यह व्यक्तियों को यातायात दुर्घटनाओं, चोटों और मृत्यु के खतरे में डालता है।
• भारत में, मोटरीकरण की असाधारण गति और तेजी से आर्थिक विस्तार के कारण बढ़ते शहरीकरण के कारण खराब यातायात की स्थिति का जोखिम महत्वपूर्ण है।
• नतीजतन, भारत में सड़क दुर्घटनाओं, यातायात चोटों और मौतों की संख्या अस्वीकार्य रूप से अधिक बनी हुई है।
• सड़क दुर्घटना में हताहत होने वालों में ज्यादातर उत्पादक आयु वर्ग के युवा होते हैं, जिसका अर्थ है कि सड़क दुर्घटनाओं का उनके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अलावा एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
• घनी आबादी और यातायात की भीड़ के कारण, शहरों में सड़क दुर्घटनाएं अधिक आम हैं।

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सड़क हादसों के कारण | Causes of road accidents

• ध्यान भंग करते हुए ड्राइविंग : हाल के दशकों में विचलित ड्राइविंग के कारण होने वाली घटनाओं में वृद्धि हुई है। वाहन चलाते समय चालकों को पूरा ध्यान देना चाहिए और यह उनमें निहित होना चाहिए।
• नशे की हालात में ड्राइविंग : नशे में ड्राइविंग करना कार दुर्घटनाओं के सबसे घातक कारणों में से एक है। नशे में गाड़ी चलाना खतरनाक है।
• लापरवाही से तेज गति/ड्राइविंग करना : लापरवाही  गाडी चलाना भी दुर्घटना का प्रमुख कारण है। 
• गड्ढे और खराब सड़क : खराब सड़क की स्थिति अपरिहार्य है और ड्राइवरों के लिए बेहद असुविधाजनक है। अपने वाहन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए, गड्ढों के आसपास सावधानी से ड्राइव करें।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की आवश्यकता | Requirement of Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019

• सड़क यातायात की दुर्घटनाएं वर्तमान में देश में विकलांगता, मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं।
• 2016 में, सड़क दुर्घटनाएं भारत में मृत्यु दर का आठवां सबसे बड़ा कारण था और 15 से 49 वर्ष की आयु के युवा पुरुषों में स्वास्थ्य हानि का मुख्य कारण था।
• सड़क दुर्घटनाओं की कीमत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3% है, जिनमें से अधिकांश को टाला जा सकता था।
• सड़क सुरक्षा के महत्व को देखते हुए, भारत ने 2015 में ब्रासीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को आधा करने का वचन दिया गया था। 
• अब तक, यातायात दुर्घटनाओं में बहुत कम कमी आई है।
• 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों में कुल यातायात दुर्घटना में होने वाली मौतों का 72.1 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि 18 से 60 वर्ष की आयु के कामकाजी लोगों की उम्र 87.2 प्रतिशत थी।
• इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2017 के अनुसार, सड़क दुर्घटना मृत्यु जोखिम, यानी प्रति 100,000 जनसंख्या पर मृत्यु, और चोट जोखिम, यानी, प्रति 100,000 जनसंख्या पर सड़क दुर्घटना की चोट, भारत में अधिक है (लगभग 11 प्रति लाख), केवल पीछे 22 देशों के बीच रूसी संघ (16 प्रति लाख)।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं | Salient Features of Motor Vehicles Amendment Act, 2019

सड़क सुरक्षा | Road Safety

• सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में, विधेयक में यातायात उल्लंघन के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए दंड बढ़ाने का प्रस्ताव है। 
• किशोर ड्राइविंग, शराब के नशे में वाहन चलाना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, खतरनाक वाहन चलाना, अधिक गति, ओवरलोडिंग आदि अपराधों के संबंध में सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं। 
• उल्लंघनों का इलेक्ट्रॉनिक पता लगाने के प्रावधानों के साथ हेलमेट के लिए सख्त प्रावधान पेश किए गए हैं। 
• मोटर वाहनों के संबंध में जुर्माने में हर साल 10% की वृद्धि की जानी है।

सड़क सुरक्षा बोर्ड | Road Safety Board

• विधेयक एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करता है, जिसे संघीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा स्थापित किया जाएगा।
• बोर्ड सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी तत्वों पर संघीय और राज्य सरकारों को सलाह देगा, जिसमें शामिल हैं:
  • मोटर वाहन मानक,
  • वाहन पंजीकरण और लाइसेंसिंग,
  • सड़क सुरक्षा मानक,
  • नवीन वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा | Compensation for road accident victims 

• गोल्डन ऑवर के दौरान केंद्र सरकार यातायात दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की व्यवस्था तैयार करेगी।
• विधेयक में गोल्डन ऑवर को एक भयावह चोट के बाद एक घंटे तक की समय अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जब तेजी से चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु दर को टालने की संभावना सबसे बड़ी है।
• संघीय सरकार तीसरे पक्ष के बीमा प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले दावेदारों को अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र भी तैयार कर सकती है।
• विधेयक में मृत्यु की स्थिति में हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए न्यूनतम मुआवजे को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये और गंभीर क्षति के मामलों में 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति | National Transport Policy

• केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय परिवहन नीति विकसित कर सकती है।
• नीति (i) सड़क परिवहन के लिए एक योजना ढांचा स्थापित करेगी, (ii) परमिट देने के लिए एक ढांचा विकसित करेगी और (iii) अन्य बातों के अलावा, परिवहन प्रणाली के लिए प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करेगी।

कैशलेस उपचार | Cashless Treatment

• गोल्डन आवर में यातायात दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की व्यवस्था की गई है। 
• गोल्डन ऑवर वह समय अवधि है जो आपदा के एक घंटे बाद शुरू होती है।
• यह वह क्षण है जब सही देखभाल प्राप्त होने पर बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। 
• यह अधिनियम पूरी प्रक्रिया को कैशलेस बनाने का भी प्रयास करता है।

मोटर वाहन दुर्घटना कोष | Motor Vehicle Accident Fund

• केंद्र सरकार मोटर वाहन दुर्घटना निधि की स्थापना करेगी और इसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित और अनुमोदित एक प्रकार के भुगतान के साथ जमा करेगी:
• कोई केंद्र सरकार अनुदान या निधि को दिया गया ऋण
• धारा 163 के तहत स्थापित फंड की शेष राशि, क्योंकि यह मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से तुरंत पहले मौजूद थी।
• केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट आय का कोई अन्य स्रोत
• भारतीय क्षेत्र में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से फंड की स्थापना की जानी चाहिए।

अच्छा मददगार व्यक्ति | Good samaritans

• बिल के तहत एक अच्छे सेमेरिटन को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को तत्काल चिकित्सा या गैर-चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।
• सहायता (i) अच्छे विश्वास में, (ii) स्वैच्छिक, और (iii) बिना किसी इनाम की उम्मीद के होनी चाहिए।
• ऐसा व्यक्ति पीड़ित को सहायता प्रदान करने में उनकी लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को हुई किसी भी चोट या मृत्यु के लिए किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

तृतीय पक्षीय बीमा | Third-party insurance

• बिल में ड्राइवर के अटेंडेंट को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में शामिल किया गया है। पुन: बीमाकर्ताओं की देयता पर कोई सीमा नहीं होगी।
• बीमा मुआवजे में 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक 10 गुना वृद्धि होगी।
• दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
• अगर पीड़ित का परिवार 5 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो बीमा कंपनियों को एक महीने के भीतर दावों का भुगतान करना होगा।
• विधेयक में हिट एंड रन मामलों के लिए न्यूनतम मुआवजे को 25,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और मृत्यु के मामले में 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

वाहन फिटनेस | Vehicle fitness

• बिल में स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण की आवश्यकता है। इससे परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त होगा और वाहन की सड़क योग्यता भी बढ़ेगी।
• सुरक्षा / पर्यावरण नियमों के साथ-साथ बॉडी पार्ट बिल्डर्स और स्पेयर पार्ट सप्लायर्स के जानबूझकर उल्लंघन के लिए सजा की स्थापना की गई है।
• यह वकालत की जाती है कि ऑटो के लिए परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाए। 
• ऑटोमोबाइल अनुमोदन प्रदान करने वाली परीक्षण एजेंसियों को अधिनियम के दायरे में लाया गया है और मोटर वाहन परीक्षण संस्थानों के लिए मानदंड स्थापित किए जाएंगे।
• विधेयक में दोषपूर्ण ऑटोमोबाइल को अनिवार्य रूप से वापस बुलाने के प्रावधान के साथ-साथ ऑटोमोटिव कंपनी प्रथाओं की जांच करने का अधिकार भी शामिल है।

वापस बुलाने वाले वाहन | Recall Vehicles

• यदि वाहन में कोई समस्या पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा है, तो बिल संघीय सरकार को कार रिकॉल को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।
• वापस बुलाए गए वाहन के निर्माता को या तो करने की आवश्यकता होगी
• वाहन की पूरी लागत के लिए खरीदारों की प्रतिपूर्ति करें, या
• दोषपूर्ण वाहन को तुलनीय या बेहतर विनिर्देशों के साथ किसी अन्य वाहन से बदलें।

ई-गवर्नेंस का उपयोग कर सेवाओं में सुधार | Improving Services using e-Governance

• नए ऑटोमोबाइल के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार के लिए डीलर के स्तर पर पंजीकरण सक्षम किया गया है, जबकि अंतरिम पंजीकरण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
• राज्य परिवहन अधिकारी डीलरशिप पर वाहनों की जांच कर सकते हैं।
• विधेयक आरटीओ कार्यालयों को और अधिक पारदर्शी बना देगा।
• पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में सामंजस्य लाने के लिए “वाहन” और “सारथी” प्लेटफार्मों का उपयोग करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर और वाहन पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया है।
• इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रक्रिया पूरे देश में सुसंगत है।

टैक्सी एग्रीगेटर | Taxi Aggregator

• बिल में एग्रीगेटर्स को डिजिटल बिचौलियों या बाजार स्थानों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यात्री परिवहन कारणों (टैक्सी सेवाओं) के लिए ड्राइवर से जुड़ने के लिए कर सकते हैं।
• राज्य इन एग्रीगेटर्स को लाइसेंस प्रदान करेंगे। उन्हें 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का भी पालन करना होगा।

अपराध और दंड | Offenses and penalties

• बिल अधिनियम के कई उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
• उदाहरण के लिए, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने की अधिकतम सजा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।
• यदि कोई वाहन निर्माता मोटर वाहन की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो सजा 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या एक साल तक की कैद या दोनों है।
• यदि कोई ठेकेदार सड़क डिजाइन के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे एक लाख रुपये तक के दंड का सामना करना पड़ता है।
• केंद्र सरकार अधिनियम में निर्दिष्ट जुर्माना प्रति वर्ष 10% तक बढ़ा सकती है।

अधिनियम द्वारा भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार | Improving Road Safety in India by Act

सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचा योजनाकार | Road Safety and Infrastructure Planner

• सरकार संगठनों, ठेकेदारों या सलाहकारों को 1,500 डॉलर तक की सजा दे सकती है यदि वे सुरक्षित रोडवेज विकसित करने या बनाए रखने में विफल रहते हैं।
• इस अधिनियम में लाइसेंस की एक नई श्रेणी भी शामिल है जो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार में सहायता कर सकती है।

सड़क सुरक्षा और सड़क उपयोगकर्ता | Road Safety and Road Users

• यह अधिनियम गारंटी देगा कि ऑटोमोबाइल पर्यावरण और सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए सुरक्षित हैं।
• यह अधिनियम सरकार को कार रिकॉल का आदेश देने का अधिकार देता है यदि वाहन की विशेषताओं में पर्यावरण के साथ-साथ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो।

सड़क सुरक्षा और वाहन निर्माता | Road Safety & Vehicle Manufacturers

• अधिनियम के तहत, यदि किशोर चालक अपराध करता है तो अभिभावक उत्तरदायी होंगे।
• यातायात कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए दंड को बढ़ाया गया है। यह एक निवारक के रूप में काम कर सकता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ा सकता है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के मुद्दे और चुनौतियां | Issues and Challenges of MV(Amendment) Act

• मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यह देखा गया है कि यह संशोधन पीड़ित सहायता की अनुमति देता है।
• यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में सटीक अपराधों के परिणामस्वरूप इस तरह का जुर्माना होगा। यह पूरे मानवीय प्रयास को बेकार कर सकता है।
• इसके अलावा सुरक्षा उपायों की उचित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार निर्माता नहीं हैं।
• हिट-एंड-रन मामलों के लिए मौजूदा फंड के साथ इसी उद्देश्य के लिए इस अधिनियम द्वारा स्थापित एक और फंड व्यर्थ और बेतुका लगता है।
• उदाहरण के लिए सीसीटीवी कैमरों और अन्य प्रासंगिक उपकरणों की स्थापना।
• स्वाभाविक रूप से इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी जिसके बारे में अधिनियम अस्पष्ट है।
• कई राज्यों ने अपनी स्वायत्तता को सीमित करने के संघीय सरकार के प्रयासों के बारे में शिकायत की है।

भारत में सड़क सुरक्षा पहल | Road Safety Initiatives in India

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 : आगे का रास्ता | The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 : The Way Ahead

• सड़क पर फिट ऑटोमोबाइल के लिए सुरक्षित सड़कों के लिए एक अभियान बनाएं, और प्रौद्योगिकी आपको इसे क्रियान्वित करने की अनुमति देती है।
• अपराध/नियमों के उल्लंघन को निर्धारित करने में मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम किया जाना चाहिए, और उपयुक्त तकनीक को लागू किया जाना चाहिए।
• राज्यों को इसे अपने राज्यों में यातायात दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कार्रवाई करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए।
• राज्य सरकारों को नए कानून द्वारा अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तैयारी करनी चाहिए, जैसे लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन जारी करना।
• सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण को सड़क डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण के सभी चरणों में शामिल किया जाना चाहिए। 
• यह रणनीति मानवीय गलतियों पर विचार करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आसपास के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे का उद्देश्य लोगों की जान बचाना है।
• भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, सभी आवेदनों को केवल कम्प्यूटरीकृत करने के बजाय परिवहन ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए।
• संशोधित कानून दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले अच्छे सामरियों को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, जो आवश्यक है।

इस लेख में, हमने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 [The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 in Hindi] की संरचना और विशेषताओं का विश्लेषण किया है। हमने विधेयक के महत्व को भी समझने की कोशिश की। हम आशा करते हैं की इस लेख में प्रदान की गयी सभी जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होंगीं। UPSC के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से अधिक विषयों का अध्ययन करने के लिए, अभी टेस्टबुक ऐप डाउनलोड करें!

प्रश्न | Question

प्रश्न :  2019 के मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण करें। भारत में वर्तमान सड़क सुरक्षा स्थितियों को संबोधित करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दें।