2009 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधन पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई। यह नीति घरेलू खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित कच्चे तेल पर भारत की भारी निर्भरता के जवाब में विकसित की गई थी।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 यूपीएससी परीक्षा के जीएस-2 पेपर के लिए एक प्रासंगिक विषय है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के बारे में

हाल के दिनों में जैव ईंधन में वैश्विक रुचि काफी बढ़ गई है। ऐसे में, जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। भारत में जैव ईंधन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और सरकार की पहलों के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं। असल में देश के विशाल ऊर्जा संसाधनों के बावजूद, भारत अपनी घरेलू खपत की जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। जबकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का विकासशील देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं रहता है। भारत में जैव ईंधन कार्यक्रम, जैव ईंधन उत्पादन के लिए घरेलू फीडस्टॉक की निरंतर और महत्वपूर्ण अनुपलब्धता के कारण काफी हद तक प्रभावित हुआ है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जैव ईंधन क्या हैं?

जैव ईंधन एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादित होता है। जैव ईंधन आमतौर पर बायोमास से एक समकालीन प्रक्रिया (धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के बजाय) के माध्यम से उत्पादित होते हैं। वे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम करते हैं। तेल की बढ़ती कीमतें, जीवाश्म ईंधनों से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, तथा गैर-नवीकरणीय ईंधन स्रोतों का खत्म होना, अधिक टिकाऊ ईंधन विकल्पों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जैव ईंधन आज के समय महत्वपूर्ण हो गए हैं। बता दें कि 'जैव ईंधन' शब्द सामान्यतः परिवहन के लिए प्रयुक्त तरल या गैसीय ईंधन के लिए आरक्षित है।

जैव ईंधन का वर्गीकरण

जैव ईंधन को प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन, तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन और चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

• पहली पीढ़ी के जैव ईंधन: ये आम तौर पर खाद्य स्रोतों से बनाए जाते हैं जिनमें चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा होती है। इस प्रक्रिया में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, बायोइथर।
• दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन: ये जैव ईंधन पौधों के अखाद्य भागों, जैसे तने और भूसी का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए करते हैं। इन ईंधनों को उत्पादन के दौरान आमतौर पर जैव रासायनिक या थर्मोकेमिकल रूपांतरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, बायोडीजल।
• तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन: ये जैव ईंधन शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों को खाद्य उत्पादन के लिए अनुपयुक्त भूमि और पानी पर उगाया जा सकता है, जिससे घटते जल संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्यूटेनॉल।
• चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन: चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संयंत्रों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित और संग्रहीत किया जा सके, जिसे बायोमास के रूप में काटा जा सकता है। ये ईंधन ज़्यादातर कार्बन न्यूट्रल होते हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रोफ्यूल्स।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के उद्देश्य और विशेषताएं 

नीति का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म आधारित ईंधन के साथ जैव ईंधन का 20% सम्मिश्रण प्राप्त करना था। हालाँकि अब इसे 2025-26 कर दिया गया है। नीति का दूसरा उद्देश्य जैव ईंधन उत्पादन के लिए घरेलू फीडस्टॉक की पर्याप्त और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना, आयात कम करना, रोजगार सृजन करना और अपशिष्ट को संपदा में बदलना है। यह नीति स्पष्ट रूप से स्थिरता को बढ़ावा देते हुए देश की ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 में कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। जैसे कि 

• नीति जैव ईंधन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:
  • बुनियादी जैव ईंधन - पहली पीढ़ी (1G) बायोएथेनॉल और बायोडीजल
  • उन्नत जैव ईंधन - द्वितीय पीढ़ी (2G) इथेनॉल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW), और ड्रॉप-इन ईंधन
  • तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन – बायो-सीएनजी
• इस वर्गीकरण से प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन का प्रावधान सुगम हो जाता है।
• नीति में इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की सीमा को व्यापक बनाया गया है, जिसमें गन्ने का रस, चुकंदर जैसी चीनी युक्त सामग्री, कसावा जैसी स्टार्च युक्त सामग्री, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न तथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सड़े आलू के उपयोग की अनुमति दी गई है।
• नीति में पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए इथेनॉल उत्पादन हेतु अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिशेष उत्पादन की अवधि के दौरान किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
• नीति में 2जी इथेनॉल जैव रिफाइनरियों के लिए 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना का प्रस्ताव है, इसके अलावा 1जी जैव ईंधन की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहन और उच्च खरीद मूल्य भी शामिल हैं। नीति में उन्नत जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया गया है।
• नीति गैर-खाद्य तिलहनों, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल और अल्प अवधि वाली फसलों से जैव-डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।
• नीति में जैव ईंधन के संबंध में सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है, ताकि समन्वित प्रयास सुनिश्चित किया जा सके।

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जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में प्रमुख संशोधन

सरकार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल (फीडस्टॉक) के उपयोग की अनुमति देगी। इससे फीडस्टॉक के स्रोत के विकल्प बढ़ेंगे। इससे जैव ईंधन उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके अलावा संशोधन के अन्य बिन्दुओं में शामिल हैं-

• सरकार का लक्ष्य 2030 के पिछले लक्ष्य के बजाय 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना है। मिश्रण प्रतिशत बढ़ाने से जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे स्वच्छ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
• नीति "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों को जैव ईंधन उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी।
• सरकार ने एनबीसीसी में नए सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दे दी है। एनबीसीसी जैव ईंधन कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। समिति में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
• नीति कुछ खास मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देती है। यह जैव ईंधन उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तलाशने के अवसर प्रदान करती है।

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राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के लाभ

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 कई लाभ प्रदान करती है। इससे जहाँ देश की आयात पर निर्भरता कम हो जाती है। वहीं यह फसल जलाने में कमी लाकर स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि कृषि अपशिष्ट/अवशेष को बायोएथेनॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसकी अन्य विशेषताओं में शामिल हैं-

• इसमें प्रयुक्त खाना पकाने के तेल की जैव-डीजल के लिए फीडस्टॉक के रूप में सम्भावना को स्वीकार किया गया है, जो गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है।
• यह नगर निगम के ठोस अपशिष्ट (MSW) प्रबंधन में योगदान देता है। ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं जो MSW में मौजूद अपशिष्ट/प्लास्टिक को जैव ईंधन में बदल सकती हैं। ऐसे एक टन अपशिष्ट से ईंधन में लगभग 20% की कमी लाने की क्षमता है।
• जैवईंधन उत्पादन प्रक्रिया रोजगार सृजन में सहायक हो सकती है।
• अधिशेष अनाज और कृषि बायोमास के रूपांतरण से कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है और किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हो सकता है।

जैव ईंधन से संबंधित अन्य पहल

• इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल: इससे कारें कम प्रदूषण फैलाती हैं, आयातित तेल पर पैसा बचता है, तथा गन्ना किसानों को तेजी से भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलती है।
• गोबर धन योजना: यह परियोजना गाय के गोबर और अन्य कचरे को खाद, रसोई गैस और कार ईंधन जैसी चीज़ों में बदलकर गाँवों को स्वच्छ रखने में मदद करती है। इससे किसानों को भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
• प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का पुनः उपयोग करें: यह परियोजना पुराने खाना पकाने के तेल को इकट्ठा करने और उसे कारों के लिए स्वच्छ ईंधन में बदलने में मदद करती है। इससे यह हमारी नदियों में नहीं जाता और हवा भी साफ रहती है।
• प्रधानमंत्री जीवन वन योजना: इससे वैज्ञानिकों को घास और बचे हुए भोजन जैसी चीज़ों से ईंधन बनाने के तरीके खोजने में मदद मिलती है। यह पर्यावरण के लिए अच्छा है और इससे रोज़गार भी पैदा होता है।

हमें उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद इस विषय से संबंधित आपकी सभी शंकाएँ दूर हो गई होंगी। टेस्टबुक ऐप के साथ अपनी यूपीएससी तैयारी में सफलता पाएँ!