एक प्रस्तावित विधान (संसद में) एक विधेयक के रूप में जाना जाता है। जब कोई विधेयक अधिनियम बनने से पहले विधायिका में समाप्त हो जाता है तो उसे विधेयकों का व्यपगमन (Lapsing of Bills In Hindi) होना कहा जाता है। इस लेख में हम उन आधारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन पर विधेयकों का व्यपगमन (Lapsing of Bills) होता है और उन परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे जब विधेयकों का व्यपगमन (Lapsing of Bills In Hindi) नहीं होती है। यह लेख विधेयकों का व्यपगमन (Lapsing of Bills In Hindi) संबंधित मुद्दे से उत्पन्न होने वाली चिंताओं पर भी प्रकाश डालता है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए “विधेयकों का व्यपगमन (Lapsing of Bills Hindi me)” महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ‘संसद और राज्य विधानमंडल’ खंड के तहत सामान्य अध्ययन पेपर-2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है और इस विषय से प्रश्न आगामी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अपेक्षित हैं। 

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विधेयकों का व्यपगमन क्या है? | What is Lapsing of Bills?

• सरल शब्दों में विधायिका में विचाराधीन प्रस्तावित विधान को विधेयक के रूप में जाना जाता है। जिस प्रक्रिया के तहत यह विधेयक अधिनियम बनने से पहले विधायिका में समाप्त हो जाता है उसे विधेयकों का व्यपगमन (Lapsing of Bills) के रूप में जाना जाता है।
• संसद और राज्य विधानसभाएं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रस्तावित कानून विधेयक के रूप में विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 
• किसी विधेयक को कानून बनने के लिए पहले उसे विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए जिसके बाद उसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। 
• संविधान में अनुच्छेद 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। 
• विधायिका के सदनों से इसके पारित होने की प्रक्रिया के दौरान विधेयक के व्यपगत होने की अवधारणा सामने आती है। एक बिल मोटे तौर पर दो परिस्थितियों में समाप्त होता है:
  • जब कोई विधेयक (Ordinance) लोकसभा में पेश किया जाता है और उसी सदन में लंबित होता है।
  • जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा में लंबित होता है।

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व्यपगत का नियम | Rule of Lapse

• व्यपगत का नियम कभी-कभी ‘विधेयकों के व्यपगत होने के‘ के साथ भ्रमित हो जाता है, लेकिन यह इससे बिल्कुल अलग है। व्यपगत के नियम को इस प्रकार समझा जा सकता है : 
• संसद वार्षिक बजट स्वीकृत करते समय वार्षिकी के नियम का पालन करती है। इसका मतलब है कि बजट के तहत सरकार को दिया जाने वाला पैसा एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है।
• यदि दिए गए धन को दिए गए वर्ष के भीतर खर्च नहीं किया जाता है तो शेष राशि समाप्त हो जाती है और शेष राशि भारत के समेकित कोष में वापस जमा कर दी जाती है। इस नियम को ‘व्यपगत नियम (Rule of Lapse)’ के नाम से जाना जाता है।
• व्यपगत का नियम सरकार (कार्यपालिका) पर संसद (विधायिका) के प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।
• कमियां: यह ध्यान में आया है कि इस नियम के कारण वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता हो जाती है जिसे ‘मार्च रश (March Rush)’ कहा जाता है। चूंकि मार्च भारत में वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है।

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बिल लैप्स कब होता है? | When does a Bill Lapse

संसद में | In Parliament

• जब कोई बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और अभी भी लोकसभा में लंबित है और किसी भी कारण से सदन भंग हो जाता है तो उक्त बिल लैप्स (Bill Lapse) हो जाता है।
• एक बिल जो राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित किया गया है लेकिन लोकसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। 
• एक विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत और पारित हुआ है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है।
• एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ और पारित हुआ, लेकिन लोकसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए इसे वापस लौटा दिया गया, यदि विधेयक को लोकसभा के विघटन की तारीख पर राज्य सभा का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसे व्यपगत माना जाता है।

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राज्य विधानमंडल में | In the State Legislature

• एक विधेयक जो विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसी सदन में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है।
• एक विधेयक जो विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है और पारित हुआ, लेकिन विधान सभा में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है।
• एक विधेयक जो विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है और पारित हुआ, लेकिन विधान परिषद में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर लैप्स हो जाता है।

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कोई विधेयक कब व्यपगत नहीं होता है | When does a Bill not Lapse

कुछ परिस्थितियों में, कुछ विधेयकों को लोकसभा या विधान सभा के भंग होने के बाद भी व्यपगत नहीं माना जाता है। ऐसी कुछ परिस्थियां निम्नलिखित हैं : 

संसद में | In the Parliament

• राज्यसभा द्वारा शुरू किया गया और लंबित एक बिल जिसे अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है।
• एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया है लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए अभी तक विचाराधीन है।
• संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक जिसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्य सभा में वापस भेज दिया जाता है।
• लोकसभा के भंग होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र (Joint Sitting) अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है।
• इसके अतिरिक्त सभी लंबित आश्वासन और सरकारी आश्वासनों पर समिति द्वारा जांच की प्रतीक्षा कर रहे बिल लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं।

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राज्य विधानमंडल में | In the State Legislature

• एक विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है और विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है।
• विधायिका द्वारा पारित एक विधेयक लेकिन राज्यपाल की सहमति के लिए लंबित है।
• एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है लेकिन राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए विधान परिषद को वापस भेज दिया गया है।

कुछ बड़े बिल जो लैप्स हो चुके हैं | Some Major Bills that have Lapsed

16वीं लोकसभा के भंग होने के बाद कई बिल लोकसभा द्वारा पारित किए गए लेकिन राज्यसभा के समाप्त होने से पहले लंबित थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिल इस प्रकार हैं:

• उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
• आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक
• मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक
• मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक
• एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विकास (संशोधन) विधेयक।
• चिट फंड (संशोधन) विधेयक।
• डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक
• कंपनी (संशोधन) विधेयक
• अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध विधेयक

लैप्स बिल जिन्हें फिर से पेश किया गया है | Lapsed Bills that have been Reintroduced

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2016, 2019 में फिर से पेश किया गया और पारित किया गया। 
• मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम विधेयक 2019 में संशोधन , 2019 (17वीं लोकसभा) में पुनः प्रस्तुत और पारित हुआ। 
• सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019, 2021 में पास हुआ। 
• नागरिकता (संशोधन) बिल 2019 (16वीं लोकसभा), 2019 (7वीं लोकसभा) में फिर से पेश किया गया और पारित किया गया। 
• मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2017, 2018 और 2019 में फिर से पेश किया गया और 2019 में पारित किया गया। 

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निष्कर्ष | Conclusion

• पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अनुसार विधेयकों को पारित करने में संसद के किसी भी सदन में काफी समय और ऊर्जा लगती है और इसलिए राज्य सभा में विधेयकों की चूक के संबंध में प्रावधानों पर तत्काल पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। 
• 16वीं लोकसभा का विघटन, राज्यसभा में लंबित 22 विधेयक स्वत: समाप्त हो गए हैं। 
• इसलिए यह सभी के लिए सही समय है राजनीतिक दलों को एक साथ आने और समस्या के व्यावहारिक समाधान तक पहुंचने के लिए न केवल समय की बचत होगी बल्कि संसद के प्रभावी और कुशल कामकाज को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

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