यूपीएससी राजनीति विज्ञान की बेहतर तैयारी के लिए विभिन्न शासी निकायों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के बीच के अंतर को जानना भी जरूरी है। दोनों ही कानूनों और विनियमों को लागू करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, उनमें विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें अलग करती हैं। इस लेख में, हम इन दो प्रकार के निकायों के बीच मूलभूत असमानताओं का पता लगाएंगे।यह विषय यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से भारतीय राजनीति  के प्रमुख विषयों का अध्ययन करें।

वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकायों के बीच अंतर

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वैधानिक निकाय क्या होते हैं?

वैधानिक निकाय एक क़ानून (क़ानून) द्वारा निर्मित निकाय है। यह एक गैर सरकारी संगठन है. इसे सरकार द्वारा कुछ शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। वैधानिक निकाय अक्सर विशेष सेवाएं प्रदान करने या किसी विशेष कार्य को विनियमित करने के लिए बनाए जाते हैं।

भारत में वैधानिक निकायों के उदाहरणों में शामिल हैं:

• भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी ) ,
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), 
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि। 

अर्ध-न्यायिक निकाय क्या हैं?

अर्ध-न्यायिक निकाय एक ऐसा निकाय है जिसके पास कुछ शक्तियां अदालतों जैसी होती हैं, लेकिन यह स्वयं अदालत नहीं है। अर्ध-न्यायिक निकाय अक्सर व्यक्तियों या संगठनों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं।

भारत में अर्ध-न्यायिक निकायों के उदाहरण हैं:

• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी),
• केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), 
• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) आदि।

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