नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) (National Green Tribunal in Hindi) का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के माध्यम से किया गया था। यह एक वैधानिक और विशिष्ट निकाय है जो भारत में प्रमुख पर्यावरणीय विवादों को संभालता है। इसने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (National Environment Appellate Authority) का स्थान लिया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) से भी प्रेरणा लेता है जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) (National Green Tribunal) यूपीएससी आईएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है।

एनजीटी (NGT in Hindi) पर इस लेख में हम इसकी संरचना, उद्देश्यों, शक्तियों, महत्व, चुनौतियों और प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी प्रिलिम्स तथा मेंस परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए बहुत उपयोगी होगा।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? | What is National Green Tribunal? 

• एनजीटी (NGT in Hindi) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की जगह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत गठित एक वैधानिक (Statutory) और विशिष्ट निकाय है।
• पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष निकाय की स्थापना करके भारत 2010 में एक पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया।
• 2010 तक पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाले अन्य दो देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। ऐसा करने वाला भारत पहला विकासशील देश भी बन गया है।
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  (National Green Tribunal in Hindi) प्रमुख बेंच या मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 बेंच  भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी हैं।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना और अवधि | Structure & Term of National Green Tribunal

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक अध्यक्ष और कुछ न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) (National Green Tribunal) में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए।
• एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
• एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं।
• केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है।
• जबकि, एनजीटी के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाती है।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उद्देश्य | Objectives of National Green Tribunal

• एनजीटी पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मामलों का एक कुशल और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करता है।
• एनजीटी यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय मुद्दों के कारण लोगों या संपत्तियों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उचित राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण कई हितधारकों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी संभालता है।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियां | Powers of National Green Tribunal

• एनजीटी के लिए आवेदनों या अपीलों को उनके दाखिल होने की तारीख से 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य है।
• एनजीटी सभी प्रकार के दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें पर्यावरण संबंधी मामलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन भी शामिल है।
• चूंकि एनजीटी अदालतों की तरह एक वैधानिक निर्णायक निकाय है, इसलिए पर्यावरणीय मामलों में इसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
• इसका मतलब यह है कि एनजीटी पर्यावरणीय मामलों से संबंधित मूल याचिकाओं की सुनवाई करता है और पर्यावरणीय मामलों पर अपील सुनने की शक्ति भी रखता है।
• एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सीमित नहीं है,  बल्कि एनजीटी ‘प्राकृतिक न्याय’ के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
• जब भी एनजीटी कोई आदेश, निर्णय या विचार पारित करता है, तो वह सतत विकास के सिद्धांतों को लागू करता है साथ ही एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भी लागू करता है।

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• एक आदेश के माध्यम से एनजीटी निम्नलिखित प्रावधान कर सकता है:
  • प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान होने वाली दुर्घटना सहित)
  • क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए आदेश और
  • ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए आदेश जो न्यायाधिकरण ठीक समझे।
  • एक आदेश, निर्णय या एनजीटी द्वारा दिया गया सुझाव भी एक सिविल कोर्ट के डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य है।
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) (National Green Tribunal in Hindi) अधिनियम में गैर-अनुपालन के मामले में दंड के प्रावधान भी हैं जो निम्नानुसार हैं:
  • तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास,
  • एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माना जिसे दस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और
  • जुर्माना और कारावास दोनों।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित फैसले के खिलाफ एनजीटी के फैसले के संचार की तारीख से 90 दिनों के भीतर केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील दायर की जा सकती है।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार | Jurisdiction of NGT

NGT, एनजीटी अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध पर्यावरण से संबंधित सात कानूनों के तहत दीवानी मामलों से संबंधित है, ये सात कानून निम्नलिखित हैं:

• जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974,
• जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
• वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
• वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
• सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और
• जैविक विविधता अधिनियम, 2002
• उपरोक्त किसी भी कानून या इन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए निर्णय को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चुनौती दी जा सकती है।

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एनजीटी का महत्व | Significance of NGT

• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) अपनी स्थापना के समय से ही पर्यावरण संरक्षण का मुख्य आधार रहा है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदूषण से लेकर वनों की कटाई और अपशिष्ट प्रबंधन तक कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए हैं।
• एनजीटी वैकल्पिक विवाद समाधान का एक तंत्र प्रदान करके विशेष रूप से पर्यावरणीय मामलों में न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में मदद करता है।
• सामान्य अदालतों की तुलना में एनजीटी पर्यावरण संबंधी विवादों के मामले में न्याय हासिल करने का कम औपचारिक, सस्ता और तेज स्रोत है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसके अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यह भी सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाए।
• एनजीटी कम औपचारिक और कम खर्चीले विभिन्न पर्यावरण संबंधी विवादों का त्वरित समाधान प्रदान करता है।यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाता है। एनजीटी पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment-EIA) प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कुछ ऐतिहासिक निर्णय | Some Landmark Judgements of National Green Tribunal

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाने का आग्रह किया और अलमित्र एच पटेल बनाम भारत संघ मामले में भूमि पर कूड़ा-करकट जलाने पर रोक लगा दी।
• वर्ष 2012 में इसने दक्षिण कोरियाई स्टील निर्माता पोस्को (POSCO) को ओडिशा में 1.2 करोड़ टन की स्टील फैक्ट्री बनाने की मंजूरी पर रोक लगा दी है। इसे स्थानीय समुदायों तथा पक्षियों के हितों में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। 
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सेव मोन फेडरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई के बाद एक पक्षी के आवास के संरक्षण के लिए 6,400 करोड़ रुपये की पनबिजली परियोजना को रद्द करने का फैसला सुनाया।
• केरल में अरनमुला हवाई अड्डा, अरुणाचल प्रदेश में लोअर डेमवे और न्यामंजंगु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोवा में खनन परियोजनाएं और छत्तीसगढ़ में कोयला खनन परियोजनाओं को या तो बंद कर दिया गया या उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया।
• 2013 में उत्तराखंड बाढ़ मामले में अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, इस मामले में एनजीटी का निर्णय सीधे “प्रदूषक भुगतान” के सिद्धांत से संबंधित था।
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के एक फैसले के अनुसार, दस साल से पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
• यमुना फूड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन में पाए जाने के बाद एनजीटी पैनल ने इसपर 2017 में 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित चुनौतियां | Challenges related to National Green Tribunal

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियों के दायरे से बाहर हैं। 
• जबकि, इन दोनों कृत्यों का सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण से है।
• इसके फैसलों को अक्सर उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 (Article 226) के तहत चुनौती दी जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है, जबकि एनजीटी एक वैधानिक निकाय है।
• जबकि, एनजीटी अधिनियम, 2010 केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील का प्रावधान करता है।
• पर्यावरणीय विवादों के मामलों में एनजीटी द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे को निर्धारित करने के लिए कोई निर्धारित नियम या सूत्र नहीं है।
• कभी-कभी एनजीटी के फैसलों का पूरी तरह से यह कहते हुए पालन नहीं किया जाता है कि दी गई समय सीमा के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करना संभव नहीं है।
• साथ ही एनजीटी को मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसने 6 महीने के भीतर अपीलों को निपटाने के अपने उद्देश्य को कमजोर कर दिया है।
• एनजीटी की क्षेत्रीय पीठों की सीमित संख्या भी चिंता का विषय रही है।

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