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चार्टर अधिनियम, 1833 : विशेषताएं और महत्व | यूपीएससी राजनीति नोट्स डाउनलोड करें!
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Modern History UPSC Notes
चार्टर एक्ट 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा विधि आयोग (कानूनी सुधारों का कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 को दक्षिण अटलांटिक में ब्रिटिश क्षेत्र के नाम पर सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। 1813 के पिछले चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी रखने के लिए 20 साल की अवधि दी थी जो 1833 में समाप्त हो गई। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन और के कार्यकाल के नवीनीकरण के लिए, चार्टर एक्ट 1833 लाया गया था।
यूपीएससी सीएसई के दृष्टिकोण से, विभिन्न चार्टर अधिनियमों और उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। चार्टर अधिनियम 1833 यूपीएससी के बारे में अधिक जानने के लिए इस लेख से पढ़ें।
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चार्टर एक्ट 1833 क्या था?
1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत के प्रशासन और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले बीस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इसने कंपनी के एकाधिकार को रोकने और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से सुधार पेश किए। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय बाजारों को मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। इसने गवर्नर-जनरल की परिषद और विधान परिषद की स्थापना के साथ शासन की एक नई प्रणाली शुरू करके प्रशासनिक सुधारों की भी शुरुआत की।
पृष्ठभूमि
1833 का चार्टर एक्ट औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में जबरदस्त विकास के बीच पारित किया गया था। औद्योगिक उद्यम के प्रति सरकार का रवैया अहस्तक्षेप माना जाता था। उदारवादी आंदोलन के परिणामस्वरूप 1832 का सुधार अधिनियम बना। स्वतंत्रता और परिवर्तन की इस भावना में, संसद से 1833 में चार्टर को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया गया।
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चार्टर अधिनियम 1833 की विशेषताएँ
चार्टर अधिनियम 1833 की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल कहा गया। परिणामस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- देश का प्रशासन केंद्रीकृत किया गया।
- बम्बई और मद्रास के गवर्नरों ने अपनी विधायी शक्तियां खो दीं और बंगाल के पास शक्तियों का केन्द्रीयकरण हुआ।
- गवर्नर-जनरल को सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्ति प्राप्त थी।
- ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशों में सभी व्यक्तियों और क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को, चाहे वे ब्रिटिश, विदेशी या स्थानीय भारतीय हों, गवर्नर-जनरल की परिषद द्वारा संशोधित, निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता था।
- कंपनी के नागरिक और सैन्य कार्यों की देखरेख गवर्नर-जनरल की परिषद द्वारा की जाती थी।
- गवर्नर-काउंसिल जनरल में चार सदस्य होने चाहिए थे। चौथे सदस्य के पास बहुत कम शक्तियाँ थीं।
- पहली बार गवर्नर-जनरल का नाम बदलकर भारत सरकार कर दिया गया तथा परिषद का नाम बदलकर इंडिया काउंसिल कर दिया गया।
- इस अधिनियम के परिणामस्वरूप, एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। पहले विधि आयोग का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसका लक्ष्य सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था।
- यह भारतीयों को देश की सरकार में भाग लेने की अनुमति देने की दिशा में पहला कदम था। इसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जन्म, रंग, धर्म या नस्ल के बजाय योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए।
- भारत में ब्रिटिश निवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क़ानून में तीन बिशपों का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य भारत में ईसाई संस्थाओं की स्थापना पर नियंत्रण रखना भी था।
- अधिनियम ने बंगाल प्रेसीडेंसी को आगरा और फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी में विभाजित कर दिया। हालाँकि, इस पर कभी अमल नहीं हुआ।
- इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में अधिक जानकारी यहां प्राप्त करें।
चार्टर एक्ट 1833 का महत्व
औपनिवेशिक भारत में समय-समय पर ब्रिटिश संसद द्वारा कई अधिनियम लाये गए, जिसने भारतीय शासन-प्रशासन को एक नयी दिशा दी। 1833 का चार्टर अधिनियम भी ऐसा ही एक अधिनियम था। इसके महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है-
- इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया।
- इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राज के अधीन एक प्रशासनिक निकाय बना दिया तथा एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में इसकी भूमिका समाप्त कर दी।
- इसमें सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया।
- भारत में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी शक्तियां छीन ली गईं।
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निष्कर्ष
1833 का चार्टर एक्ट भारत में अपने प्रशासन का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों की श्रृंखला में से एक था। इस अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों का स्वतंत्रता-पूर्व भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। धीरे-धीरे, चार्टर एक्ट 1833 के कार्यान्वयन के साथ ही ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय प्रशासन पर अपना नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया।
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1833 का चार्टर अधिनियम FAQs
1833 का चार्टर एक्ट क्या था?
1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत के प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव किए।
1883 चार्टर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
1883 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना था।
1853 का चार्टर एक्ट किसने पेश किया?
1853 का चार्टर एक्ट सर चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय भारतीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे।
1813 और 1833 के चार्टर अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं क्या थीं?
1813 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताओं में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण, ईसाई मिशनरियों के लिए भत्ता और कंपनी के व्यापार एकाधिकार पर प्रतिबंध शामिल थे।
1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम क्या थे?
1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के अधिनियम थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों सहित ब्रिटिश भारत के शासन और प्रशासन को विनियमित करते थे।