Question
Download Solution PDFखालील विधाने विचारात घ्या:
विधान I: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 अन्वये, ग्रामीण लोकसंख्येपैकी पंचाहत्तर टक्के आणि शहरी लोकसंख्येपैकी पन्नास टक्के लोक अनुदानित अन्नधान्य मिळवण्यास हक्कदार आहेत.
विधान II: गरिबांना अन्न मिळण्याचा हक्क हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीविताच्या मूलभूत हक्कापासून प्राप्त झाला आहे.
वरील विधानांसंदर्भात खालीलपैकी कोणते योग्य आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : विधान I आणि विधान II दोन्ही योग्य आहेत आणि विधान II हे विधान I चे अचूक स्पष्टीकरण आहे.
Detailed Solution
Download Solution PDFपर्याय 1 योग्य आहे.
In News
- आर्थिक विकास आणि दरडोई उत्पन्नाचा दावा करूनही गरिबीच्या उच्च पातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्वये, अन्न मिळण्याचा हक्क हा जीविताच्या हक्काचा मूलभूत पैलू आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Key Points
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 च्या कलम 3(2) नुसार, ग्रामीण लोकसंख्येपैकी 75% पर्यंत आणि शहरी लोकसंख्येपैकी 50% पर्यंत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (TPDS) अनुदानित अन्नधान्य मिळवण्यास हक्कदार आहेत.
- NFSA अंतर्गत एक योजना असलेल्या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत, दर महिन्याला प्रति कुटुंब 35 किलो अन्नधान्य अनुदानित दराने पुरवले जाते.
- म्हणून, विधान I योग्य आहे.
- NFSA अंतर्गत एक योजना असलेल्या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत, दर महिन्याला प्रति कुटुंब 35 किलो अन्नधान्य अनुदानित दराने पुरवले जाते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने अन्न मिळण्याचा हक्क हा अनुच्छेद 21 (जीविताचा हक्क) अंतर्गत मूलभूत हक्क म्हणून सतत मान्य केला आहे.
- गरिबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य आहे.
- हा हक्क कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यासाठी NFSA अधिनियम बनवण्यात आला आहे.
- NFSA हा हक्क थेट अंमलात आणतो, म्हणून विधान II हे विधान I चे स्पष्टीकरण देते.
- म्हणून, विधान II योग्य आहे आणि विधान I चे स्पष्टीकरण देते.
Additional Information
- अन्न सुरक्षेला पाठबळ देणार्या शासकीय योजना:
- मध्यान्ह भोजन योजना: कुपोषणाशी लढण्यासाठी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत अन्न पुरवते.
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS): महिला व बालकांना अन्न, आरोग्यसेवा आणि पोषण प्रदान करते.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): NFSA लाभार्थ्यांना मोफत राशन पुरवते.
- सर्वोच्च न्यायालयाची अलीकडील निरीक्षणे:
- न्यायालयाने राशन कार्डाच्या वितरणात राजकीय प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
- त्यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) भ्रष्टाचार प्रतिबंध करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
- त्यांनी पुन्हा एकदा असे स्पष्ट केले आहे की, जीविताच्या हक्काचा भाग म्हणून उपासमार आणि कुपोषण नष्ट करणे आवश्यक आहे.