खालील विधाने विचारात घ्या:

विधान I: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 अन्वये, ग्रामीण लोकसंख्येपैकी पंचाहत्तर टक्के आणि शहरी लोकसंख्येपैकी पन्नास टक्के लोक अनुदानित अन्नधान्य मिळवण्यास हक्कदार आहेत.

विधान II: गरिबांना अन्न मिळण्याचा हक्क हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीविताच्या मूलभूत हक्कापासून प्राप्त झाला आहे.

वरील विधानांसंदर्भात खालीलपैकी कोणते योग्य आहे?

  1. विधान I आणि विधान II दोन्ही योग्य आहेत आणि विधान II हे विधान I चे अचूक स्पष्टीकरण आहे.
  2. विधान I आणि विधान II दोन्ही योग्य आहेत, परंतु विधान II हे विधान I चे अचूक स्पष्टीकरण नाही.
  3. विधान I योग्य आहे, परंतु विधान II अयोग्य आहे.
  4. विधान I अयोग्य आहे, परंतु विधान II योग्य आहे.

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : विधान I आणि विधान II दोन्ही योग्य आहेत आणि विधान II हे विधान I चे अचूक स्पष्टीकरण आहे.

Detailed Solution

Download Solution PDF

पर्याय 1 योग्य आहे.

In News

  • आर्थिक विकास आणि दरडोई उत्पन्नाचा दावा करूनही गरिबीच्या उच्च पातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
  • संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्वये, अन्न मिळण्याचा हक्क हा जीविताच्या हक्काचा मूलभूत पैलू आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Key Points

  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 च्या कलम 3(2) नुसार, ग्रामीण लोकसंख्येपैकी 75% पर्यंत आणि शहरी लोकसंख्येपैकी 50% पर्यंत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (TPDS) अनुदानित अन्नधान्य मिळवण्यास हक्कदार आहेत.
    • NFSA अंतर्गत एक योजना असलेल्या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत, दर महिन्याला प्रति कुटुंब 35 किलो अन्नधान्य अनुदानित दराने पुरवले जाते.
      • म्हणून, विधान I योग्य आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने अन्न मिळण्याचा हक्क हा अनुच्छेद 21 (जीविताचा हक्क) अंतर्गत मूलभूत हक्क म्हणून सतत मान्य केला आहे.
    • गरिबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य आहे.
    • हा हक्क कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यासाठी NFSA अधिनियम बनवण्यात आला आहे.
    • NFSA हा हक्क थेट अंमलात आणतो, म्हणून विधान II हे विधान I चे स्पष्टीकरण देते.
      • म्हणून, विधान II योग्य आहे आणि विधान I चे स्पष्टीकरण देते.

Additional Information

  • अन्न सुरक्षेला पाठबळ देणार्‍या शासकीय योजना:
    • मध्यान्ह भोजन योजना: कुपोषणाशी लढण्यासाठी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत अन्न पुरवते.
    • एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS): महिला व बालकांना अन्न, आरोग्यसेवा आणि पोषण प्रदान करते.
    • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): NFSA लाभार्थ्यांना मोफत राशन पुरवते.
  • सर्वोच्च न्यायालयाची अलीकडील निरीक्षणे:
    • न्यायालयाने राशन कार्डाच्या वितरणात राजकीय प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
    • त्यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) भ्रष्टाचार प्रतिबंध करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
    • त्यांनी पुन्हा एकदा असे स्पष्ट केले आहे की, जीविताच्या हक्काचा भाग म्हणून उपासमार आणि कुपोषण नष्ट करणे आवश्यक आहे.

More Polity Questions

Get Free Access Now
Hot Links: teen patti fun teen patti gold apk teen patti jodi