निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा आधार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोनों में नहीं है जिस पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है;

सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है।
• भेदभाव का सामान्य निषेध:
• राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इन कारकों के किसी भी संयोजन के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है।
• सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण:
•  नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के साथ-साथ कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कें, और राज्य द्वारा वित्त पोषित या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थान के उपयोग के संबंध में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाया जाता है। 
• महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान:
•  प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।
• पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान:
•  राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल हैं।
• सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण:
• राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में। हालाँकि, निर्दिष्ट सीमाएँ हैं, जिनमें प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों का अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण शामिल है।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है।
• अवसर की समानता:
• राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
• गैर भेदभाव:
•  किसी भी नागरिक को धर्म,नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या ऐसे किसी अन्य कारक के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
• आवश्यकताएँ निर्धारित करने की संसद की शक्ति:
•  संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के अंतर्गत रोजगार या नियुक्ति के कुछ वर्गों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास जैसी आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले विधि बनाने का अधिकार है।
• पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण:
• राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति है, जिसका राज्य की राय में, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
• पदोन्नति के मामलों में आरक्षण:
•  राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान भी कर सकता है, यदि उन्हें राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
• रिक्तियों की अलग श्रेणी:
• किसी विशेष वर्ष के लिए आरक्षित न भरी गई रिक्तियों को अगले वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में माना जा सकता है। आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं गिना जाता है जिसमें वे भरी जा रही हैं।
• धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों के लिए छूट:
•  यह अनुच्छेद किसी भी विधि के संचालन को प्रभावित नहीं करता है जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी कार्यालय के पदधारी को किसी विशेष धर्म को मानने वाला या किसी विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होने की अनुमति देता है।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण:
• राज्य को मौजूदा आरक्षण के अलावा, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति है। हालाँकि, यह प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम दस प्रतिशत पदों पर निर्भर है।