निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है?

सही उत्तर विकल्प 4 है।

प्रमुख बिंदु

• भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है।
• वर्ष 1977 में 44वें संशोधन के लागू होने के साथ ही संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हालांकि, संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 300 (ए) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
• भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार ने इस सवाल पर विचार करने की कोशिश की कि संपत्ति और उससे जुड़े दबाव को कैसे संभाला जाए, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के पूर्ण मौलिक अधिकार के माध्यम से इसके अधिग्रहण के लिए मुआवजे के अधिकार के साथ संतुलित करने की कोशिश की और फिर उचित प्रतिबंधों के साथ इसे संतुलित किया और राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहित किए जाने की स्थिति में मुआवजे का एक और मौलिक अधिकार जोड़ा। इसका उदाहरण अनुच्छेद 19(1)(f) है जिसे अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 31 में मुआवजे के अनुच्छेद द्वारा संतुलित किया गया है।
  • पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार मामले (2011) में दिए गए पहले के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है, बल्कि एक मानव अधिकार भी है।

अतिरिक्त जानकारी

• भारत के 1950 के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(डी) सभी नागरिकों को देश भर में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 19(1)(बी) शांतिपूर्वक एकत्र होने और बिना हथियार के सार्वजनिक बैठकें या जुलूस निकालने का अधिकार सुनिश्चित करता है।