Question
Download Solution PDFकिस संवैधानिक संशोधन ने 'पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग' को संवैधानिक दर्जा दिया?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 102वाँ संविधान संशोधन है।
Key Points
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा, जो NCBC की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
- इसमें अनुच्छेद 342A भी जोड़ा गया, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- NCBC को भारत में पिछड़े वर्गों की चिंताओं को दूर करने और उनके समावेश और कल्याण को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
- संशोधन का उद्देश्य NCBC को मजबूत करना और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्राप्त शक्तियों के समान शक्तियां प्रदान करना था।
- NCBC को अब पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है।
Additional Information
- 78वाँ संविधान संशोधन
- 78वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 संविधान की नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को सम्मिलित करने से संबंधित था।
- नौवीं अनुसूची में ऐसे कानून शामिल हैं जो न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं।
- 85वाँ संविधान संशोधन
- 85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवा में पदोन्नति का लाभ प्रदान किया।
- इस संशोधन ने पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता का भी प्रावधान किया।
- 100वाँ संविधान संशोधन
- 100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित था।
- इसका उद्देश्य भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाना था।
Last updated on Jul 4, 2025
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