2024-25 के लिए 'कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना' का अनुमानित परिव्यय क्या है?

सही उत्तर ₹1,500 करोड़ है।

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• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दे दी है।
• यह योजना ₹1,500 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।

Key Points

• यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के UPI (P2M) लेनदेन को कवर करती है।
• ₹2,000 तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• सरकार अधिग्रहण करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन का भुगतान करेगी, जो फिर इसे अन्य हितधारकों में वितरित करेंगे।

Additional Information

• MDR और डिजिटल लेनदेन
  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ₹2,000 तक के UPI लेनदेन के लिए MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शून्य कर दिया गया था।
  • RBI डेबिट कार्ड के लिए 0.90% तक और UPI P2M लेनदेन के लिए 0.30% तक MDR की अनुमति देता है।
• सरकार द्वारा वर्ष-वार प्रोत्साहन भुगतान
  • वित्त वर्ष 2021-22: ₹1,389 करोड़ (RuPay डेबिट कार्ड के लिए ₹432 करोड़, BHIM-UPI के लिए ₹957 करोड़)
  • वित्त वर्ष 2022-23: ₹2,210 करोड़ (RuPay डेबिट कार्ड के लिए ₹408 करोड़, BHIM-UPI के लिए ₹1,802 करोड़)
  • वित्त वर्ष 2023-24: ₹3,631 करोड़ (RuPay डेबिट कार्ड के लिए ₹363 करोड़, BHIM-UPI के लिए ₹3,268 करोड़)
• योजना के मुख्य उद्देश्य
  • छोटे व्यापारियों में BHIM-UPI को अपनाने को बढ़ावा देना।
  • वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹20,000 करोड़ के कुल लेनदेन की मात्रा को लक्षित करना।
  • UPI लाइट और UPI 123PAY के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में UPI के प्रसार का विस्तार करना।