भारत का संविधान किस संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अधिकृत करता है?

सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Pointsसर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ:

मूल क्षेत्राधिकार: कुछ ऐसे मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि ऐसे मामले किसी अन्य अदालत में शुरू नहीं किए जा सकते। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले या विवाद नीचे दिए गए हैं:

• एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
• एक तरफ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
• दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

हालाँकि, यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित स्थितियों में विस्तारित नहीं होता है:​

• किसी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध, सनद या अन्य समान दस्तावेज़ से उत्पन्न विवाद।
• किसी संधि, समझौते आदि से उत्पन्न होने वाला विवाद, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद तक सीमित नहीं है।
• अंतर्राज्यीय जल विवाद।
• मामले वित्त आयोग को संदर्भित किये गये।
• केंद्र और राज्यों के बीच कुछ व्ययों और पेंशन का समायोजन।
• केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति का सामान्य विवाद।
• किसी राज्य द्वारा केंद्र के विरुद्ध क्षति की वसूली।

Additional Informationरिट क्षेत्राधिकार:​

• SC को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें उन्हें लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृष्छा
  और उत्प्रेषण रिट की प्रकृति के रिट शामिल हैं।

अपीलीय क्षेत्राधिकार: इसमें निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है। इसे व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है:

• सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ हो या जिसके उठने की संभावना हो।
• किसी भी संविधान पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, सगाई, सनद या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर।