नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य किस वर्ष के नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम में संशोधन करना है?

सही उत्तर 2019 है।

Key Points

• संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है।
• इसके द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन किया जाएगा।
• विधेयक के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाएगा।
• यह सरकार को पांच साल तक अधिनियम को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की क्षमता भी प्रदान करता है।

Important Points

• अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा के लिए प्रयास करना चाहिए।
• नया कानून वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करता है।
• मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।