Question
Download Solution PDFराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास CrPC की धारा ______ के अधीन तलाशी और जब्ती की शक्ति है।
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 100 है।
Key Points
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास CrPC की धारा 100 के अधीन तलाशी और जब्ती की शक्ति है।
- CrPC का शाब्दिक अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता है।
- धारा 100 में तलाशी की अनुमति देने के लिए बंद स्थानों के प्रभारी व्यक्ति शामिल हैं।
- जहां ऐसे स्थान में या उसके आस-पास कोई व्यक्ति युक्तियुक्त रूप से यह संदेह करता है कि उसने अपने बारे में कोई वस्तु छिपाई है जिसके लिए तलाशी की जानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति महिला है, तो शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी।
- तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी, और ऐसी तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की एक सूची और उन स्थानों की सूची जहां वे क्रमशः पाए जाते हैं, ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।
- खोजे गए स्थान के निवासी, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, प्रत्येक उदाहरण में, तलाशी के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, और इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रति, उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।
Important Points
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- इसे 12 अक्टूबर, 1993 को एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय के रूप में गठित किया गया था।
- यह 28 सितंबर, 1993 के मानवाधिकार अध्यादेश के संरक्षण के अनुसार स्थापित किया गया था।
- 1993 के मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण द्वारा इसे वैधानिक आधार दिया गया था।
- NHRC मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए ज़िम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, "संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं"।
- आयोग में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात मान्य सदस्य होते हैं।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।
- प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होगा या इसमें सत्र खंड होंगे; और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सत्र खंड एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा।
- उच्च न्यायालयों और इस संहिता के अलावा किसी भी कानून के तहत गठित न्यायालयों के अलावा, प्रत्येक राज्य में, आपराधिक न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्-
- सत्र न्यायालय
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगरीय क्षेत्र में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
- द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट
Last updated on Jun 5, 2025
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