पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 के तहत सिविल जजों (जूनियर डिविजन) के क्षेत्राधिकार की आर्थिक सीमाएँ _______ द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

  1. राज्य सरकार
  2. उच्च न्यायालय
  3. जिला न्यायाधीश
  4. सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
  5. इनमे से कोई भी नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : उच्च न्यायालय

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Points

  • पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 26 अधीनस्थ न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार की आर्थिक सीमाओं से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि धारा 25 में निर्दिष्ट सीमा के अधीन, अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मूल्य के संबंध में मूल सिविल मुकदमों में प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, या तो उसे किसी वर्ग में शामिल करके या अन्यथा जैसा वह उचित समझे।

Additional Information

  • धारा 27 क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं से संबंधित है।
  • अधीनस्थ न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ ऐसी होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय परिभाषित कर सकता है।
  • जब उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को जिले में नियुक्त करता है, तो किसी विपरीत निर्देश के अभाव में, जिले की स्थानीय सीमाएँ उसके क्षेत्राधिकार की सीमाएँ मानी जाएंगी।

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