सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।

सूची I समिति		सूची II उद्देश्य
A	बेसल समिति	I	भारत का मुद्रा बाज़ार
B	रघुराम राजन समिति	II	वित्तीय क्षेत्र के लिए सुधार
C	वाघल समिति	III	बैंक का पर्यवेक्षण
D	उर्जित पटेल समिति	IV	मौद्रिक ढांचे की जांच करना।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

सही उत्तर A - III, B - II, C - I, D - IV है।

Key Points
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के

• बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा है, जिसे 1970 के दशक के प्रारंभ में बैंकिंग गड़बड़ियों के बाद 1974 में दस देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा स्थापित किया गया था।
• यह व्यापक पर्यवेक्षी मानकों और दिशा-निर्देशों का निर्माण करता है तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास के विवरण की सिफारिश करता है, जिसका उद्देश्य प्रमुख पर्यवेक्षी मुद्दों की समझ को बढ़ाना तथा विश्व भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है।
• इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान बेसल समझौता (बेसल I, बेसल II, बेसल III) है, जिसने पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और बाजार तरलता जोखिम से संबंधित बैंकिंग विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए।

रघुराम राजन समिति

• रघुराम राजन समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 2007 में किया गया था।
• रघुराम राजन की अध्यक्षता में, जो बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, समिति को भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कदम सुझाने का काम सौंपा गया था।
• इसमें बैंकिंग सुधार, क्षेत्र का समेकन, तथा गैर-परंपरागत वित्तीय संस्थाओं और साधनों को कवर करने के लिए विनियमनों को बढ़ाने जैसे व्यापक विषय शामिल थे।
• इसकी सिफारिशों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, उपभोक्ता संरक्षण में सुधार करना तथा भारतीय वित्तीय बाजार की वृद्धि और विकास को बढ़ाना था।

वाघल समिति

• 1987 में गठित वाघल समिति ने भारतीय मुद्रा बाजार की कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया।
• ICICI बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष नारायणन वाघुल की अध्यक्षता में गठित इस समिति का उद्देश्य भारतीय मुद्रा बाजार की दक्षता, संगठन और कार्यप्रणाली के लिए सुधार का विश्लेषण करना और सुझाव देना था।
• सिफारिशों में व्यापक सुझाव शामिल थे, जिनमें अधिक व्यापक श्रेणी के उपकरण विकसित करना तथा तरलता और बाजार की गहराई बढ़ाने के लिए सक्रिय द्वितीयक बाजार को बढ़ावा देना शामिल था।
• ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त करने तथा नए वित्तीय उत्पादों को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करने जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई।

उर्जित पटेल समिति

• उर्जित पटेल समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति के रूप में जाना जाता है, का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013 में किया गया था।
• RBI के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर (और बाद में गवर्नर) उर्जित पटेल की अध्यक्षता में गठित इस समिति को मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत बनाने का काम सौंपा गया था।
• इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को RBI की मौद्रिक नीति रूपरेखा के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में अपनाया जाए।
• इसमें स्पष्ट एवं सुस्पष्ट संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा अधिक पूर्वानुमानित एवं पारदर्शी मौद्रिक नीति सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने वाली संरचना की स्थापना की वकालत की गई।
• इस बदलाव का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य को संरक्षित करना और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करना था, जो सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Confusion Pointsआधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार इस प्रश्न को NTA द्वारा हटा दिया गया है। प्रश्न में दी गई जानकारी और उसके अनुसार दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर चिह्नित सही उत्तर को अपडेट कर दिया गया है।