भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार संविधान की 'मूल संरचना' का सिद्धांत दिया था?

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69th BPSC Prelims Exam Official Paper (Held On: 30 Sept, 2023)

Answer 1

सही उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है।

प्रमुख बिंदु

1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने " संविधान की मूल संरचना" के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
इस मामले को "मौलिक अधिकार मामला" के नाम से भी जाना जाता है।
केशवानंद ने बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार के लिए केरल राज्य को चुनौती दी।
बाद में, न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना ने निष्कर्ष निकाला कि संसद को संविधान के किसी भी खंड में संशोधन करने का अधिकार है जब तक कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है।

अतिरिक्त जानकारी

केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ स्थापित की गई, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे ऊंची पीठ है।
6 सितंबर 2020 को केशवानंद का निधन हो गया।

निष्कर्ष:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य	सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद ऐसे किसी भी संशोधन को पारित नहीं कर सकती जो संविधान में मौलिक अधिकारों को छीनता हो यह मामला 1967 में चला
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ	वह मामला जिसने भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को विकसित किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है, इसे संविधान में संशोधन करके संसद द्वारा छीना नहीं जा सकता है।
ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य	निवारक हिरासत पर ऐतिहासिक मामले। पहला प्रमुख अनुच्छेद 21 मामला माना जाता है।