भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार, मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तदनुसार, संसद का कोई अधिनियम मिज़ोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय इस अनुच्छेद के अधीन शामिल नहीं है ?

Question

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This question was previously asked in

CDS-II (General Knowledge) Official Paper (Held On: 01 Sept, 2024)

मिज़ो समुदाय की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ
मिज़ो समुदाय रूढिजन्य विधि और प्रक्रिया
मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले सिविल और आपराधिक न्याय का प्रशासन
प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण

Answer 1

सही उत्तर प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण है।

Key Pointsभारतीय संविधान का अनुच्छेद 371G

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371G, मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
इस अनुच्छेद के तहत, संसद का कोई भी अधिनियम मिजोरम पर निम्नलिखित मामलों के संबंध में लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय न ले:
- मिजोओं के धार्मिक या सामाजिक रीति-रिवाज
- मिजो प्रथागत कानून और प्रक्रिया
- मिजो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने से जुड़े नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन
हालांकि, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण का मामला अनुच्छेद 371G के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसलिए, कथन 4 सही है।

Additional Information

अनुच्छेद 371G को भारतीय संविधान में 53वें संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए डाला गया था।
यह अनुच्छेद मिजो लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा के लिए पेश किया गया था।
यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि मिजोओं की विशिष्ट पहचान और रीति-रिवाजों को किसी भी विधायी कार्रवाई से संरक्षित किया जाए जो उन्हें कमजोर कर सकती है।
मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत का पूर्ण राज्य बना।
अनुच्छेद 371G के तहत विशेष प्रावधान नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के समान हैं।