कालानुक्रम के उनके बढ़ते क्रम में गैर-निष्पादित आस्तियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित पहलों को व्यवस्थित कीजिए:

(A) कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन

(B) समझौता निपटान

(C) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)

(D) क्रेडिट सूचना ब्यूरो

(E) SARFAFSI अधिनियम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

सही उत्तर (C), (D) (A), (B), (E) है।

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूल या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा।

Key Pointsगैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों को उनके कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, हमें प्रत्येक पहल की समय-सीमा को समझने की आवश्यकता है:

1. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs): बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्थापित किया गया।
2. कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (CDR): 2001 में एक स्वैच्छिक गैर-वैधानिक तंत्र के रूप में पेश किया गया।
3. क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIBIL): 2000 में स्थापित, भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी।
4. समझौता निपटान: समझौता या बातचीत के माध्यम से एनपीए के निपटान के लिए नियोजित एक विधि।
5. SARFAESI अधिनियम: वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए संपत्तियों (आवासीय और वाणिज्यिक) की नीलामी करने की अनुमति देने के लिए अधिनियमित किया गया।