निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें:

A. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

B. प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

C. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

D. कॉपीराइट अधिनियम

E. पेटेंट अधिनियम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

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UGC-NET Dec 2024 Library Science ( 16 Jan 2025)
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  1. B, C, D, E, A
  2. D, B, A, C, E
  3. E, D, B, A, C
  4. B, D, E, A, C

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : B, D, E, A, C
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25 Questions 50 Marks 20 Mins

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सही उत्तर B, D, E, A, C है।

Key Points

  • प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम:
    • प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम भारत में मुद्रणालयों और समाचारपत्रों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है।
    • इसका उद्देश्य मुद्रण उद्योग को विनियमित करना, भारत में मुद्रित पुस्तकों और समाचार पत्रों की प्रतियों को संरक्षित करना तथा ऐसे प्रकाशनों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाना है।
    • 1867 में अधिनियमित इस कानून ने 1835 के मेटकाफ अधिनियम का स्थान लिया।
    • अपने पूर्ववर्ती अधिनियम के विपरीत, 1867 का प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम प्रेस पर कोई प्रतिबंध या विनियमन नहीं लगाता।
    • हालाँकि, इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि मुद्रित सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक और प्रकाशन स्थान का नाम शामिल हो।
    • इसके अतिरिक्त, प्रकाशन की एक प्रति रिकॉर्ड रखने के लिए सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
    • इस अधिनियम में 1958 में संशोधन किया गया। यह कानून अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है।
    • प्रेस रजिस्ट्रार, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी है, इस कानून के अंतर्गत नोडल व्यक्ति है तथा इसे लागू करने का दायित्व उसी पर है।
  • कॉपीराइट अधिनियम:
    • भारत का कॉपीराइट कानून भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में निर्धारित किया गया था।
    • यह 21 जनवरी, 1958 को लागू हुआ।
    • 1957 का कॉपीराइट अधिनियम भारत में स्वतंत्रता के बाद का पहला कॉपीराइट कानून था और 1957 के बाद से इस कानून में छह बार संशोधन किया जा चुका है।
    • सबसे हालिया संशोधन वर्ष 2012 में कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम 2012 के माध्यम से किया गया था।
    • कॉपीराइट (और संबंधित अधिकार) साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को कानून द्वारा निर्दिष्ट समय के लिए दिया गया उपयोग का अधिकार है।
  • पेटेंट अधिनियम :
    • पेटेंट अधिनियम, 1970यह वह कानून है जो आज तक भारत में पेटेंटों को नियंत्रित करता है।
    • यह पहली बार 1972 में लागू हुआ।
    • पेटेंट किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है।
    • पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय नागपुर में स्थित है।
    • पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कलकत्ता में है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम :
    • "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम" वर्ष 2000 में लागू हुआ।
    • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (जिसे आईटीए-2000 या आईटी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) भारतीय संसद का एक अधिनियम (2000 की संख्या 21) है जिसे 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया था।
    • यह भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने वाला प्राथमिक कानून है।
    • ये कानून पूरे भारत पर लागू होते हैं।
    • यदि कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर या नेटवर्क से संबंधित है, तो अन्य राष्ट्रीयताओं के व्यक्तियों पर भी कानून के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम:
    • सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) मूलतः 2005 में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था।
    • वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया गया।
    • संशोधन से केन्द्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन हुआ।
    • इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) तय था। संशोधन ने केंद्र सरकार को कार्यकाल अधिसूचित करने का अधिकार दिया।
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