Government Policies and Schemes MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Government Policies and Schemes - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

Last updated on Jun 5, 2025

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Latest Government Policies and Schemes MCQ Objective Questions

Government Policies and Schemes Question 1:

हरियाणा सरकार की योजना "जागृत ग्राम पुरस्कार योजना" मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?

  1. किसानों का सशक्तिकरण
  2. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना
  3. महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना
  4. गाँवों में डिजिटल पहुँच का विस्तार करना

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना

Government Policies and Schemes Question 1 Detailed Solution

सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करनाKey Points

  • जागृत ग्राम पुरस्कार योजना हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
  • इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन और विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
  • ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य पहल, बुनियादी ढाँचे के विकास और समग्र शासन जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
  • यह पहल ग्रामीण विकास और शासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए गाँवों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है।
  • विजयी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी को और अधिक प्रेरित करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार और मान्यता प्रदान की जाती है।

Additional Information

  • ग्राम पंचायत:
    • यह भारत में ग्रामीण शासन की मूल इकाई है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थापित है।
    • ग्राम पंचायतें गाँव के स्तर पर संसाधनों के प्रबंधन और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
    • वे स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  • पंचायती राज व्यवस्था:
    • 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई।
    • यह तीन-स्तरीय शासन संरचना स्थापित करती है: ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर।
    • यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
  • हरियाणा की ग्रामीण विकास पहल:
    • हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
    • राज्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने पर ज़ोर देता है।
  • प्रोत्साहन की भूमिका:
    • जागृत ग्राम पुरस्कार योजना जैसी योजनाओं के तहत प्रोत्साहन ग्रामीण नेताओं और समुदायों में प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं।
    • वे विकास परियोजनाओं के नवाचार और बेहतर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं।
    • पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

Government Policies and Schemes Question 2:

निम्नलिखित योजनाओं में से किस का उद्देश्य टीबी (तपेदिक) रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) प्रदान करना है?

  1. दक्षता कार्यक्रम
  2. सूर्योदय परियोजना
  3. प्रधानमंत्री जनधन योजना
  4. निक्षय पोषण योजना

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : निक्षय पोषण योजना

Government Policies and Schemes Question 2 Detailed Solution

सही उत्तर निक्षय पोषण योजना है।

Key Points

  • निक्षय पोषण योजना भारत सरकार द्वारा तपेदिक (टीबी) रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
  • इस योजना के तहत, राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत पंजीकृत टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करके उपचार के परिणामों में सुधार करना है, जो टीबी की प्रगति और खराब स्वास्थ्य लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
  • यह पहल भारत की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है।

Additional Information

  • तपेदिक (टीबी):
    • टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है।
    • यह हवा में मौजूद कणों के माध्यम से फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है।
    • कुपोषण प्रतिरक्षा को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति टीबी के संक्रमण और जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
  • राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी):
    • एनटीईपी, जिसे पहले संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के रूप में जाना जाता था, टीबी नियंत्रण के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
    • यह टीबी के मामलों का शीघ्र पता लगाने, मुफ्त उपचार और रोकथाम पर केंद्रित है।
    • भारत का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत 2025 तक टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करना है।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):
    • डीबीटी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी और लाभ हस्तांतरित करने का एक तंत्र है।
    • यह रिसाव को कम करता है, समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  • वैश्विक टीबी सांख्यिकी:
    • डब्ल्यूएचओ के अनुसार, टीबी दुनिया भर में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है।
    • 2021 में, विश्व स्तर पर अनुमानित 10.6 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए, जिसमें भारत में मामलों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शामिल है।

Government Policies and Schemes Question 3:

PMAY-G के तहत, एक नए घर के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (उल्लिखित सभी लाभों सहित)?

  1. 1.5 लाख रुपये
  2. 2.1 लाख रुपये
  3. 1.2 लाख रुपये
  4. 2.7 लाख रुपये

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : 2.1 लाख रुपये

Government Policies and Schemes Question 3 Detailed Solution

सही उत्तर 2.1 लाख रुपये है।

Key Points

  • प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के तहत, एक नए घर के निर्माण के लिए 2.1 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस वित्तीय सहायता में केंद्र सरकार से 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों या कठिन इलाकों के लिए राज्य सरकार से 90,000 रुपये शामिल हैं, जबकि मैदानी इलाकों के लिए यह 1.2 लाख रुपये है।
  • इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत लगभग 18,000 रुपये के मूल्य के 90 दिनों के अकुशल श्रम मजदूरी प्राप्त होते हैं।
  • लाभार्थी स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के तहत शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये के भी हकदार हैं।

Additional Information

  • प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)
    • 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्राप्त करने के लिए 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
    • इस योजना का उद्देश्य सभी घर रहित परिवारों और कच्चे और जर्जर घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।
    • घरों के भू-टैगिंग और वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
    • प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।
    • लाभार्थियों में से एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए, और कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
  • स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G)
    • ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को खत्म करने के उद्देश्य से।
    • महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया।
  • कार्यान्वयन और निगरानी
    • यह योजना विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से लागू की जाती है।
    • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
    • आवास सॉफ्ट एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के माध्यम से धन के उपयोग और प्रगति की निगरानी की जाती है।

Government Policies and Schemes Question 4:

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत नई मासिक सहायता राशि क्या है?

  1. 1000 रुपये
  2. 3000 रुपये
  3. 2000 रुपये
  4. 1250 रुपये

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : 3000 रुपये

Government Policies and Schemes Question 4 Detailed Solution

सही उत्तर 3000 रुपये है।

In News

  • लाड़ली बहना योजना: बड़ी बढ़ोतरी! मासिक सहायता ₹1250 से बढ़कर ₹3000 हो सकती है।

Key Points

  • लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके मध्य प्रदेश की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है।
  • अब तक, इस योजना के तहत 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 1553 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
  • यह योजना मई 2023 में शुरू की गई थी, जिसमें शुरू में प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते थे, बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया, और अब महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए प्रति माह 3000 रुपये किया गया है।
  • पात्रता मानदंड में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से कम की पारिवारिक आय, परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना और भूमि शामिल है।

Government Policies and Schemes Question 5:

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान कहाँ आयोजित किया गया था?

  1. ग्वालियर
  2. भोपाल
  3. इंदौर
  4. बैतूल

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : बैतूल

Government Policies and Schemes Question 5 Detailed Solution

सही उत्तर बैतूल है।

In News

  • मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित सरकारी बालिका छात्रावास में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के तहत जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

Key Points

  • हाल ही में, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर, बैतूल के सरकारी बालिका छात्रावास में एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था।
  • अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में शिक्षा और समाज में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
  • अभियान के दौरान, प्रतिभागियों को POCSO अधिनियम, बाल हेल्पलाइन (1098), वन स्टॉप सेंटर सेवाओं और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
  • POCSO अधिनियम, जो 2012 में लागू हुआ, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 2019 के संशोधनों के बाद यौन शोषण के मामलों में कठोर दंड शामिल है।

Top Government Policies and Schemes MCQ Objective Questions

किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है?

  1. आंध्र प्रदेश
  2. केरल  
  3. कर्नाटक
  4. तमिलनाडु

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : केरल  

Government Policies and Schemes Question 6 Detailed Solution

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सही उत्तर केरल है।Key Points 

  • केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया।
  • केरल सरकार ने आंगनवाड़ी मेनू में दूध और अंडे शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है।
  • प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह (10 माह) तक सप्ताह में दो दिन 125 मिली दूध और सप्ताह में दो बार एक अंडा दिया जाएगा।

Additional Information 

  • केरल:
    • मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
    • राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
    • जिलों की संख्या - 14
    • लोकसभा सीटें - 20
    • राज्यसभा की सीटें - 9
    • राजकीय पशु - भारतीय हाथी
    • राजकीय पक्षी - ग्रेट हॉर्नबिल

निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए 'मिशन कुशल कर्मी' शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम ______ की सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

  1. गुजरात
  2. हरियाणा
  3. पंजाब
  4. दिल्ली

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : दिल्ली

Government Policies and Schemes Question 7 Detailed Solution

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सही उत्तर दिल्ली है।Key Points

  • दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए 'मिशन कुशल कर्मी' कार्यक्रम शुरू किया।
  • कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कार्य पर ही कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  • दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है।

Additional Information

  • दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से 'हरिजन' शब्द हटाकर उनका नाम बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है।
  • दिल्ली, आधिकारिक तौर पर दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT), भारत का एक शहर और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली शामिल है।
  • दिल्लीः 
    • लेफ्टिनेंट गवर्नर: विनय कुमार सक्सेना
    • मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल 
    • उपमुख्यमंत्री: मनीष सिसोदिया
    • विधानमंडल एक सदनीय: 70 सीटें
    • संसदीय क्षेत्र: राज्यसभा (3 सीटें) लोकसभा (7 सीटें)

_______ की सरकार द्वारा एक 'ऊंट संरक्षण और विकास नीति' की घोषणा की गई है।

  1. राजस्थान 
  2. पंजाब
  3. गुजरात
  4. लद्दाख

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : राजस्थान 

Government Policies and Schemes Question 8 Detailed Solution

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सही उत्तर राजस्थान है।Key Points

  • राजस्थान में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में 'ऊंट संरक्षण और विकास नीति' की घोषणा की है।
  • CM अशोक गहलोत ने राजकीय पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया है
  • राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया है।

Additional Information 

  • 2021-22 में राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिकी:
    • राजस्थान सरकार ने राज्य के दूरस्थ गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2021 में 'प्रशासन गांव के संग' नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है।
    • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने के लिए 3 साल की कार्य योजना को मंजूरी दी है।
    • राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया था।
      • राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत
      • राज्यपाल: कलराज मिश्र
    • राजस्थान सरकार ने अगस्त 2021 में राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन निर्यातक बनो' अभियान शुरू किया।
    • जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 6,872.28 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
    • 5 जनवरी 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) की बैठक में उन्हें मंजूरी दी गई।

'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022' किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है?

  1. राजस्थान 
  2. हिमाचल प्रदेश
  3. महाराष्ट्र
  4. उत्तर प्रदेश

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : राजस्थान 

Government Policies and Schemes Question 9 Detailed Solution

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सही उत्तर राजस्थान है।Key Points

  • राजस्थान सरकार अपनी बहुप्रतीक्षित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नौकरी का विवरण लेकर आई है। 
  • बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए MGNREGA की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार योजना की घोषणा की
  • जबकि MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहायता करता है, सड़क विक्रेताओं के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में ढाबों और रेस्तरां में काम करने वालों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

Additional Information

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना:

  • योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
  • "सामान्य प्रकृति" के श्रम कार्य के लिए भुगतान की जाने वाली सामग्री की लागत का अनुपात 25:75 के अनुपात में होगा, जबकि विशेष कार्यों के लिए यह 75:25 के अनुपात में होगा।

पात्रता:

  • 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी और नगरीय निकाय सीमा के भीतर रहने वाले सभी योजना के लिए पात्र हैं, और विशेष परिस्थितियों जैसे महामारी या आपदा में, प्रवासी मजदूरों को शामिल किया जा सकता है।

भारत की पहली AI-संचालित, एंड-टू-एंड डिजिटल लोक अदालत ______ में शुरू की गई थी।

  1. उत्तर प्रदेश
  2. राजस्थान 
  3. मध्य प्रदेश
  4. गुजरात

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : राजस्थान 

Government Policies and Schemes Question 10 Detailed Solution

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सही उत्तर राजस्थान है।

Key Points

  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में भारत की पहली AI-संचालित, एंड-टू-एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया।
  • लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी।
  • सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लोक अदालत के दृष्टिकोण के अनुरूप, न्याय ने अपनी सेवाओं को अधिक सुलभ, सस्ती, लागत प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह, न्यायसंगत और सुरक्षित बनाने के लिए एआई-संचालित डिजिटल लोक अदालत विकसित की है।
  • जुपिटिस की डिजिटल लोक अदालत का उपयोग महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा मुकदमेबाजी से पहले के चरणों में लंबित विवादों/विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने के लिए किया जाएगा

Additional Information

  • राजस्थान
    • मुख्यमंत्री - भजन लाल शर्मा
    • राज्यपाल - कलराज मिश्र
  • उत्तर प्रदेश
    • मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
    • राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल
  • मध्य प्रदेश
    • मुख्यमंत्री - मोहन यादव
    • राज्यपाल - श्री मंगूभाई पटेल
  • गुजरात
    • मुख्यमंत्री - भूपेंद्र पटेल
    • राज्यपाल - आचार्य देवव्रत

काशी यात्रा योजना ________ की सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

  1. कर्नाटक 
  2. उत्तर प्रदेश 
  3. पंजाब 
  4. केरल 

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : कर्नाटक 

Government Policies and Schemes Question 11 Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 1 है।

Key Points

  • कर्नाटक सरकार ने 'काशी यात्रा' नामक एक योजना शुरू की, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तीर्थयात्रियों के लिए नकद सहायता प्रदान करती है।
  • काशी यात्रा परियोजना, जो 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करती है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में तीर्थयात्रा करने के लिए तैयार हैं।
  • काशी यात्रा योजना हाल ही में सरकार द्वारा 2022-23 के बजट में प्रस्तावित की गई थी, और इसे जून के अंत में कर्नाटक सरकार द्वारा तुरंत अधिकृत किया गया था।

Additional Information

  • कर्नाटक भारत के दक्षिण -पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है।
  • यह उत्तर में महाराष्ट्र राज्यों, उत्तर पश्चिम में गोवा, आंध्र प्रदेश, पूर्व में, तमिलनाडु, दक्षिण -पूर्व में और केरल से दक्षिण -पश्चिम में है।
  • अरब सागर भी राज्य को पश्चिम की ओर है।
  • कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जो राज्य के दक्षिण -पूर्वी हिस्से में स्थित है।

योजना, "बहिनी", का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100 प्रतिशत पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?

  1. बिहार
  2. सिक्किम
  3. अरुणाचल प्रदेश
  4. असम

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : सिक्किम

Government Policies and Schemes Question 12 Detailed Solution

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सही उत्तर सिक्किम है।

Key Points

  • योजना, "बहिनी", का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100 प्रतिशत पहुंच प्रदान करना है।
  • यह योजना सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
  • सिक्किम सरकार गैर कामकाजी माताओं के लिए 'आम योजना' और छात्राओं के लिए 'बहिनी' योजना लागू करेगी।
  • आम योजना ’योजना के तहत, राज्य में सभी गैर-कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे।
  • 'बहिनी' योजना में राज्य सरकार कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी।

Additional Information

  • सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है। जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है।
  • सिक्किम के बारे में:
    • राजधानी: गंगटोक
    • राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
    • मुख्यमंत्री: प्रेम सिंह तमांग

2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एन्नम एज़ुथुम योजना शुरू की गई थी। यह योजना ________ आयु वर्ग के छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटने के लिए शुरू की गई थी।

  1. 10 से 15 के बीच
  2. 5 के कम
  3. 8 के कम
  4. 6 से 10 के बीच

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : 8 के कम

Government Policies and Schemes Question 13 Detailed Solution

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सही उत्तर 8 से कम है।

 Key Points

  • शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से शुरू होकर तमिलनाडु के सभी सरकारी स्कूलों में एन्नम एज़ुथुम मिशन लागू किया जाएगा।
  • 4 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने "कावल उथवी" जारी किया।
  • तमिल, अंग्रेजी और गणित समितियों की स्थापना के बाद, जिला और राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं और शिक्षकों की राय मांगी गई और एन्नम एज़ुथुम मिशन का जन्म हुआ।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति "सभी के लिए शिक्षा" है और प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह बच्चों के बाद के शैक्षणिक विकास के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

किस राज्य विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया था?

  1. महाराष्ट्र
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आंध्र प्रदेश
  4. पश्चिम बंगाल

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : पश्चिम बंगाल

Government Policies and Schemes Question 14 Detailed Solution

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सही उत्तर पश्चिम बंगाल है।Key Points

  • पश्चिम बंगाल सही उत्तर है क्योंकि राज्य विधानसभा ने जुलाई 2021 में विधान परिषद बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जो राज्य विधानसभा के दूसरे सदन के रूप में कार्य करेगा।
  • पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का निर्माण कई वर्षों से बहस का विषय रहा है और सत्तारूढ़ दल द्वारा पहले 2021 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया था।
Additional Information
  • 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से 292 को 2021 पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में शामिल किया गया था, जो पश्चिम बंगाल की 17वीं विधान सभा के लिए 17वाँ पंचवार्षिक विधान चुनाव था।
  • महाराष्ट्र में पहले से ही एक विधान परिषद है और नया विधान परिषद बनाने के लिए हाल ही में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।
  • वर्तमान में देश के 6 राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं।

फरवरी 2022 में, महाराष्ट्र सरकार ने ______ को 'होप एक्सप्रेस' पहल की घोषणा की।

  1. कैंसर को रोकें
  2. जल निकासी व्यवस्था में सुधार
  3. औद्योगिक कचरे का प्रबंधन करें
  4. हवा की गुणवत्ता में सुधार

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : कैंसर को रोकें

Government Policies and Schemes Question 15 Detailed Solution

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सही उत्तर कैंसर को रोकें है।

Key Points 

  • महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए "होप एक्सप्रेस" शुरू की गई है।
  • उन्होंने कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोज़ेक-3डी रेडिएशन मशीन के लॉन्च के मौके पर यह घोषणा की।
  • यह भारत में इस तरह की पहली मशीन है।
  • उन्होंने गढ़िंगलाज के हटरकी अस्पताल में ऑनकोप्राइम कैंसर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया।

Important Points 

  • जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू हुई है।
  • केंद्र से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को लाभ मिलेगा।

Additional Information 

  • महाराष्ट्र:
    • जिलों की संख्या - 36
    • लोकसभा सीटें - 48
    • राज्यसभा सीटें - 19
    • राजकीय पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
    • राजकीय पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
    • राष्ट्रीय उद्यान - चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी (बोरीविली) राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान।
    • बांध - कोयना बांध (कोयना नदी), जयकवाड़ी बांध (गोदावरी नदी), विल्सन बांध (प्रवरा नदी), वैतरणा बांध (वैतरणा नदी), मुला बांध (मुला नदी)।
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